वृंदावन (मथुरा) येथील बांके बिहारी मंदिर पुनर्विकास योजना लागू करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची संमती
|
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशातील भाजप सरकारला मथुरेतील वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भूमीवरील प्राचीन मंदिरांचे संरक्षण करत त्याची प्रस्तावित मंदिर क्षेत्र पुनर्विकास योजना लागू करण्याचा आदेश दिला. तसेच मंदिराच्या सेवेसाठी असलेल्या सेवेकर्‍यांच्या अधिकारांवर गदा न येऊ देण्याचाही आदेश दिला आहे. न्यायालयाने या योजनेची विस्तृत माहितीही सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले. याचिकेतून या योजनेविषयी विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०२३ या दिवशी करण्यात येणार आहे.
Banke Bihari Temple Revamp Plan| Protect Ancient Temples In the Vicinity, Provide Expenditure Details: Allahabad HC To UP Govt @ISparshUpadhyay,@UPGovt https://t.co/4DWcwpWNa8
— Live Law (@LiveLawIndia) December 21, 2022
१. बांके बिहारी मंदिराची स्थापना स्वामी हरिदास यांनी केलेली आहे. सारस्वत ब्राह्मण समाजाला मंदिराची सेवा करण्याचा अधिकार आहे.
२. राज्य सरकारने या मंदिराच्या विकास आणि व्यवस्थापन यांसाठी एक योजना आणली आहे. यात एका न्यासाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. ‘या योजनेद्वारे मंदिराच्या सेवेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही’, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
३. या संदर्भात शंका असल्याने सेवा करणार्‍यांकडून न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, बांके बिहारी हे एक खासगी मंदिर आहे. त्यामुळे येथे बाहेरील लोकांच्या हस्तक्षेपाला अनुमती दिली जाऊ नये. तसेच मंदिराच्या पैशांचा वापर मंदिराच्या शेजारील भूमी खरेदीसाठी केला जाऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. या योजनेत मंदिराच्या पैशांतून भूमी घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
४. न्यायालयाने आदेश देतांना ‘मंदिराच्या शेजारील भूमी खरेदी केल्यानंतर तिची देवतेच्या नावावर नोंदणी करण्यात यावी’, असे म्हटले आहे.