महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण पुन्हा उघडण्याची शक्यता !

• केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले !

• सरकार आरोपींच्या दोषमुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार !

• छगन भुजबळ यांच्यासह १४ जणांवर कारवाईची टांगती तलवार !

केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवणे, हा वेळकाढूपणा ! – अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्या

भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्रात या प्रकरणात हवालाचे पैसे महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात वापरल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. या पैशांतूनच या प्रकरणात भूमीची खरेदी झाली. आरोपपत्रात इतके गंभीर आणि स्पष्ट आरोप असतांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने उच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित होते; मात्र झाले नाही. विधी आणि न्याय विभागानेही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा सल्ला देऊनही राज्य सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. उलट त्यासाठी केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले आहे. राज्याची कायदेविषयक यंत्रणा सक्षम असतांनाही केंद्रीय कायदेतज्ञांचा सल्ला मागवणे, हा वेळकाढूपणा आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मी डिसेंबर २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून आव्हान दिलेआहे; मात्र १ वर्ष होऊनही सुनावणी होऊ शकलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली.

काय आहे प्रकरण ?

मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आर्.टी.ओ.’च्या भूमीवर चमणकर आस्थापनाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देतांना त्या बदल्यात आस्थापनाकडून देहली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने चमणकर आस्थापनाने अन्य आस्थापनशी करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असतांना चमणकर आस्थापनाला ८० टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.