मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीचेही सर्वेक्षण होणार !
|
मथुरा (उत्तरप्रदेश) – येथील दीवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीश सोनिका वर्मा यांनी श्रीकृष्णजन्मभूमीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे. यासंदर्भात हिंदु सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. विष्णु गुप्ता आणि उपाध्यक्ष श्री. सुरजितसिंह यादव यांनी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाने यासंदर्भात पुरातत्व विभागाला २ जानेवारी २०२३ पासून हे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल २० जानेवारीपर्यंत न्यायालयाकडे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. काशीमधील ज्ञानवापीच्या संदर्भातही अशाच प्रकारच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यानंतर तेथे शिवलिंग असल्याचे आणि हिंदूंची अनेक धार्मिक चिन्हे असल्याचे उघडकीस आले होते.
(सौजन्य : India Today)
१. श्रीकृष्णजन्मभूमीवर इदगाह मशीद आहे. या मशिदीच्या जागेवरच मूळ श्रीकृष्णजन्मभूमी म्हणजे कंसाचे कारागृह होते आणि तेथे भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. औरंगजेबाने येथे असणारे श्रीकृष्ण मंदिर पाडून तेथे शाही ईदगाह मशीद बांधली. ही एकूण १३.३७ एकरची भूमी हिंदूंना मिळावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. आधी एकदा ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती; त्यानंतर पुन्हा एकदा यासंदर्भात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने या मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिला आहे. वर्ष १९६८ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही ईदगाह मशीद यांच्या या भूमीविषयी झालेला करार अयोग्य असल्याचेही या याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
#JustIn:Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid case
Mathura Court has directed court authority to conduct survey of disputed land in a suit filed by Hindu Sena.
The court has directed to submit the report including maps by January 20, 2023#KrishnaJanmabhoomi #Mathura pic.twitter.com/exadpp3xPF
— Bar & Bench (@barandbench) December 24, 2022
२. या जागेवरील मशीद हटवण्यात यावी आणि तिथे श्रीकृष्णभक्तांना प्रार्थना करण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी पहिल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. ‘प्रार्थना स्थळ कायदा १९९१’नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये धर्मस्थळांची असलेली स्थिती आणि दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याचा हवाला देत न्यायालयाने त्या वेळी ही याचिका फेटाळली होती. तसेच ‘जर याचिका प्रविष्ट करून घेण्यात आली, तर अशा प्रकारे असंख्य भक्तगण न्यायालयात याचिका घेऊन येतील’, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले होते.