धर्मांतरितांना मागासवर्गियांच्या सवलती मिळण्याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

हिंदु धर्मियांचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होत आहे. धर्मांतर झालेले हिंदू पुढे त्या पंथात गेल्यानंतर मागासवर्गियांसाठी असलेल्या सुविधा आणि सवलती यांवर अधिकार सांगतात; पण कायद्यानुसार प्रत्यक्षात असे होऊ शकत नाही. याविषयी उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निवाड्यांचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. तमिळनाडूमध्ये हिंदूंविषयी द्रमुक सरकारची अनास्था !

ख्रिस्ती आणि इस्लाम या पंथियांकडून हिंदु धर्मियांचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होत आहे. त्याला द्रविड पक्षाची हिंदुविरोधी भूमिका कारणीभूत आहे. तसेच त्याला ‘हिंदु म्हणजे आर्य’, ‘आम्ही द्रविडी आहोत’, ‘आमची स्वतंत्र ओळख आहे’, हा अट्टाहासही कारणीभूत आहे. ‘आर्य हे परकीय असून त्यांनी भारतियांवर आक्रमणे करून त्यांना दक्षिणेत लोटले, तसेच द्रविडीयन हे स्वतंत्र आहेत. तेच भारताचे मूळ निवासी आहेत वगैरे…’, असा खोटा प्रचार ख्रिस्ती किंवा मुसलमान पंथियांकडून करण्यात येतो.

२. तमिळनाडूमध्ये धर्मांतरित मुसलमान तरुणाला मागासवर्गियांच्या सवलतीपासून वंचित व्हावे लागणे

२६.५.२००८ या दिवशी एक हिंदु तरुण त्याच्या कुटुंबियांसह मुसलमान झाला. त्यानंतर त्याने ‘अकबर अली’ हे नाव धारण करून मुसलमान जात प्रमाणपत्र मिळवले. तो स्वतःला ‘लब्बै’ जातीचा समजतो. ‘तमिळनाडू पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’ने ऑगस्ट २०१८ मध्ये ‘कंबाइंड सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन’च्या पदांच्या भरतीची घोषणा केली. त्यासाठी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे त्याने अर्ज केला. त्यानंतर तो प्राथमिक लेखी परीक्षा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आणि मुख्य लेखी परीक्षा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये उत्तीर्ण झाला. मुख्य परीक्षेसाठी मात्र त्याचे नाव निवडसूचीत आले नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून त्याने माहिती मागवली. त्यात तो ‘मुसलमान मागासवर्गीय’ नसून ‘मुसलमान सर्वसाधारण’ गणला गेल्याचे त्याला समजले.

३. धर्मांतरित मुलाने तमिळनाडू उच्च न्यायालयात धाव घेणे

माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार ‘धर्मांतरामुळे आपण मागासवर्गीय नाही’, हे समजल्यानंतर त्याने तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्याच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, घटनेचे कलम २५ प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीप्रमाणे धर्म आणि पंथ निवडता येतो. धर्मांतरामुळे त्याच्या मागासवर्गीय स्थितीत पालट होऊ शकत नाही. त्या समर्थनार्थ त्याने मद्रास उच्च न्यायालयाचे काही निवाडे न्यायालयासमोर ठेवले. सरकारच्या बाजूने प्रतिवाद करण्यात आला की, धर्मांतर करण्यात आल्यामुळे पूर्वीचा दर्जा कायम रहात नाही; कारण ख्रिस्ती किंवा मुसलमान पंथियांमध्ये जात व्यवस्था
नसते. आतापर्यंत अशा धर्मांतरितांना मिळालेला मागासवर्गीय दर्जा काही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. अशाच प्रकारचे ‘एम्.के. मुझीबुर रहमान विरुद्ध केंद्र सरकार’ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘लार्जर बेंच’समोर (मोठ्या खंडपिठासमोर) प्रलंबित आहे. हा विषय निकाली निघेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतरितांना कोणताही लाभ दिला नाही.

४. धर्मांतरानंतर हिंदूंचा सामाजिक दर्जा संपुष्टात येत असल्याचे दर्शवणारी विविध निकालपत्रे !

