अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवरील समांतर रस्त्याला अनुमती !
भारतीय सैन्याची सक्षमतेकडे वाटचाल
एक अत्यंत महत्त्वाचे वृत्त म्हणजे भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सुरक्षासंबंधी समितीने अरुणाचल प्रदेशात भारत-चीन सीमेवर समांतर रस्ता बांधण्याची अनुमती दिलेली आहे. त्यावर लवकरच काम चालू होईल. या रस्त्यामुळे चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्य अधिक सक्षम होईल. याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया.
१. अरुणाचल प्रदेशची भौगोलिक परिस्थिती आणि अंतर अधिक असल्याने खोर्‍यांतून ये-जा करण्यास इंधन अन् वेळ यांचा पुष्कळ व्यय होणे
‘भारत-चीन सीमा मोठ्या प्रमाणात अरुणाचल प्रदेशाला लागून आहे. नंतर ती सिक्कीम, उत्तराखंड आणि त्यापुढे लडाख या प्रदेशांना लागलेली आहे. या सीमेवर भारताचे सैन्य मोठ्या प्रमाणात तैनात असते. अरुणाचल प्रदेशची भौगोलिक रचना पाहिली, तर ती खोर्‍याप्रमाणे (‘व्हॅली’प्रमाणे) आहे. पूर्वेकडून प्रारंभ केला, तर लोहित नदीचे खोरे, त्यानंतर सियांग नदीचे खोरे, पुढे जाऊन ती ब्रह्मपुत्रा नदी होते. सुबनसिरी नदीचे खोरे, सरली आणि घुरी या नद्यांची खोरी, त्यानंतर तवांगचा भाग आणि त्याची अनेक लहान खोरी आहेत. तेथील रस्ते हे खोर्‍यांतून जातात. ही खोरे उत्तरेकडून दक्षिणेकडे येतात. सैन्याला एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात हालचाल करायची असेल, तर परत आसामच्या सपाट भागामध्ये यावे लागायचे. त्यानंतर तेथून दुसर्‍या खोर्‍यात जावे लागते. सियांगमधून सुबनसिरी खोर्‍यात जायचे असेल, तर सियांगमधून खाली पाशीघाटजवळ यावे लागते. त्यानंतर आसाममधून सुबनसिरीत जावे लागते. यात वेळ आणि इंधन यांचा पुष्कळ व्यय होतो.
२. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात रस्त्यांअभावी सैन्याला हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागणे
अरुणाचल प्रदेशमधील ईटानगर या राजधानीत विमानतळ आहे. पुढील भागांत काही ‘ॲडव्हान्स लँडिग ग्राऊंड’ आहेत. तेथे लहान विमाने किंवा हेलिकॉप्टर्स उतरवण्याची सोय आहे. या भागात प्रचंड भारतीय सैन्य आहे; पण तेथे सैन्याला गस्त घालण्यासाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे तेथे पायी जावे लागते. त्यात पुष्कळ वेळ जातो. दुर्दैवाने चीनच्या बाजूने तिबेटचे सपाट मैदान आहे. त्यामुळे चीनने तेथे २० ते २५ वर्षांपासून रस्ते बांधलेले आहेत. ते रस्ते भारत-चीन सीमेपर्यंत पोचतात. भारताचे रस्ते सीमेपासून पुष्कळ मागे होते किंवा नव्हतेच. वर्ष १९६२ च्या लढाईत माझा सख्खा मावस भाऊ लेफ्टनंट विष्णु आठले वालांगच्या ॲडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंडमध्ये तैनात होता. तेथे त्यांना जायलाच ८-९ दिवस लागायचे. तेथील हेलिपॅडचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय सैन्य अतिशय शूरपणे लढले होते. या लढाईत लेफ्टनंट विष्णु आठले याला वीरमरण आले. त्यानंतर सैन्यात असतांना मीही या भागात पुष्कळ सेवा बजावली आहे. आम्ही अलाँग येथे कुटुंबासह ४ वर्षे होतो. पुण्याहून तेथे पोचायला ८ दिवस लागायचे. तेथे रस्तेच नव्हते. तत्कालीन भारत सरकार चीनला पुष्कळ घाबरायचे. सरकारला वाटायचे की, भारताने येथे रस्ते बांधले, तर चीन त्याचा वापर करील. कालांतराने परिस्थिती पालटली.
३. अरुणाचल प्रदेशात रस्त्यांचे बांधकाम करतांना येणार्‍या अडचणी !
अ. गस्त घालण्यासाठी अलाँगवरून केवळ सीमेवर जाण्यासाठी ७ दिवस लागायचे. ती केपांग येथील खिंड होती. आता तेथे रस्ते बांधणे चालू झाले आहे.
आ. थोड्या फार प्रमाणात हे काम वर्ष २००८ पासून चालू झाले होते; पण विविध कारणांमुळे ते काम पुढे जात नव्हते, उदा. पर्यावरण मंत्रालयाची जंगले तोडण्यास मनाई होती. जेथे केवळ जंगलच आहे, तेथे रस्ते बांधण्यासाठी झाडे तोडणे आवश्यक होते; पण रस्ते बांधायला अनुमती मिळत नव्हती. ती मिळाली, तर स्थानिक लोक भूमी देत नव्हते.
