भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांची झटापट : भारताने चीनला दिलेले सडेतोड उत्तर !
भारताच्या तवांग भागात चिनी सैन्याने ९ डिसेंबर या दिवशी उल्लंघन केले. त्यात त्यांची भारतीय सैन्याशी झटापट झाली. यात दोन्ही बाजूचे सैनिक घायाळ झाले. ही घटना का घडली आणि चीन असा आगाऊपणा का करतो ? याविषयी आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक डॉ. शैलेद्र देवळाणकर यांचा सविस्तर माहिती देणारा लेख येथे देत आहोत. १७ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘भारत आणि चीन यांच्यातील ‘एल्.ए.सी.’ (वास्तविक नियंत्रण रेषा) म्हणजे काय ?, तवांगमध्ये चिनी सैन्याची घुसखोरी भारतीय सैन्याने त्वरित थांबवणे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व चीनला बोचणे’, आदी सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/636776.html
६. चीनमधील अंतर्गत असंतोष वाढत असल्याने जनतेचे लक्ष अन्यत्र वेधण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी सीमावाद उकरून काढणे
गेल्या काही दिवसांमध्ये चीनच्या प्रमुख शहरांमध्ये अचानक आंदोलने झाली. देशांतर्गत संघर्ष वाढला की, चीन मुद्दामहून सीमेवर काहीतरी कुरघोडी करतो. सीमावादावरून राष्ट्रवादाला सातत्याने खतपाणी घालण्याचे काम चीनचे साम्यवादी नेतृत्व करत आले आहे. चीनमधील आंदोलने ही ‘कोविडच्या झिरो पॉलिसी’च्या विरोधातील असली, तरी असे अलीकडच्या काळात प्रथमच होत आहे. वर्ष १९८९ मध्ये बीजिंगच्या तियानमेन चौकात लोकशाही अधिकार मिळवण्यासाठी आंदोलन झाले होते आणि ते आंदोलन चीनने क्रूरपणे चिरडले होते. या वेळी त्यांचे लक्ष्य केवळ ‘कोविड झिरो पॉलिसी’ नव्हते, तर शी जिनपिंग हे होते. नुकतीच कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाची विशेष परिषद भरवण्यात आली होती. त्यात त्यांना चीनचे राष्ट्रपती म्हणून तिसर्‍यांदा संधी दिली गेली.
अलीकडे लोकशाही अधिकारांच्या मागण्यांसाठी तेथील शांघाय, बीजिंग, वुहान अशा प्रत्येक मोठ्या शहरात आंदोलने झाली. तेव्हा शी जिनपिंग यांच्या धोरणावरही टीका करण्यात आली. हे त्यांना पूर्णपणे अनपेक्षित होते. त्यांना वाटत होते की, त्यांची तुलना माओ त्से तुंगशी केली जाते आणि त्यांना आता कोणताही विरोधक नाही. त्यामुळे आपण जो आक्रमक विस्तारवादाचा अजेंडा ठरवला आहे, तो पूर्ण करण्यात आपल्याला कोणताही अडथळा नाही. अशा प्रकारचे वातावरण असतांना हे आंदोलन झाले.
त्यामुळे कुठेतरी लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राष्ट्रवादाला साद घालणे किंवा स्वत: अतिशय बलशाली असल्याचे दाखवणे यांसाठी अरुणाचलची घटना घडवण्याचा चीनचा उद्देश होता, असे म्हणावे लागते. जिनपिंग यांना त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षातही अंतर्गत विरोध आहे. त्यामुळे आपली बाजू भक्कम करण्यासाठीही त्यांना हे करायचे होते. या दृष्टीकोनातून तवांगच्या प्रकाराकडे आपल्याला बघावे लागेल. त्यामुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढणारा प्रभाव आणि चीनमधील अंतर्गत असंतोष या दोन्ही घटनांचे प्रतिबिंब ९ डिसेंबरच्या घटनेत घडल्याचे म्हणावे लागते.
