गावकारभार्‍यांसमोरील आव्हाने !

महाराष्ट्रात पार पडलेल्या ७ सहस्र ७५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागला. गावांना नवे कारभारी लाभल्याने स्वाभाविकपणे तेथे उत्साहाचे वातावरण असेल. आता या नवनिर्वाचित गावकारभार्‍यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे-खेडेगावांचा चेहरा-मोहरा पालटण्यासाठी संपूर्ण योगदान देणे आवश्यक आहे. खरेतर अशी आश्वासने प्रत्येक निवडणुकीत दिली जातात; परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही आणि पुन्हा पुढील निवडणूक हीच आश्वासने देऊन लढवली जाते. त्यामुळे आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही सहस्रो खेड्यांची दशा आजही आहे तशीच आहे. अनेक खेडेगावांतील नागरिक आजही रस्ते, वीज, पाणी आदींसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. ‘हे सर्व आम्ही देऊ’, असे निवडणुकीपूर्वी आश्वासन देणारे उमेदवार निवडून येऊन गावकारभारी बनल्यावर मात्र सर्व आश्वासने सोयीस्करपणे विसरतात. हे चित्र शहरांपेक्षा वेगळे नसले, तरी गावात त्याची झळ अधिक प्रमाणात बसते, हे नाकारता येणार नाही. शहरांतील असुविधांकडे सरकारचे लक्ष वेधायला माध्यमे, सामाजिक माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आदींचा ताफा असतो, तसा ताफा गावांत सहसा आढळून येत नाही. त्यामुळे त्यांचा आवाज अप्रत्यक्षपणे दबला जातो. राज्यांत किंवा केंद्रात कुठलेही सरकार आल्यावर ‘आम्ही गावांचा विकास करू’, असे आवर्जून सांगितले जाते. त्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक प्रावधानही केले जाते; परंतु प्रत्यक्षात सर्व विकासयोजना कागदावरच रहातात आणि तरतूद (पैसा) मात्र भलत्यांच्याच हाती पडते. या दुष्टचक्रात गावेच्या गावे होरपळत असतांना राजकीय पातळीवर कुणालाही त्याचे काही देणे-घेणे असल्याचे दिसत नाही. आजपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे प्रावधान करूनही गावांचा विकास का झाला नाही ?, याचे उत्तर कुठल्या राजकीय पक्षाकडे आहे का ? प्रत्येक सरकारकडून गावागावांत वीज पोचल्याची ‘लखलखित’ विज्ञापने प्रसारित केली जातात; परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच असते. गावांतील जनता आजही हलाखीचे जीवन जगत आहे. ‘शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी एकमेकांचा हात धरून ओढा पार करत जा-ये करावी लागते’, असे चित्र जेव्हा दूरचित्रवाहिन्यांवर दिसते, तेव्हा आपण हतबलतेचे सुस्कारे सोडण्याव्यतिरिक्त काहीही करत नाही. फारतर त्या लहान मुलांप्रती सहानुभूती व्यक्त करतो, राजकारण्यांच्या नावे बोटे मोडतो आणि आपल्या पुढील कामाला लागतो; पण गावाकडील परिस्थिती मात्र तसूभरही पालटत नाही. ही जीवघेणी असुविधा जणू दिनक्रमाचाच एक भाग असल्याप्रमाणे ती स्वीकारण्यावाचून गावकर्‍यांसमोर गत्यंतर नसते. हे चित्र गेल्या ७५ वर्षांतील शासनकर्त्यांना अत्यंत लज्जास्पद आहे.

लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण हवे !

आजपर्यंतच्या कुठल्याही सरकारांनी खेडेगावांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी काहीही केले नाही. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक दुर्गम भागांतील, हालाखीच्या परिस्थितीतील उमेदवार विजयी झाले. हे चांगलेच आहे. तथापि ‘गावगाडा कसा हाकावा ?’, याचा कोणता आदर्श त्यांच्यासमोर आहे ? त्यांच्यासमोर उदाहरणे असतात, ती त्यांच्या विजयासाठी ‘प्रयत्न’ करणार्‍या भ्रष्ट राजकारण्यांची ! त्यामुळे निवडून आल्यावर तेही त्यांच्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करतात. याने भ्रष्टाचार वाढत जातो. आपण कितीही नाकारले, तरी ही वस्तूस्थिती आहे. त्यासाठी नवख्या लोकप्रतिनिधींना ‘आदर्श कारभार कसा करावा ?’, याचे प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. व्यवहारात आपल्याला आधुनिक वैद्य, अभियंता आदी व्हायचे असल्यास त्याचा अभ्यासक्रम असतो, नंतर त्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण असते आणि मगच तो आधुनिक वैद्य वा अभियंता बनू शकतो. सर्व नोकर्‍यांसाठी शिक्षण आणि पात्रता पडताळली जाते; परंतु राजकारणात हे सर्व क्षम्य असते. तेथे ना शिक्षणाची अट असते, ना प्रशिक्षणाची, ना अनुभवाची ! निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जे ऐकले-पाहिलेले असते, त्याच्याच आधारे ते कारभार करत असतात. असे करणे, म्हणजे वाहन येत नसलेल्या चालकाच्या हाती प्रवासी बस देण्यासारखे आहे. अशाने गावे समृद्ध कशी होतील ? यासाठी नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींना ‘आदर्श कारभार कसा करावा ?’, याचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. आज-काल निवडून आलेल्या सरपंचांना त्यांच्या अधिकारांविषयी सांगावे लागत नाही; परंतु त्यांना त्यांच्या कर्तव्याचा मात्र गंधही नसतो, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यांना केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या गावभल्यासाठीच्या योजना गावातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोचवण्याचे भान असल्याचे दिसून येत नाही. त्यासाठी सरपंचांना पर्यायाने लोकप्रतिनिधींना ‘मानसिक, बौद्धिक आणि भौतिक अंगांनी गावातील वातावरण सांभाळावे लागते’, याची जाणीव करून दिली पाहिजे. सध्या अशी व्यवस्था नसल्याने ‘ग्रामपंचायतींची निवडणूक म्हणजे गटा-तटाचे राजकारण’, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

चांगल्यांच्या मागे उभे रहा !

भारत हा खेड्यांचा देश आहे. अलीकडच्या काळात प्रत्येक सरकारने ‘गावाकडे चला’, अशी घोषणा दिली आहे; पण ती केवळ हवेतीलच ठरली आहे. प्रत्यक्षात गावांच्या समृद्धीसाठी कुणीच प्रयत्न केले नाहीत. खेडीच जर समृद्ध बनली, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थचक्राला खर्‍या अर्थाने गती प्राप्त होईल आणि मग कुठल्याही राजकीय पक्षाला जनतेला ‘आम्ही हे देऊ, ते देऊ’ अशी प्रलोभने दाखवण्याची सोय उरणार नाही. त्याने भ्रष्टाचाराला तिलांजली मिळेल. असे होण्यासाठी आश्वासक पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे आणि गाव कारभार्‍यांसमोर हेच प्रमुख आव्हान आहे. त्यासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. निवडून आलेले सर्वच जण वाईट असतात, असे नाही; परंतु अशा चांगल्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. वर उल्लेखलेल्या विषचक्रातून गावाला बाहेर काढण्यासाठी त्यांची शक्ती अपुरी पडते. अशा चांगल्यांच्या पाठीमागे सर्वसामान्यांनी आता ठामपणे उभे राहिले पाहिजे, तरच गावे आणि खेडी खर्‍या अर्थाने समृद्ध बनतील !