महाराष्ट्रात मराठी भाषाभवनाची इमारत होण्यापूर्वीच जिल्ह्याजिल्ह्यांत उभी रहात आहेत ‘उर्दू घरे’ !

मुंबई, ५ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेची दुरवस्था होत आहे. अल्प पटसंख्या असल्यामुळे मागील काही वर्षांत राज्यातील मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद पडत आहेत. मराठीची ही दु:स्थिती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात मराठी भाषाभवन उभारण्याचा निर्णय तर घेतला आहे; मात्र मराठी भाषाभवनाच्या निर्मितीपूर्वीच महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत कोट्यवधी रुपये खर्चून ‘उर्दू घरे’ उभारण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात मातृभाषाभवानाच्या बांधकामाचे कामही चालू झालेले नाही, तर दुसरीकडे मात्र मागील काही वर्षांत राज्यात जिल्हास्तरावर एक उर्दू घर बांधण्यात आले आहे.

उर्दू भाषा आणि उर्दू साहित्य यांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून आतापर्यंत नांदेड, मालेगाव, सोलापूर, नागपूर आणि मुंबई येथे ‘उर्दू घरे’ बांधण्याचे काम सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी हाती घेतल आहे. आतापर्यंत नांदेड आणि मालेगाव येथील उर्दू घरांचे काम पूर्ण झाले आहे, तर सोलापूर येथील उर्दू घराचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. नागपूर येथे ‘इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ या इमारतीमध्ये ‘उर्दू घर’ चालू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा सांगणारे उर्दू भाषेतील साहित्य नाममात्र आहे. असे असतांना ‘उर्दू’ जणू महाराष्ट्राची ऐतिहासिक वारसा जपणारी भाषा असल्याप्रमाणे मागील काही वर्षांत उर्दू भाषेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे.

उर्दू भाषेच्या उत्कर्षासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी !

नांदेड येथील उर्दू घरासाठी राज्य सरकारकडून ८ कोटी १६ लाख रुपये, सोलापूर येथील उर्दू घरासाठी ६ कोटी ८२ लाख, तर नागपूर येथे यापूर्वीच बांधण्यात आलेल्या उर्दू घरासाठी सरकारकडून ५० लाख रुपये इतका निधी दिला आहे. मुंबई येथे तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी राखीव असलेल्या भूमीवरील आरक्षण रहित करून मुंबई महानगरपालिकेने त्यावर उर्दू भाषाभवन बांधण्याचे काम चालू केले आहे. प्रत्येक उर्दू घरांमध्ये व्यवस्थापक, ग्रंथपाल, लिपिक-टंकलेखक यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडून वर्षाला ९ लाख रुपये देण्यात येत आहेत. सरकार एवढ्यावर थांबलेली नाही, तर प्रत्येक उर्दू घराच्या व्यवस्थापनासाठी १४ सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून संमत करण्यात आली आहे.

मुंबईत ‘उर्दू भवना’चे ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ नामांतर करून दिशाभूल !

मुंबई महानगरपालिकेच्या वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करतांना ‘उर्दू भवन’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे; मात्र या कामाच्या काढलेल्या निविदांमध्ये ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘उर्दू लर्निंग सेंटर’ असे नाव असले, तरी या ठिकाणी ‘उर्दू भवन’ बांधण्याचाच महानगरपालिकेला डाव असल्याचे दिसून येते.

‘उर्दू’साठी कोट्यवधी रुपये; संस्कृत पुरस्काराच्या रकमेत मात्र १ रुपयाचीही वाढ नाही !

महाराष्ट्र सरकारकडून वर्ष २०१३ पासून ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना’ या नावाने प्राचीन संस्कृत पंडित, वेदमूर्ती, संस्कृत शिक्षक, संस्कृत प्राध्यापक, संस्कृत कार्यकर्ते असे प्रतिवर्षी ८ पुरस्कार प्रदान केले जातात. या पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीला २० सहस्र रुपये इतकी रक्कम दिली जाते. मागील ९ वर्षांत या पुरस्काराच्या रकमेत १ रुपयाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याउलट उर्दू भाषा आणि साहित्य यांच्या उत्कर्षासाठी मात्र सरकारकडून प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे.