लोकऐक्य महत्त्वाचे !
सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. कुठलाही देश एकसंध राहू शकण्यात प्रांतिक वाद हा मोठा अडथळा असतो. दुर्दैवाने आपल्याकडे अनेक राज्याराज्यांत हे पहायला मिळते. नुकतेच आसाम आणि मिझोराम यांच्यातील सीमावादाने हिंसक रूप धारण केले अन् त्यात काही जिवांचा हकनाक बळी गेला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा अनुमाने ३ पिढ्यांपासूनचा आहे. या वादाची पार्श्वभूमी आताच्या पिढीला कदाचित् ठाऊकही नसावी. या सीमावादाचा इतिहास आतापर्यंत वर्तमानपत्रांतून शेकडो वेळा मांडला गेला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा तो येथे मांडण्याचे कारण नाही. तथापि सर्वच राजकीय पक्षांनी एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा वादांत सर्वाधिक हानी होते ती राष्ट्राची. आपल्या देशात सीमावाद सोडवण्यापेक्षा त्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्याची मानसिकता असणारे स्वार्थी पक्ष आहेत. त्यांच्यामुळेच असे वाद चिघळतात. यंदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा आरंभ कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकमध्ये सहभागी करून घेण्याविषयी केलेल्या विधानावरून झाला. मुळात ‘जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यावर भाष्य करू नये’, हा संकेत पाळण्याचे किमान सौजन्य राज्याच्या सर्वाेच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने दाखवायला हवे होते. महाराष्ट्राच्या बसगाड्यांवर कर्नाटकमध्ये केलेल्या आक्रमणामुळे हा वाद अधिकच चिघळला. याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आणि येथेही कर्नाटकमधील बसगाड्यांना काळे फासण्यात आले. राजकीय नेत्यांकडून निर्वाणीच्या चेतावण्या देणे चालू झाले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैर्‍या झडू लागल्या. त्यामुळे सीमाभागांत एकूणच तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. हे चित्र राष्ट्र एकसंध राखण्याच्या दृष्टीने खचितच योग्य नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद कुणालाही परवडणारा नाही; कारण रोजगारासाठी दोन्ही राज्यांतील नागरिक प्रतिदिन दोन्ही राज्यांत ये-जा करतात. त्यामुळे अशा वादाने त्यांच्या उदरनिर्वाहावरही परिणाम होतो. याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा.
राजकारण्यांची सोयीची भूमिका !
या सीमावादावरून महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी आवाज उठवला आहे. वरकरणी जरी मराठी भाषिकांसाठी ते आवाज उठवत असल्याचे वाटत असले, तरी ‘त्यांचा हा कळवळा इतर वेळी कुठे जातो ?’, हे कळत नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून काही जिल्ह्यांत कोट्यवधी रुपये खर्चून ‘उर्दू घरे’ उभारण्यात आली आहेत; मात्र त्याच वेळी राज्यात मराठी भाषाभवन उभारण्याचा निर्णय अद्यापही कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहे. याविषयी पवार बोलल्याचे ऐकिवात नाही. अशा विषयांवर बोलणे त्यांना अडचणीचे वाटते का ? महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेची मोठी दुरवस्था झाली आहे. यासह अल्प पटसंख्या असल्यामुळे मागील काही वर्षांत राज्यातील मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडल्या आहेत. या विषयांवर ही मंडळी काहीही बोलत नाहीत. पवार हे ३ वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचा पक्ष अनेक वर्षे सत्तेत होता. वास्तविक या कालावधीत सीमावाद, तसेच मराठी भाषा आणि भाषिक यांचे सर्व प्रश्न सुटायला हवे होते; पण तसे झाले नाही. यावरून अशा पक्षांना मराठी भाषिकांविषयी प्रेम वगैरे नाही, हे सिद्ध होते. ‘गेल्या ६ दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद का सुटू शकला नाही ?’, याचेही उत्तर येथेच सापडते. जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद उफाळून येतो, तेव्हा तेव्हा सत्ताधारी सामोपचाराची, तर विरोधक निर्वाणीची भूमिका घेतांना दिसतात. याखेरीज जेव्हा हा वाद उफाळून येतो, तेव्हा दोन्ही राज्यांत आणि केंद्रात कुणाचे सरकार आहे, त्यानुसारही पक्षांच्या भूमिका सौम्य किंवा आक्रमक असतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची, तर केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सत्ता असतांना असे काहीसे चित्र पहावयास मिळाले होते. सध्या मात्र दोन्ही राज्ये आणि केंद्र येथे भाजपची सत्ता असल्याने विरोधकांना त्यांना लक्ष्य करणे सोपे झाले आहे. अशा वेळी सत्ताधारीसुद्धा न्यायालयाकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. अशा प्रकारे या सीमावादाचा कधीही न संपणारा प्रवास पिढ्यान्पिढ्यांपासून चालूच आहे !
राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची !
सध्या देश चोहोबाजूंनी संकटात आहे. आतंकवाद, महिलांची असुरक्षितता आदी समस्या आ वासून उभ्या आहेत. यात भर म्हणून काही समाजकंटक देश अस्थिर करण्यासाठी सतत प्रयत्नरत असतात. तशी संधीच ते शोधत असतात. देहली दंगल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कुठल्याही आंदोलनाचे निमित्त करून समाजकंटक त्यात घुसतात आणि स्वतःचे ईप्सित साध्य करू पहातात. शाहीन बाग येथे केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनात खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी शिरकाव केल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे समाजकंटकांना अशी संधी कुठेही उपलब्ध होता कामा नये. आपल्याकडे अशाच प्रकारे जर सीमावाद चालूच राहिले, तर ‘त्या त्या राज्यांतील लोकांची होणारी कलुषित मने, ही समाजकंटकांसाठी समाज अशांत करण्याची आयती संधी ठरू शकते’, याचे भान राजकीय पक्षांनी राखले पाहिजे. शेवटी ‘हे राष्ट्र सुरक्षित असेल, तर राज्ये सुरक्षित रहातील’, हे लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला सदैव सर्वाेच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
सरतेशेवटी मंत्रपुष्पांजलीत म्हटल्याप्रमाणे ‘पृथीव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळ इति’ म्हणजे ‘ही समुद्र वलयांकित पृथ्वी आमचे अखंड राज्य होवो आणि ते सृष्टीच्या अंतापर्यंत सुरक्षित राहो’, अशा उदात्त आणि व्यापक हिंदु संस्कृतीचे आपण पाईक आहोत’, हे समस्त भारतियांनी लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यात एक प्रदीर्घ सीमावाद आहे. या ‘सीमावादा’वर निर्णय होईल तेव्हा होईलच; पण राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी मात्र एकत्र येऊन या ‘वादाची सीमा’ आता निश्चित केली पाहिजे ! यातच राष्ट्राचे भले आहे !!