नाशिक येथील सरकारवाडा, मालेगाव किल्ला आणि सुंदरनारायण मंदिर, तर जळगाव येथील पारोळा किल्ला या राज्य संरक्षित स्मारकांमध्ये अतिक्रमण !

मुंबई, २४ डिसेंबर (वार्ता.) – नाशिक पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येणारा सरकारवाडा, सुंदरनारायण मंदिर, तसेच मालेगाव किल्ला आणि जळगाव येथील पारोळा किल्ला या राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले असल्याची गंभीर गोष्ट हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करूनही अनधिकृत बांधकाम हटवले जात नसल्याची हतबलता पुरातत्व विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ‘या अतिक्रमणावर कारवाई करणार कोण ?’, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेल्या अर्जावर १९ डिसेंबर या दिवशी नाशिक पुरातत्व विभागाकडून उत्तर प्राप्त झाले आहे. यामध्ये अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘नाशिक पुरातत्व विभागाच्या कार्यकक्षेत असलेल्या राज्य संरक्षित स्मारकांपैकी किती स्मारकांच्या भूमीवर अथवा बांधकामांवर अतिक्रमण झाले आहे ?’ अशी विचारणा केली होती.

त्यावर त्यांना पुरातत्व विभागाकडून पुढील माहिती देण्यात आली –

१. नाशिकमधील सरकारवाडा या संरक्षित स्मारकाच्या द्वारापुढे, तसेच वाड्याच्या तिन्ही बाजूंना हातगाड्यांची दुकाने, फुलविक्रेते आदींचे अतिक्रमण झाले आहे.
२. मालेगाव किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील भिंतीलगतच्या खंदकामध्ये, तसेच खंदकाच्या भिंतीला लागून अवैधरित्या घरे बांधण्यात आली आहेत.
३. नाशिकमधील सुंदरनारायण मंदिराच्या क्षेत्रातही एक गादीचा कारखाना आहे. याविषयी गादी कारखान्याच्या मालकाने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचिका केली असून याविषयीचा खटला चालू असल्याची माहिती पुरातत्व विभागाकडून देण्यात आली आहे.
४. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा किल्ल्याच्या खंदकामध्येही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. किल्ल्यात, तसेच किल्ल्याच्या परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.

मग कारवाई करणार कोण ?

वरील राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी असलेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त, पारोळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी या संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे; परंतु आजपावेतो कुठलेही अतिक्रमण हटवण्यात आले नसल्याची माहितीही पुरातत्व विभागाकडून अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनच कारवाई करत नसेल, तर अनधिकृत बांधकाम हटवणार कोण ? तसेच या अनधिकृत बांधकामांना प्रशासन पाठीशी का घालत आहे ? असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.