अ. या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांचा हवाला दिला. याचिकाकर्त्या मुसलमानाला मागासवर्गीय न समजता सर्वसाधारण मुसलमान समजणे, हा ‘तमिळनाडू पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’चा निर्णय योग्य आहे’, असा निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालय म्हणते की, हिंदूने धर्मांतर केल्यानंतर त्याचा सामाजिक दर्जा (मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती इत्यादी) कायम रहात नाही. ‘कैलास सोनकर विरुद्ध मायादेवी’ आणि ‘जी. मायकेल विरुद्ध एस्. वेंकटेश्वरन्’ या निकालपत्रांचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालय म्हणाले की, धर्मांतरीत हिंदूंचा पूर्वी असलेला सामाजिक दर्जा (मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती) संपुष्टात येऊन ते केवळ ‘मुसलमान सर्वसाधारण’ असे घोषित होतात.

आ. मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘के.पी. मनू विरुद्ध प्रमाणपत्र पडताळणी समिती’ या निर्णयाचे पालन केले. ‘कैलास सोनकर विरुद्ध मायादेवी’ या निकालपत्रात जेव्हा हिंदु ख्रिस्ती होतो, तेव्हा त्याचा सामाजिक दर्जा जातो’, असे घोषित करण्यात आले. दुसरीकडे ‘एम्.यू. रिफा’ प्रकरणात न्यायालयाने धर्मांतरानंतरही मागासवर्गीय दर्जा रहातो’, असे म्हटले होते; परंतु येथे चुकीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाचे मनिकनंदन हे निकालपत्र अनुसरले; पण त्यातील विषय संपूर्णतः वेगळा होता.

इ. ‘येथे प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात सिद्ध होईपर्यंत उमेदवाराला नोकरी अथवा प्रवेश द्यावा कि नाही ?’, हा विषय निकाली काढतांना उच्च न्यायालय म्हणाले की, जात प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश किंवा नोकरी द्यावी आणि ती पडताळणी समितीच्या निकालावर अवलंबून असावी. ‘एस्. रुहीया बेगम विरुद्ध तमिळनाडू राज्य’ या निकालपत्रात एक सर्वसाधारण दर्जाचा हिंदु हा मुसलमान पंथीय झाला आणि त्याने मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र तहसीलदाराकडून घेतले. उच्च न्यायालयाने घोषित केले की, धर्मांतरानंतर किंवा लग्नानंतर मागासवर्गीय होता येणार नाही. त्याचसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार’ आणि ‘इस्पात इंडस्ट्रिज लि. सर्वोच्च न्यायालय २००६’ मधील निकालपत्रांचा ऊहापोहही या वेळी केला.

५. सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपिठ निर्णय देईपर्यंत याचिकाकर्त्याला मागासवर्गियांचा कोणताही लाभ मिळू शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करणे

‘इस्पात इंडस्ट्री’ज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पदानुक्रम (hierarchy)’, श्रेणीबंध, अधिकाराने उच्च-नीच प्रकार पुढीलप्रमाणे धरले. त्यात सर्वप्रथम घटना, केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी केलेले कायदे, तसेच केंद्र आणि राज्य यांनी बनवलेले नियम अन् सचिवालयाने सिद्ध केलेले अध्यादेश, परिपत्रक, आदेश यांचा क्रम लागतो. या वेळी उच्च न्यायालयाला ‘सर्वसाधारण दर्जाचा हिंदु हा मुसलमान झाल्यानंतर मागास होऊ शकत नाही, तसेच केवळ तहसीलदाराने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ मिळवू शकत नाही; कारण कायद्याच्या गुणोत्तर प्रमाणाच्या आधारे तहसीलदाराचा प्रमाणपत्र देण्याचा क्रम हा सर्वांत कनिष्ठ आहे’, असे लक्षात आले.
या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की, विविध राज्य सरकारांची भूमिका वेगवेगळी आहे. त्यामुळे विविध उच्च न्यायालयांचे किंवा एकाच उच्च न्यायालयांचे विविध निवाडे आहेत. याविषयी उच्च न्यायालयाने ‘जोपर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘लार्जर बेंच’ निर्णय देत नाही, तोपर्यंत याचिकाकर्त्याला मागासवर्गियांचा कोणताही लाभ मिळता कामा नये’, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळली.

६. केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल स्वीकारत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगणे

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पिठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात सरकारच्या वतीने प्रतिपादन करण्यात आले की, वर्ष २००७ मध्ये न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाने दलितांमधून मुसलमान किंवा ख्रिस्ती झाल्यानंतरही ‘त्यांना जातीच्या आधारावरील आरक्षण चालू ठेवा’, असा अहवाल दिला होता. हा अहवाल केंद्र सरकार स्वीकारत नाही. यासमवेतच केंद्र सरकारने न्या. बाळकृष्णन् आयोग यांच्यासह दोन अन्य सदस्य असलेला आयोग नेमला आहे आणि त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे. केंद्राने रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल न स्वीकारण्याचे कारण असे दिले की, ‘वर्ष १९५० मध्ये घटनेत कलम ३४१ प्रमाणे ज्या अनुसूचित जाती ठरवण्यात आल्या होत्या, त्या वेळी ज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही कारणांनी त्रास झाला होता, त्या पीडितांना ‘शेड्युल कास्ट’ (अनुसूचित जाती) दर्जा हा देण्यात आला. त्यानंतर कलम ३४१, ३४२ यांप्रमाणे कुणाला आदिवासीचा दर्जा आणि कुणाला अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यायचा, हा अधिकार राष्ट्र्रपतींचा आहे. वर्ष १९५० ची जी ‘शेड्युल कास्ट ऑर्डर’ निघाली, ती संसदेने स्वीकारली. त्यातही अनेक व्यक्ती, संघटना, खासदार यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांचे म्हणणे ऐकले. त्याप्रमाणे रंगनाथ मिश्रा आयोगाने काही कार्य केलेले नाही. त्यामुळे तो अहवाल केंद्र सरकार स्वीकारत नाही.

७. केंद्र सरकार आणि मुसलमान यांचे म्हणणे काय आहे ?

केंद्र सरकारने प्रतिपादन केले की, सध्या मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना २७ टक्के ‘ओबीसी’, म्हणजे मागासवर्ग असे आरक्षण मिळत आहे. यासमवेतच मुसलमानांना सच्चर आयोगाच्या अहवालानुसार मॅट्रिकनंतरची शिष्यवृत्ती, विविध शिष्यवृत्त्या, रहायला वसतीगृह, तसेच ‘नॅशनल बॅकवर्ड क्लासेस फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ हेही त्यांना आर्थिक साहाय्य देते. अशा प्रकारे त्यांना सहस्रो कोटी रुपयांचे साहाय्य केले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात सुनावणीसाठी अजून वेळ दिल्याने कुणाचीही हानी होणार नाही.

मुसलमानांच्या वतीने सांगण्यात आले की, हे प्रकरण वर्ष २००४ पासून प्रलंबित आहे. यामुळे घटनेचे कलम १४ आणि १५ यांचा भंग होतो; कारण अनुसूचित जातीतून बौद्ध झालेले आणि मुसलमान किंवा ख्रिस्ती झालेल्या लोकांविषयी धर्माच्या आधारावर भेदभाव चालू शकत नाही.

केंद्र सरकारने मिश्रा आयोगाविषयी बोलतांना सांगितले की, ‘National commision For religious & Linguistic Minority’ (राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग)चा मुसलमान आणि ख्रिस्ती झालेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा द्यायला विरोध आहे; कारण असा दर्जा दिल्यानंतर सध्याच्या अनुसूचित जातीच्या सदस्यांवर मोठा अन्याय होईल.

केंद्र सरकार म्हणाले की, वर्ष १९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचे जे आवाहन केले होते, ती उत्स्फूर्त घटना होती. तशी स्थिती आता नाही. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती यांच्यामध्ये जात व्यवस्था नाही. त्यामुळे दलितांनी ख्रिस्ती आणि मुसलमान झाल्याने त्यांचा सामाजिक दर्जा संपुष्टात येतो. त्यामुळे त्यांना आरक्षण मागण्याचा अधिकार नाही. आता हा सर्व विषय सर्वोच्च न्यायालय नाताळाच्या सुटीनंतर ऐकणार आहे.

८. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करणे आवश्यक !

गेली ८ वर्षे केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर यांच्या विरोधात कठोर कायदे त्वरित होणे आवश्यक आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयातही वारंवार याचिका सुनावणीस येत आहेत. सरकारने हिंदु धर्माभिमानी अधिवक्ते नेमून हा प्रश्न धसास लावला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत तरी यापुढे कोणताही हिंदु धर्मांतर करणार नाही, याची खूणगाठ बांधावी.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (६.१२.२०२२)