सरकारकडून भारताचे इस्लामीकरण ?
काही दिवसांपूर्वी ‘केंद्र सरकार केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय बंद करून त्याचा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयामध्ये समावेश करणार आहे’, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. याविषयीची वृत्ते प्रसिद्ध होताच केंद्र सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले. केंद्र सरकारने हे वृत्त फेटाळून लावले असले, तरी मागील वर्षभरात घडणार्‍या घटना पहाता आज ना उद्या सरकारला यावर विचार करण्याविना पर्याय नाही. केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या आतंकवादी संघटनेवर बंदी घातली. या संघटनेने वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र करण्याचा ‘रोडमॅप’ (योजनाबद्ध कार्यक्रम) सिद्ध केला होता. काही दिवसांपूर्वी ‘एम्.आय्.एम्.’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी ‘एक दिवस भारताचा पंतप्रधान हिजाबी असेल’, असे वक्तव्य केले होते. ओवैसी हे जहाल असले, तरी अभ्यासू आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेले हे वक्तव्य निश्चितच दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही. इस्लामी राष्ट्रांमध्ये हिजाबला विरोध होत असतांना भारतातील एक मुसलमान पक्षाचा नेता ‘भारताचा पंतप्रधान हिजाबी असेल’, असा विश्वास बाळगतो, यातून अर्थ स्पष्ट आहे की, भारत इस्लामी राष्ट्र करण्याचा यांचा ‘रोडमॅप’ सिद्ध आहे. मुसलमान संघटनांकडून हे प्रयत्न चालू असतांना काँग्रेस सरकारकडूनही मागील अनेक वर्षांपासून हेच काम सरकारी यंत्रणांद्वारे चालू होते. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग आणि केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय हे त्याचे मोठे माध्यम आहेत.
वर्ष १९७८ पासून राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाकडून मुसलमानांचे लांगूलचालन चालू आहे. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये अल्पसंख्यांकांचे वर्गीकरण मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, शीख आणि पारशी असे करण्यात आले. बौद्ध, जैन, शीख आणि पारशी यांची ओळख ही ‘हिंदु’ म्हणून असतांना अल्पसंख्यांकांच्या विकासाच्या नावाखाली त्यांची वर्ष २००१ मध्ये स्वतंत्र जनगणना करण्यात आली. बौद्ध, जैन, शीख आणि पारशी यांना अल्पसंख्यांक म्हणून वेगळा दर्जा देऊन काँग्रेसने त्यांना हिंदु धर्मापासून तोडण्याचा मोठा आघात केला. आर्थिक निकषावर गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचा विकास अपेक्षित असतांना काँग्रेसने धार्मिकतेच्या आधारे अल्पसंख्यांक आयोग चालू केला. अद्यापही या आयोगाकडून हिंदूंच्या विभाजनाचे आणि त्यांना दुय्यम दर्शवण्याचे काम सरकारी मान्यतेने चालू आहे.
केवळ मुसलमानांचेच लांगूलचालन !
वर्ष २००६ पासून तर काँग्रेस सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्यांकांसाठी विशेषत: मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयही चालू करण्यात आले. विशेष म्हणजे अल्पसंख्यांक म्हणून गणल्या जाणार्‍या या पंथांमध्ये सर्वाधिक संख्या मुसलमानांची, तर सर्वांत अल्प संख्या पारशी लोकांची आहे; परंतु सर्वाधिक अल्पसंख्यांक असलेल्या पारशी लोकांना अल्पसंख्यांक आयोग किंवा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयात प्रतिनिधीत्व दिलेच जात नाही. अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेले सर्व आयोग, समित्या, शासकीय पदे यांवर सर्वाधिक अल्पसंख्यांक असलेल्या पारशी किंवा जैन यांना स्थान न देता सर्वाधिक संख्या असलेल्या मुसलमानांना स्थान दिले जाते. यावरून अल्पसंख्यांक आयोग हा जैन, पारशी, शीख किंवा बौद्ध यांच्या विकासासाठी नव्हे, तर केवळ मुसलमानांच्या व्होट बँकेसाठी चालवला जात आहे. काँग्रेस नेते मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधानपदावर असतांना ‘देशातील साधन संपत्तीवर सर्वाधिक हक्क मुसलमानांचा आहे’, असे विधान केले होते. यावरून राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग किंवा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय असो, यांचा उद्देश काय आहे ? हे कुणाच्याही लक्षात येईल. नाव ‘अल्पसंख्यांक विकास’ किंवा ‘अल्पसंख्यांक मंत्रालय’ असले, तरी यातून केवळ मुसलमानांचेच लांगूलचालन चालू आहे.
अल्पसंख्यांकांचा नव्हे, तर मुसलमानांचा विकास !
रामजन्मभूमीच्या वादानंतर हिंदूंची काशी, मथुरा या तीर्थक्षेत्रांवरील मुसलमानांच्या अतिक्रमणावर गदा येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने वर्ष १९९१ मध्ये ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट) लागू केला. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या धार्मिक स्थळांना अन्य धार्मिक स्थळामध्ये परावर्तित करता येणार नाही’, असे म्हणण्यात आले. केंद्रीय वक्फ मंडळ स्थापन करून केंद्र सरकारने मुसलमानांना अपरिमित अधिकार दिले. सच्चर समिती स्थापन करून तिने मुसलमानांच्या विकासासाठी सांगितलेल्या सूचना तत्कालीन केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात लागू केल्या. यातून अल्पसंख्यांक हिताच्या नावाखाली केवळ मुसलमानांचे हित जोपासले गेले. या आयोगामध्ये देशात सर्वाधिक अल्पसंख्यांक असलेल्या जैन आणि पारशी यांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून १-२ नव्हे, तब्बल १८ विविध योजना या मुसलमानांच्या विकासासाठी चालवल्या जात आहेत. अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी पंतप्रधानांकडून १५ कलमी विशेष कार्यक्रम राबवला जात आहेत. इयत्ता पहिलीपासून पदव्युत्तर शिक्षणासह ते परदेशात जाण्यापर्यंत मुसलमानांवर निधीची खैरात चालू आहे. दुसरीकडे वक्फ मंडळाकडून हिंदूंच्या भूमीवर दावा करून हिंदूंवर धर्मांतरासाठी दबाव आणला जात आहे. ओवैसी, ‘पी.एफ्.आय.’ हे उघडपणे भारताच्या इस्लामीकरणाचा अजेंडा चालवत आहेत; मात्र हाच धर्मांधतेचा अजेंडा मागील अनेक वर्षांपासून अल्पसंख्यांक आयोगाकडून चालू आहे. त्यामुळे सरकारी निधीतून चालू असलेले भारताचे इस्लामीकरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांक आयोग आणि त्याचे मंत्रालय त्वरित बंद करावेत !