२ मासांत चौकशी करून दोषी आढळणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
विधान परिषदेतून…
कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपातील घोटाळा प्रकरण
नागपूर, २१ डिसेंबर (वार्ता.) – कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपात सोलापूर जिल्ह्यातील एका अधिकार्‍याने एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. यावरून संबंधित अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी २१ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेच्या सभागृहात केली. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या जमिनीत ज्या अधिकार्‍याने भ्रष्टाचार केला, त्याला सरकार सोडणार नाही. येत्या २ मासांत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.
उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूत्रावर एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करणार आहे. या समितीत विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही स्थान देऊ आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी काढू, असे आश्वासन दिले. यावर विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोर्‍हे यांनी समिती गठीत करून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:कोयना प्रकल्पात बाराशे कोटींचा जमीन घोटाळा, 3430 पात्र लाभार्थींना मिळाल्या दोन वेळा जमिनी#koyana #water #investigation https://t.co/RelTE6ZpaZ
— Divya Marathi (@MarathiDivya) June 13, 2022
नेमके प्रकरण काय ?
कोयना धरणासाठी विस्थापित झालेल्यांना अजूनही जमिनीचे वाटप झालेले नाही. हे काम अजून चालूच आहे. त्यातच सोलापूर येथील एका अधिकार्‍याने काही प्रकल्पग्रस्तांना एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. आमदार राम शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत ‘त्या अधिकार्‍यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी’, अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, या अधिकार्‍याने अपप्रकार केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच सरकारने वाटप केलेल्या जमिनी परत घेतल्या आहेत. चित्र एवढे स्पष्ट असतांना सरकार अधिकार्‍याचे निलंबन का करत नाही ? सरकारने आधी निलंबन करून मग चौकशी चालू द्यावी.