नागपूर येथील भूखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहिती होती ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
नागपूर, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरणमधील भूखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती २९ मे २०१८ या दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पत्राद्वारे नगरविकास प्रधान सचिवांना दिली होती, हे सिद्ध करणारे पत्र विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २२ डिसेंबर या दिवशी विधानभवनात पत्रकारांना दाखवले. त्यामुळे ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती आपल्याला नव्हती, असे दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खोटारडेपणा करत सभागृहाची दिशाभूल केली आहे’, असा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.
भूखंड प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची एकनाथ शिंदेंना होती माहिती; विरोधी पक्षनेते दानवेंनी पत्रच आणले समोर@iambadasdanve @mieknathshinde @Dev_Fadnavis #WinterSessionhttps://t.co/2puWL2dAgV pic.twitter.com/TYxkfcdedt
— Divya Marathi (@MarathiDivya) December 22, 2022
अंबादास दानवे पुढे म्हणाले की,…
१. यातून शिंदे-भाजप सरकारचा खोटारडेपणा आणि भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडकीस आले असून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तात्काळ त्यागपत्र द्यावे.
२. कोणताही मंत्री संबंधित गोष्टी नस्ती पडताळूनच अपील घेतो. यावरून मुख्यमंत्र्यांनी खोटी माहिती देऊन सभागृह आणि न्यायालय यांचा अवमान, तसेच दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून ते दबाव आणू शकतात. त्यामुळे त्यांनी त्यागपत्र देणे आवश्यक आहे.
३. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांनाही तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले, ही गंभीर गोष्ट असून शिंदे यांच्या भ्रष्टाचारावर उच्च न्यायालयाने ठपका ठेवला आहे.
४. या प्रकरणात तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, अश्विन मुदगळ, शीतल तेली उगले आणि मनोजकुमार सूर्यवंशी या ४ अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्या दूरभाष नोंदणी पडताळल्या पाहिजेत. या प्रकरणात २ अधिकारी हे आय.एस्. आहेत. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांना माहिती दिली नव्हती का ? याविषयी चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.