७. चीनकडून तवांग घुसखोरी वाद वाढवण्याची शक्यता नसणे
भारताने लडाखमध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशातही भारताने अशाच प्रकारच्या सुविधा उत्तम पद्धतीने विकसित केल्या आहे. वर्ष १९६२ मध्ये काही भागात त्यांची घुसखोरी झाली होती. अरुणाचलमधील तवांगच्या आजूबाजूलाच भूतानचेही क्षेत्र आहे. आता अलीकडच्या काळात चीनने अशी काही गावे वसवली आहेत, जी भूतानच्या प्रदेशात येतात. शी जिनपिंग यांच्या चीनने भारत-चीन च्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवरही नव्याने गावे वसवणे चालू केले आहे. ही गावे वसवण्यामागे त्यांचे धोरण असे आहे की, प्रारंभी सीमेवरच्या लोकांना छत पुरवत असल्याचे दाखवायचे. नंतर हेच गावे युद्धाच्या युद्ध केंद्राप्रमाणे काम करतील. हेच धोरण चीनने दक्षिण चीन समुद्रातही वापरले होते. त्याने या समुद्रातील निर्मनुष्य बेटांवर मनुष्य वस्ती वसवणे चालू केले. नंतर त्यांना नाविक केंद्रामध्ये परावर्तित करणे चालू केले. त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यात भविष्यात युद्ध झाले, तर हे ‘फ्रंटलाईन सेंटर्स’ (आघाडीचे केंद्र) म्हणून काम करतील. त्यामुळे येत्या काळात भारताला सावध रहावे लागणार आहे. भारताने भारत-चीन सीमेवर दळणवळण आणि पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत, तसेच अंतर्गत क्षेत्रातही पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अरुणाचलमध्ये उत्तम प्रकारची विमानतळे, पूल आणि रस्ते बांधणी झालेली आहे. चीनला याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे चीन हा संघर्ष वाढवायचा प्रयत्न करील, असे वाटत नाही. चीनचा आधीच तैवान, दक्षिण चीनमधील अनेक बेटांवरून तेथील राष्ट्रे, सेनकाकू बेटावरून जपान यांच्याशी संघर्ष चालू आहे. तसेच चीन हा अत्यंत धूर्त देश आहे. तो एकाच वेळी एकच प्रश्न हाताळत असतो. एकाच वेळी ४ शत्रूंना अंगावर घेणार नाही. ‘आम्ही ‘एल्.ए.सी.’वरून दुर्लक्ष केले नाही, ‘एल्.ए.सी.’ सतत तणावपूर्ण ठेवणे, हे आमचे धोरण आहे’, हेच त्याला दाखवून द्यायचे आहे. जेव्हा जेव्हा भारत अमेरिकेच्या जवळ जातो, तेव्हा असुरक्षिततेच्या भावनेतून भारताच्या क्षमता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न चीन करत असतो.
८. भारताची जलद आर्थिक घोडदौड होत असल्याने चीनने भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न करणे
भारताच्या दोन कमतरतेच्या बाजू आहेत. ज्या चीनशी लढतांना सातत्याने पुढे येत असतात. एक १९६२ च्या युद्धात भारताचा पराभव झाला, हा एक भाग आहे. दुसरे भारताने चीनच्या १० वर्षानंतर आर्थिक उदारीकरण चालू केले. साधारण वर्ष १९८६ च्या काळात चीन आणि भारत या दोघांच्याही अर्थव्यवस्थांचा आकार सारखा होता. आज चीन भारताच्या चौपट पुढे गेलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी आर्थिक उदारीकरण म्हणा किंवा आर्थिक जागतिकीकरण यांत भारत मागे पडला होता. या दोन बाजू विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपण ते अतिशय जलद पद्धतीने करत आहोत. कोविड महामारीच्या नंतर आणि रशिया-युक्रेनच्या युद्धानंतरही भारताची अर्थव्यवस्था तुलनात्मकरित्या स्थिर आहे. भारताचा ६-७ टक्के ‘जीडीपी ग्रोथ रेट’ आहे. निर्यातही बर्‍यापैकी आहे. त्यामानाने चीनचे नाही. त्यामुळे भारताची प्रगती चीनला कुठेतरी डिवचते आहे. त्यामुळे चीन अशा प्रकारच्या कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे यातून स्पष्ट दिसून येते.
