आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार ! – सुरेश खाडे, कामगारमंत्री
विधानसभा लक्षवेधी…
नागपूर, २१ डिसेंबर (वार्ता.) – आदिवासी-कातकरी समाजातील वेठबिगारीचा प्रश्न आणि त्यात मुलीचा झालेला मृत्यू ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. याविषयी गुन्हे नोंद करून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या वतीने पुनर्वसन करण्याच्या उपाययोजना करण्यात येत असून वेठबिगारीत आढळलेल्या एकूण २४ पैकी २२ मुलांना शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत, तसेच २ मुलांना त्यांच्या पालकांकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. त्यांना प्रत्येकी ३० सहस्र रुपयांचे साहाय्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले असून केंद्र शासनाकडून साहाय्य मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे, तसेच याविषयी आवश्यक ते उपक्रम तातडीने राबवले जातील. आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तरे देतांना दिली.
नाशिक जिल्ह्यासह,अहमदनगर, ठाणे,पालघर,रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याबाबत व यातील एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाल्याबाबत कातकरी समाजाच्या गरीबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेवून नाशिक जिल्ह्यासह अहमदनगर,ठाणे, पालघर,रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये pic.twitter.com/vSsunJE22Y
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) December 21, 2022
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडताना म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यासह, नगर, ठाणे, पालघर, रायगड आदी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याविषयी आणि यातील एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाल्याविषयी कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञान यांचा लाभ घेतल्याच्या घटना सप्टेंबर २०२२ मध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. याच मासाच्या पहिल्या सप्ताहात उभाडे (तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक) येथील आदिवासी पाड्यावरील १० वर्षांच्या मुलीचा वेठबिगारीमुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आली असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विठबिगारीस प्रवृत्त करणार्या आणि मुलांच्या विक्री करणार्या दलालाला शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच सभागृहाने यावर गंभीर विचार करून याविषयी कायदा सिद्ध करावा, अशी मागणी केली.