धर्मांतरबंदीसाठी सक्षम कायदा हवा !

नागपूर येथे चालू असलेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाजपचे आमदार राम सातपुते यांनी महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा करण्याची मागणी केली. राज्यशासनाच्या वतीने मंत्री शंभूराज देसाई यांनी त्यावर उत्तर देतांना ‘धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे’, असे सांगितले. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा येण्याची शक्यता आहे. खरेतर मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने धर्मांतरबंदी कायद्याची मागणी करण्यात येत आहे; मात्र हा विषय काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसह अन्य पुरो(अधो)गामी मंडळींकडून कधीही गांभीर्याने घेण्यात आला नाही; कारण स्पष्ट आहे की, आमीष दाखवून आणि बळजोरी करून धर्मांतर करणारे काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचे मतदार आहेत. स्वत:च्या मतपेटीत भर पडत असल्यामुळे आघाडीतील पक्षांना हिंदूंचे होणारे धर्मांतर राजकीयदृष्ट्या लाभदायी ठरत आहे. त्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा व्हावा, असे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस कधीही म्हणणार नाहीत. उलट हा कायदा होऊ नये, यासाठी भविष्यात ही मंडळी विरोध करण्याची शक्यताच अधिक आहे. पुरोगामी मंडळी अधूनमधून शोषितांवरील अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवत असतात; परंतु ‘शोषित ‘अल्पसंख्यांक’ असायला हवेत’, ही त्यांची अघोषित अट आहे. इथे शोषित हिंदु असल्यामुळे त्यांनी हिंदूंच्या शोषणाविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे धर्मांतरविरोधी कायदा होण्यासाठी अन्य कुणाला नव्हे, तर हिंदूंनाच आवाज उठवायला हवा, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

‘पंजाब येथून आलेल्या कमल सिंह आणि त्यांचे सहकारी यांनी नगर जिल्ह्यात गावागावांमध्ये जाऊन पैशाचे आमीष दाखवून हिंदू अन् दलित नागरिक यांना ख्रिस्ती धर्मात येण्यास प्रवृत्त केले. याविरोधात राहुरी येथील भाजीविक्रेत्या महिला मीराबाई हरेल यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानंतरही धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली नाही. उलट येथील ‘पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे हेच धर्मांतरासाठी साहाय्य करत आहेत’, असा गंभीर आरोप आमदार राम सातपुते यांनी विधानसभेत केला. राहुरी येथील ही घटना केवळ एक प्रातिनिधिक स्वरूप आहे. महाराष्ट्रात अशा घटना गावागावांमध्ये उघडपणे घडत आहेत. केवळ ग्रामीण नव्हे, तर शहरी भागांतही धर्मांतराचे हे उद्योग उघडपणे चालू आहेत.

मेरठ (उत्तरप्रदेश) येथील झुग्गी झोपडीपट्टीमध्ये रहाणार्‍या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात जेवणाची सोय करून, तसेच घरखर्चासाठी पैसे देऊन काही लोकांनी हिंदूंच्या देवतांची पूजा बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतर चर्चमध्ये जाऊन प्रार्थना करण्याची सक्ती केली. या प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. यातून हे प्रकार केवळ महाराष्ट्रापुरते नाहीत, तर देशातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फोफावत आहेत. महाराष्ट्रातील उल्हासनगर येथे मागील काही वर्षांत दीड लाखांहून अधिक सिंधींचे ख्रिस्ती धर्मामध्ये धर्मांतर करण्यात आले. या भागातील अनेक इमारतींमध्ये क्रॉस उभारण्यात आले आहेत.

उघडपणे केले जाणारे धर्मांतर

महाराष्ट्रातील पालघर, गडचिरोली, अमरावती, गोंदिया आदी आदिवासीबहुल भागांत ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून धर्मांतर चालू होते; मात्र सद्यःस्थितीत धर्मांतराचे प्रकार हे केवळ आदिवासी भागांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील गावागावांमध्ये ख्रिस्ती प्रचारक येशूच्या पुस्तकांचे वाटप करतांना पहायला मिळतात. शहरांमध्येही उघडपणे ख्रिस्ती प्रचारकांचा प्रचार चालू आहे. सामूहिकरित्या प्रार्थनासभेच्या नावाखाली हिंदूंना निमंत्रित करून अशा हिंदूंना हेरण्याचे काम मिशनरी करतात. सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक ग्रंथांचे वाटप हिंदूंकडूनही केले जाते; मात्र त्यातून कधीही अन्य धर्मियांना स्वत:च्या धर्मामध्ये आकर्षित करण्याचा छुपा हेतू नसतो. ख्रिस्ती मिशनरी मात्र गरिबी, असाहाय्यता यांचा अपलाभ घेऊन, त्यांना आमीष दाखवून त्यांचे धर्मांतर करतात. या घटना रोखण्यासाठी सक्षम धर्मांतरविरोधी कायद्याची आवश्यकता आहे.

आमीष, बळजोरी करून धर्मांतर करणार्‍यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधानातील नेमके कोणते कलम लावावे ? याविषयी पोलिसांमध्येही स्पष्टता नाही. कलम ४२० हे फसवणूक किंवा फूस लावणे, आर्थिक कमकुवतपणाचा अपलाभ घेणे आदी काही कलमे चपखलपणे धर्मांतर करणार्‍यांसाठी लावता येत नाहीत. जरी ती लावली, तरी त्यातून हे लोक सहजपणे निसटतात. त्यामुळे धर्मांतराचा कुटील हेतू बाळगून प्रार्थनेचे सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करणे, कोरोना महामारीच्या काळात साहाय्य करून धर्मांतराला प्रवृत्त करणे, रुग्णालयांमध्ये धार्मिक पुस्तकांचे वाटप करणे आदी प्रकार करणार्‍यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले जात नाहीत. अशा प्रकारे धर्मांतराचे प्रकार करणार्‍या ख्रिस्ती मिशनरी प्रचारकांना धर्माभिमानी हिंदू समज देऊन पिटाळून लावतात; परंतु हे प्रचारक अन्य ठिकाणी जाऊन त्यांचे उद्योग चालूच ठेवतात. याचे कारण कारवाईसाठी सक्षम कायदा नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

हिंदु धर्माचे श्रेष्ठत्व

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी सक्तीने, बळजोरीने अन् आमीष दाखवून होत असलेले धर्मांतर रोखण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा सिद्ध केला आहे. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचा कायदा लवकरच करणे आवश्यक आहे. विश्वाच्या इतिहासात हिंदूंनी कधीही तलवारीच्या जोरावर धर्म वाढवला नाही; कारण हिंदु धर्म व्यापक, उदार आणि ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे त्याचे तत्त्वज्ञानच त्याच्या प्रसारासाठी पुरेसे आहे. अन्य धर्माच्या प्रसारासाठी मात्र तलवारीची आवश्यकता भासते. यातून हिंदु धर्माचे श्रेष्ठत्व लक्षात येते. भविष्यात कायदा होईल; पण हिंदूंनी धर्माचरण केल्यास त्यांना धर्मांतर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, हेही तितकेच सत्य !