विरोधकांच्या गदारोळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित !
हिवाळी अधिवेशन २०२२
नागपूर, २० डिसेंबर (वार्ता.) – नगर विकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. शहरातील ८३ कोटी रुपयांचे भूखंड २ कोटी रुपयांना विकून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी त्यागपत्र द्यावे, अशी माागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २० डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत पॉईन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर केली. त्या वेळी सत्ताधार्‍यांनी त्यांच्या विधानाला हरकत घेतली. त्यामुळे याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. यातून सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला. या कारणास्तव विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी प्रथम २ वेळा १५ मिनिटांसाठी विधान परिषदेचे कामकाज स्थगित केले. कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतरच विरोधकांनी सभापतींसमोरील जागेत येऊन पुन्हा गोंधळ घालून घोषणा दिल्या. त्यामुळे सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करत असल्याचे घोषित केले.
विरोधकांनी ‘राज्य सरकारचा धिक्कार असो, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यागपत्र द्यावे’, अशा घोषणा दिल्या. विशेष म्हणजे २ वेळा कामकाज स्थगित झाल्यानंतर तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री हे दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. त्या वेळी विरोधकांनी यालाही आक्षेप घेऊन ते स्वतःच्या मागणीवर ठाम राहिले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली असून हा खटला न्यायालयात चालू असतांना येथे सभागृहात उपस्थित करणे उचित नाही. नागपूर शहरातील भूखंडांवरील गुंठेवारीचे नियमितीकरण करण्याची मागणी केल्यानंतर तत्कालीन दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १० जुलै २००७ मध्ये ४९ पैकी १६ भूखंड सोडून उर्वरित भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यास अनुमती दिली होती. तसा शासनाने निर्णय घेतला होता. नंतर या भूखंडावर सरकारने पुन्हा आरक्षण घातल्याने या विरोधात उच्च न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला. त्या वेळी न्यायालयाने वर्ष २००४ मध्ये सरकारने केलेल्या नियमानुसार गुंठेवारी क्षेत्राचे नियमितीकरण करावे, असा निर्णय दिला. यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली होती.