राज्यातील गायरान भूमीवरील अतिक्रमण प्रकरणी निष्कासनाच्या कारवाईस पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती ! – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

विधान परिषद कामकाज तारांकित प्रश्न

पुणे, २४ डिसेंबर (वार्ता.) – उच्च न्यायालयाने मागितलेल्या तपशिलानुसार राज्यात १० सहस्र ८९ हेक्टर गायरान भूमी अतिक्रमणाखाली असून त्यावर २ लाख २२ सहस्र १५३ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निदर्शनास आले होते. त्यानुसार गायरान भूमीवरील सदर अनधिकृत बांधकामे हटवण्याविषयी कृती आराखडा डिसेंबर २०२२ अखेर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. सदर आदेशानुसार गायरान भूमीवर शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले, ते अतिक्रमण निष्कासित करण्याची नोटीस महसूल विभागाने दिली आहे; मात्र या जागांवर घरे बांधून, मजुरी करून उपजीविका करणारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंब बेघर होणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने या प्रकरणी कायद्यात आवश्यक तो पालट करणे अथवा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्याविषयी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री महोदयांना पत्राद्वारे कळवले होते. सद्य:स्थितीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे पाडकामाच्या नोटिसांविषयी पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. २० डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेच्या तारांकित प्रश्नांमध्ये गायरान भूमीविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना विखे पाटील यांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये वरील माहिती दिली आहे.

शासनाच्या यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही धोरणानुसार / तरतुदींनुसार संरक्षित होणारी अतिक्रमणे वगळून उर्वरित अतिक्रमणे निष्कासित करावी, अशी शासनाची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले.