मदरशांवर बंदी हवीच !
मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी ‘माझ्याकडे काही मदरशांमध्ये आक्षेपार्ह गोष्टी शिकवल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे मध्यप्रदेशात मदरशांमध्ये शिकवण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रमाची जिल्हाधिकार्‍यांकडून पडताळणी केली जाईल. सध्या मदरशांमध्ये शिकवण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रमात कशा प्रकारे सुधारणा करता येईल, याकडेही भविष्यात आमचे लक्ष असेल’, असे सांगितले. राज्य बाल संरक्षण आयोगाने काही मदरशांची अचानक पडताळणी केली असता त्यात काही आक्षेपार्ह शिक्षण देणार्‍या गोष्टी समोर आल्या होत्या. यानंतर मदरशांची पडताळणी करणार असल्याचे मध्यप्रदेश सरकारने घोषित केले होते.
मदरशांविषयीचे सत्य !
देशातील सर्वाधिक मदरसे हे उत्तरप्रदेशमध्ये आहेत. ऑगस्ट २०२२ मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये जेव्हा मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यास प्रारंभ झाला, तेव्हा काही धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले. ७५ जिल्ह्यांमध्ये ८ सहस्र ४९६ मान्यता नसलेले मदरसे आढळून आले. या मदरशांमध्ये ६ लाख ५३ सहस्र विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे ‘इतक्या मोठ्या प्रमाणात मान्यता नसलेल्या मदरशांना आर्थिक साहाय्य कोण करते ?’, ‘त्यांच्यावर नियंत्रण कुणाचे ?’, असे प्रश्न या निमित्ताने देशासमोर आले. सरकारला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, जैश-ए-महंमद, लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आणि इंडियन मुजाहिदीन अशा संघटना मदरशांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करून त्यांना आतंकवादी कारवायांत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करतात, असे समोर आले आहे. गेल्या ८ वर्षांत पकडण्यात आलेल्या १० पेक्षा अधिक आतंकवाद्यांनी सहारनपूर येथील देवबंद मदरशात शिक्षण घेतल्याचे समोर आले आहे. याच समवेत सहारनपूर येथील देवबंदपासून आझमगड, मऊ, बराईच येथील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या अनेक तरुणांना आतंकवादी कारवायांत सहभागी असल्यामुळे अटक केली आहे. परिणामी ‘मदरशांमध्ये देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते’, असेच म्हणण्यास वाव आहे.
‘शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डा’चे माजी अध्यक्ष वसीम रिझवी म्हणजेच आताचे जितेंद्र त्यागी यांनी ४ वर्षांपूर्वीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून मदरशांमध्ये आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारे शिक्षण दिले जात असल्याचे स्पष्ट केले होते, तसेच त्यांनी ‘देशातील मदरसे बंद केले जावेत’, अशी मागणी केली होती. ‘यात देण्यात येणार्‍या शिक्षणात व्यावहारिक शिक्षणाचा कोणताच समावेश नसल्याने यातून अनेक बेरोजगार मुसलमान युवक बाहेर पडतात’, असेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.
धर्मांतराचे अड्डे बनलेले मदरसे !
मदरसा म्हणजे ‘धार्मिक शिक्षण देणारे केंद्र’, असे समजण्यात येते. प्रत्यक्षात येथे विपरीत परिस्थिती आढळून येत आहे. हिंदु युवतींना फूस लावून त्यांच्यावर बलात्कार करणे, त्यांचे लैंगिक शोषण करणे यांसह अनेक गंभीर प्रकार होतांना आढळत आहेत. अनेक ठिकाणी मदरशांमधून शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला आहे. काही वर्षांपूर्वी इंडियन मुजाहिदीन संघटनेचा आतंकवादी तहसीन अख्तर याला अटक करण्यात आली. अटक होण्यापूर्वी तो काही मदरशांच्या संपर्कात होता, अशी माहिती मिळाली होती. वर्ष २०१४ मध्ये मेरठ येथे धर्मांधांकडून हिंदु युवतीवर सामूहिक बलात्कार आणि बलपूर्वक इस्लाममध्ये धर्मांतर केल्याची घटना उघडकीस आली होती. संबंधित पीडितेने अशा ५० मुली कैद असल्याचे त्या वेळी सांगितले होते. त्यामुळे अशा मदरशांवर निर्बंध आणण्यासाठी कठोर प्रयत्न व्हायलाच हवेत. ‘मदरशांमध्ये कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते ?’, ‘तेथे नेमके काय चालते ?’, यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता असून तेथे धर्मांतर, तसेच अवैध कारवाया यांना प्रोत्साहन दिले जाते का ? याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
आसामसारखी धडाकेबाज कारवाई हवी !
ऑगस्ट २०२२ मध्ये आसाम पोलिसांनी मदरशांच्या आडून आतंकवादी कारवाया करणारे ३७ शिक्षक आणि इमाम यांना अटक केली होती. धार्मिक शिक्षक असल्याचा बनाव करून काही आतंकवादी राज्यात घुसले असून राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न असल्याचे लक्षात आले. यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी धडक कारवाई करत बारपेटा जिल्ह्यातील ढकलीपारा परिसरातील मदरसा जेसीबी मशीन आणून तोडण्याचे आदेश दिले. या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले की, हा मदरसा सरकारी जागेवरच बांधण्यात आला होता आणि ‘तो बांधण्यासाठी निधी कुठून आला ?’, याची कोणतीच माहिती संचालक देऊ शकले नाहीत. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात येणार्‍या इमामांना पोलिसांना पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतरच कोणत्याही मदरशात ते धार्मिक शिक्षण देऊ शकतील. जे ऐकणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. देशात अन्य ठिकाणीही अशाच प्रकारे धडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
मदरशांचा विचार केल्यास देशभरात लाखोंच्या संख्येने मदरसे आहेत. यांतील अनेकांची नोंदणीच नसल्याने ‘तेथे काय चालते ?’, हे कळण्यासही मार्ग नाही, अशी स्थिती आहे. ‘बंगालसारख्या राज्यात, तर काय चालत असेल ?’, याचा विचारही करता येत नाही. त्यामुळे एकेका राज्याने मदरशांची पहाणी करण्याचा आदेश काढण्यापेक्षा केंद्र सरकारनेच सर्व राज्यांना मदरशांची पडताळणी करण्याचा आणि प्रसंगी समाजविघातक कारवाया चालू असणारे मदरसे बंद करण्याचा धाडसी आदेशही द्यावा लागेल. असे केले, तरच देशाची सुरक्षितता आणि अखंडता टिकून राहील !