इ. त्या भागात काम करायचे म्हटले, तर तेथे ६ मास पाऊस पडतो. मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळतात. त्यात अनेक सैनिक मृत्यूमुखी पडतात. अजूनही असे होत आहे.
ई. वर्ष २०१४ नंतर रस्ते बांधण्याच्या कामाला गती आली आहे. तेथे सैन्याला रस्ते बांधण्याची अनुमती मिळाली आहे; परंतु भूमी अधिग्रहित करण्यासाठी पुष्कळ त्रास होतो.
उ. कामगार मिळत नसल्याने भारत सरकार बाहेरून कामगार आणून काम करत आहे.
४. रस्ते केल्याने सैन्याची कार्यक्षमता वाढून त्यांना सीमेचे रक्षण करणे सोपे होणे
सध्या तेथे दीड ते २ लाख सैन्य तैनात आहे. रस्त्यांअभावी सैन्याला अन्न-पाणी, शिधा, महत्त्वाचे साहित्य विमानाने हवेतून सोडले जात होते किंवा हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने साहित्य पोचवले जायचे. तेथून भारतीय सैन्य पाठीवर साहित्य घेऊन जायचे. आता तसे नाही. सध्या तेथील पुष्कळ रस्ते सुधारलेले आहेत. बहुतेक रस्ते सीमेपासून १० ते १५ किलोमीटर एवढे मागे आहेत. तेथील लहान लहान खोर्‍यांमध्येही रस्ते बांधणे चालू झाले आहे. यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्री यांच्या साहाय्याने काम करण्यात येत आहे. यासाठी ‘बी.आर्.ओ.’ (सीमा रस्ते संघटना) यांना आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामाची गती वाढली आहे.
वर उल्लेखलेला समांतर रस्ता हा आंतर खोर्‍यांना जोडेल. त्यामुळे एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात जाता येईल. येथे ९ सहस्र फुटांपर्यंत जंगल आहे. रस्ते खाली-वर असतात. या रस्त्यामुळे भारतीय सैन्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे चीनच्या कुठल्याही आक्रमणाला तोेंड देण्यास भारत सक्षम असेल. सैनिकांना प्रतिदिन जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातही फरक पडेल.
भारतातील अनेक जण पर्यटक म्हणून तवांगच्या भागात गेले असतील. तेथील सेला नावाची खिंड हिवाळ्यात हिमवर्षावामुळे बंद व्हायची. त्यामुळे रस्ताही बंद होत होता. सेला खिंडीच्या खालून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोगदा बांधत आहेत. त्यामुळे हा रस्ता १२ मास २४ घंटे चालू राहील आणि सैन्याला हालचाल करण्यास मोठे साहाय्य होईल.
५. रस्त्यांच्या निर्मितीमुळे स्थानिक नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास साहाय्य होणे
या भागातील लोकांची संख्या अनुमाने १० ते १२ लाख आहे. या रस्त्यांमुळे त्यांचेही जीवन सुखी होण्यास मोठा लाभ होईल. रस्ते नसल्याने तेथे पिकणारी उत्पादने बाहेर नेणे शक्य नव्हते, उदा. तेथे संत्री मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात; पण ती विक्रीला बाहेर नेण्यासाठी रस्ते नव्हते. त्यामुळे आम्हाला १ रुपयात १०० संत्री मिळायची. आता तेथील लोक त्यांची उत्पादने निर्यात करू शकतात. आता जाणे-येणे चांगले झाले आहे. अर्थात् सर्व रस्ते बनायला काही वर्षे लागतील; पण प्रगती निश्चित झाली आहे.
आता सरकारने बहुतेक ठिकाणी पर्यटनाला अनुमती दिली आहे. आधी अरुणाचल प्रदेशमध्ये ‘इनर लाईन’ (एक प्रवासी प्रमाणपत्र) परवाना घ्यावा लागायचा. रस्ते बांधण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. पर्यटनाला चालना मिळाल्यास रस्त्यांची फलनिष्पत्ती मिळेल. लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ते बांधल्यामुळे सरकारने तेथे पर्यटनाला अनुमती दिली. तेथे लक्षावधी लोक पर्यटनासाठी जातात. त्यामुळे अतीथंड हवामान असलेल्या लडाखमध्येही लोकांना रोजगार मिळाला आहे. तेथून सीमावर्ती भागावर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे.
लक्षात ठेवा की, चीन त्यांच्या कुठल्याही लोकांना तिबेटमध्ये, विशेषत: सीमेवर पर्यटनासाठी येऊ देत नाही; पण भारत त्याला अनुमती देत आहे. आता होत असलेल्या रस्त्यांमुळे ते अधिक सोयीस्कर होईल. आता होणारा रस्ता संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो लवकरात लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताची क्षमता निश्चितच वाढेल.’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.