खटले निकाली काढण्यासाठी ज्येष्ठ अधिवक्त्यांना काही कालावधीसाठी न्यायमूर्ती करण्याचा विचार केंद्र सरकारला का सुचत नाही ?

‘देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक न्यायालयीन पदे अद्यापही रिक्त आहेत. यामुळे या न्यायालयांमध्ये प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक सूचना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनेक नामवंत अधिवक्ते त्यांच्या कामातून काही वर्षे विश्रांती घेण्यास इच्छुक असतात. असे अधिवक्ते अनेकदा कायमस्वरूपी न्यायमूर्तीपद स्वीकारण्यास इच्छुक नसतात; परंतु काही कालावधीसाठी ते न्यायालयीन पद स्वीकारण्यास इच्छुक असतात. त्यामुळे अशा अधिवक्त्यांना सामाजिक दायित्वाचा एक भाग म्हणून २-३ वर्षांच्या कालावधीसाठी न्यायमूर्ती बनवण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा.’

(१०.१२.२०२२)