संभाजीनगर महापालिकेने अहवाल सादर करणे बंद करून पाणी द्यावे ! – खंडपिठाचे वक्तव्य

संभाजीनगर – टँकर लॉबीने शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा खोळंबा केला आहे. महापालिकेने आता अहवाल सादर करणे बंद करून पाणी देण्यावर भर द्यावा, अशी संतप्त भावना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ७ डिसेंबर या दिवशी व्यक्त केली. गेल्या ३ वर्षांत उन्हाळ्यात पाणी देण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च केल्याविषयी खंडपिठाने आश्चर्य व्यक्त करतांनाच महापालिकेच्या एखाद्या अधिकार्‍याची पत्नी पाण्याचा हंडा घेऊन टँकरसमोर कधी दिसते काय ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी विचारला. खंडपिठाने पाणीपुरवठा योजनेचे प्रकल्प प्रमुख निर्णय अग्रवाल यांच्यासह महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना ८ डिसेंबर या दिवशी खंडपिठात व्यक्तिश: उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपिठाने नेमलेल्या समितीने ७ डिसेंबर या दिवशी नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंबंधी अहवाल सादर केला. समितीने म्हटले आहे की, अत्यंत धिम्या गतीने काम चालू आहे. कंत्राटदार आस्थापन ‘जी.व्ही.पी.आर्.’चे रेड्डी यांची वर्तणूक अत्यंत दायित्वशून्यपणाची आहे. हे आस्थापन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करेल याची खात्री वाटत नाही. पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी मुदतवाढ देऊनही वेळेत काम होणार नाही. बहुतांश संयुक्त बैठकांना कंत्राटदार शिवकुमार रेड्डी अनुपस्थित राहिले.’ (असे असतांनाही कंत्राटदार शिवकुमार रेड्डी यांच्यावर कारवाई करून त्यांचे कंत्राट का रहित केले जात नाही ? आतापर्यंत झालेली हानीभरपाई रेड्डी यांच्याकडून वसूल केली पाहिजे. – संपादक)

कंत्राटदाराला ताकीद देण्याचे न्यायालयाचे आदेश आणि विभागीय आयुक्तांनी योजनेसंबंधीच्या कार्यवाहीचा दिलेला अहवाल मनोधैर्य खच्ची करणारा आहे. नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी विविध विभाग, खंडपीठ, अधिवक्ता आणि प्रसारमाध्यमे परिश्रम घेत असताना कंत्राटदार आस्थापनाचे काम करण्याची पद्धत नकारात्मक आहे. यापुढे प्रत्येक सुनावणीप्रसंगी कंत्राटदार शिवकुमार रेड्डी यांनी उपस्थित रहावे. कंत्राटदाराची अशी वर्तणूक असेल, तर त्याला सरळ करण्याचे आदेश सरकारी अधिवक्त्यांनी राज्याच्या सचिवांद्वारे द्यावे. चौथ्या दिवशी नियमित पाणीपुरवठा झाला नाही, तर राज्याला शिफारस करून ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ थांबवा म्हणून सांगण्याची वेळ आणू नका, असे खंडपिठाने खडसावले. (जे काम प्रशासन आणि मंत्री यांना करायला हवे, ते न्यायालयाला सांगावे लागणे, हे सरकारला लज्जास्पद आहे. – संपादक)