९. अनेक देशांशी वाद निर्माण करण्याचे चीनचे धोरण
चीनचे एकूनच युद्धाचे धोरण पाहिले, तर त्याचे १९ देशांशी सीमावाद आहेत. त्यामुळे त्याला जगातील ‘युनिक’ (वैशिष्ट्यपूर्ण) देश पाहिजे. चीनची स्वत:ची भूमी ४० टक्के असून अन्य ६० टक्के भूमी ही इतरांची बळकावेली आहे. तो त्याच्या धोरणानुसार वाद उकरून काढतो आणि तो चिघळत ठेवतो. त्यानंतर शत्रू गाफील असतांना एका बेसावध क्षणी आक्रमण करतो. असा प्रकार त्याने वर्ष १९६२ च्या आक्रमणाच्या वेळी आणि व्हिएतनामच्या १९७९ च्या युद्धात केला होता. तो वाद मध्ये मध्ये उकरून काढत असतो. त्यामुळे तो तवांगचा वाद शेवटपर्यंत घेऊन जाईल, असे नाही. ‘प्रत्येक ठिकाणी आपण कोणताही दावा सोडलेला नाही’, हे चीनल दाखवायचे आहे.
१०. भारताचे चीनवरील अवलंबत्व अल्प करून अन्य देशांशी व्यापार वाढवणे आवश्यक !
वर्ष २०१७ नंतर चीनच्या कुरापती प्रचंड वाढल्या आहेत. गलवानच्या संघर्षानंतर आतापर्यंत गेल्या दीड ते दोन वर्षांत भारत-चीनचा व्यापार हा अनुमाने ४० टक्क्यांनी वाढला आहे. वर्ष २०२१ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार तूट ही साधारणत: ७३ अब्ज डॉलर्स एवढी होती. त्यानंतर भारताने चीनवर अवलंबून न रहाण्यासाठी काही पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केले. आता या डिसेंबर २०२२ नंतर ही व्यापारी तूट ८९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणार आहे. भारताने ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम चालू केले आहेत. त्यामुळे भारताचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. असे असतांनाही चीनबरोबरची व्यापारी तूट १० अब्ज डॉलर्सने वाढली आहे. याचा अर्थ भारताची आयात प्रचंड वाढली असून निर्यात अल्प झाली आहे. यावर अनेक अहवाल आले आहेत की, कशा प्रकारे चीनचे सरकार, चीनचे सैन्य आणि चीनची बहुराष्ट्रीय आस्थापनाने यांच्यात साटेलोटे आहे. कशा पद्धतीने त्यांच्या व्यवस्थापन मंडळावर चिनी सैन्याचा आणि चिनी सरकारचा प्रतिनिधी असतो. चीनच्या वर्ष १९९७ च्या ‘नॅशनल इंटलिजन्स ॲक्ट’नुसार प्रत्येक चिनी नागरिकाने गुप्त माहिती चीनच्या सरकारला देणे, चिनी नागरिकावर बंधनकारकर आहे. त्यामुळे भारताने काही चिनी ‘ॲप’वर बंदी घातली आहे. या आस्थापनांना दिली जाणारी माहिती चीन गोळा करतो. मग आपल्या गृहमंत्रालयाने चीनच्या गुंतवणुकीची छाननी करणे प्रारंभ केले. तेव्हापासून त्यांची भारतात छाननी होऊनच गुंतवणूक होऊ लागली. एवढे सगळे होत असतांनाही भारताचे चीनवरील अवलंबत्व अल्प झालेले नाही. हा अत्यंत आत्मपरिक्षण करण्याचा भाग आहे. भारत भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलिकॉमचे सुटे भाग चीनकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आयात करतो; कारण ते आपल्याला स्वस्त पडतात. ‘ट्रॅव्हल, इन्शुरन्स या सर्वच विषयात स्पर्धा आहे. त्यामुळे भारताने पर्यायी धोरण आखणे चालू केले पाहिजे. भारतियांनीही याविषयी आत्मपरिक्षण करणे चालू केले पाहिजे. भारताने केवळ सैनिकीच नाही, तर आर्थिक दृष्टीकोनातून चीनला हाताळण्यासाठी मोठे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारताने अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलियाचा मुक्त व्यापार सिद्ध झाला आहे. इंग्लंडचे व्यापारी सचिव भारतात असून त्यावर बोलणी चालू आहे. युएईशी मुक्त व्यापाराविषयीचा करार पार पडला आहे. भारताने युरोपीय युनियनशीही मुक्त व्यापाराचा करार केला पाहिजे. अनेक गट आहे, ज्यात भारत जाऊ शकतो. जेणेकरून चीनवरील अवलंबत्व येत्या काळात न्यून होईल.’
(समाप्त)
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक
(साभार : फेसबुक) (१४.१२.२०२२)