Menu
25 December 2022 18:35:07

विधान परिषदेत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी विविध प्रश्नांवरून मंत्री आणि आमदार यांच्यात अनावश्यक वाद !

  • विधान परिषद हिवाळी अधिवेशन

  • ट्रॅव्हल्सचालकांकडून होणार्‍या अधिक भाडेविरुद्ध बोलण्यास विरोधकांची उदासीनता !

नागपूर – राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवून विकासकामे करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य असते. याच उद्देशाने प्रत्येकी ३ मासांनी विधीमंडळाचे अधिवेशन भरवले जाते. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विधीमंडळ व्यासपीठ असते; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींना याचा विसर पडला असल्याचे दिसून येते; कारण २ वर्षांच्या खंडानंतर येथे होणार्‍या या अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा यांसह राज्यातील अन्य प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते सोडवले जातील, अशी जनतेची अपेक्षा होती; मात्र तसे झाले नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात महत्त्वाच्या नसलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यातच सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा वेळ गेला. काही विभागांमध्ये मंत्र्यांची नियुक्तीच केलेली नसल्याने विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नांसह इतर प्रश्नांची उत्तरे देतांना मंत्र्यांची भंबेरी उडाली.

‘नागपूर सुधार प्रन्यास’च्या भूखंडावरून अनावश्यक वाद !

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एन्.आय.टी.) भूखंड वाटप घोटाळ्यावरून विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे त्यागपत्र मागितले. काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनीही मुख्यमंत्र्याच्या त्यागपत्राची मागणी लावून धरली. पुढील २ दिवस सेनेचे अनिल परब यांनी या सूत्रावर शिंदे-भाजप सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे यांना ‘क्लिनचीट’ देत विरोधकांचे आरोप फेटाळले. या कारणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप, तसेच गदारोळामुळे विधीमंडळाचे कामकाज ४-५ वेळा स्थगित झाले. विधीमंडळाच्या कामकाजाचा बहुमूल्य वेळ निघून गेला. खरेतर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असतांना हा प्रश्न विनाकारण उकरून काढून त्यावर चर्चा उपस्थित करणे हे वस्तूस्थितीला धरून नव्हते.  जर न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतरही  ते मुख्यमंत्रीपदी राहिले असते, तरच  त्यांच्या त्यागपत्राची मागणी करणे योग्य होते.

सूडबुद्धीने विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित करणारे लोकप्रतिनिधी !

लोकसभेत शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची माजी स्वीय साहाय्यक दिशा सालियन आत्महत्याप्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची विशेष अन्वेषण यंत्रणेद्वारे (‘एस्.आय.टी.’द्वारे) चौकशी करण्याची मागणी केली. हाच धागा पकडून भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही अशीच मागणी विधान परिषदेत केली; मात्र ही मागणी सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी फेटाळली. त्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एस्.आय.टी.’च्या वतीने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे घोषित केले.

त्यानंतर मुंबई येथील एका महिलेवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्या चौकशीचे आदेश उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दिले. यावरूनही सभागृहात गदारोळ झाला. शिंदे-भाजपचे सरकार असले, तरी विधान परिषदेत महाविकास आघाडी बहुमतात आहे. उपसभापती डॉ. गोर्‍हे या ठाकरे गटाच्या असल्याने त्यांच्यापुढे सरकारला काहीच करता आले नाही. शिंदे यांचे प्रकरण उकरून काढल्यामुळे विरोधकांनी राहुल शेवाळे यांचे प्रकरण उकरून काढल्याचे दिसून आले. ‘यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक सूड बुद्धीने विधीमंडळात कामकाज करत आहेत का ?’, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.

लोकप्रतिनिधींच्या असभ्य वर्तणुकीमुळे सभागृहात गोंधळ !

शिंदे गट-विरुद्ध ठाकरे गट असा सामना याही अधिवेशनात होणार, हे अपेक्षित होते. दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी एस्.आय.टी.ची घोषणा करून गृहमंत्री फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणी वाढवल्या. यानंतर अधिवेशन परिसरातही याच विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले. भाजपचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांना ‘ये खाली बस’, असे एकेरी शब्दात सांगितल्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

‘पडळकर यांनी अशी अरेरावीची भाषा वापरणे हे असभ्यपणाचे लक्षण आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी अरेरावीची भाषा न करता संयम बाळगावा’, असे देवेंद्र फडणवीस यांना सांगावे लागले. संबंधित खात्यांचे मंत्री शासनाने अजूनही नियुक्त न केल्याने प्रश्नोत्तराच्या घंट्यांत अनेक मंत्र्यांना इतर खात्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतांना नाकी नऊ आले. काही मंत्र्यांची उत्तरे देतांना भंबेरीच उडाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतांना फडणवीस यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याविषयी केलेल्या प्रतिज्ञेची आठवण करून दिली. उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे गटाचे अनिल परब यांच्यातही शाब्दिक चकमक उडाली.

मराठवाडा आणि विदर्भावरील चर्चा अपूर्ण !

‘पूजा चव्हाण यांचे सूत्र उपस्थित करता का ? मग आम्ही दिशा सालियन काढू’, अशा सूत्रांवरून प्रसंगी अंगावर येत सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्या गोंधळातच महत्त्वाच्या विधेयकांसह पुरवणी मागण्या संमत झाल्या. विधानसभा आणि विधान परिषद येथे मराठवाडा अन् विदर्भ यांवरील चर्चा अपूर्ण राहिली.

ट्रॅव्हल्सचालकांकडून होणार्‍या अधिक भाडेविरुद्ध बोलण्यास विरोधकांची उदासीनता !

विधान परिषदेत शिवसेनेचे सदस्य सचिन अहिर यांनी ट्रॅव्हल्स चालकांकडून अवाजवी पद्धतीने अधिक प्रमाणात भाडेवाढ होत असल्याचे सूत्र लक्षवेधी सूचनेत मांडले होते. त्यानंतर विरोधकांनी अहिर यांचे समर्थन करून हा विषय लावून धरणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी थातूरमातूर उत्तर दिले. ‘प्रवाशांनी तक्रारी केल्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन विभाग ट्रॅव्हल्सचालकांवर कारवाई करेल’, असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले. प्रत्यक्षात गेल्या अनेक वर्षांपासून ट्रॅव्हल्सचालकांकडून विविध सणांच्या निमित्ताने आणि शनिवारी अन् रविवारी सुटीच्या दिवशी घरी जाणार्‍या प्रवाशांकडून अधिक प्रमाणात भाडे घेण्यात येत आहे, हे त्रिवार सत्य आहे. याची सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील आमदारांना माहिती असतांनाही त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. विरोधी गटातील आमदारांनी भाडेवाढीवर अधिक बोलण्यास उदासीनता दाखवली. आमदारांची इच्छाशक्ती असती, तर या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली असती. भाडेवाढ करणारे टॅ्रव्हल्सचालक आणि मालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करून त्यांचा वाहन परवानाही रहित करण्यासारखी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करायला हवी होती, तसेच ती मागणी पूर्ण होण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यासाठी सभागृहात दोन्ही गटांतील आमदारांनी गोंधळ घातला असता, तर ते जनतेच्या लाभाचे झाले असते. प्रत्यक्षात असे झालेच नाही.

श्री.सचिन कौलकर, प्रतिनिधी, नागपूर.

FOLLOW US

© Sanatan Prabhat 2020