‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायदा होण्यासाठी आक्रमक होण्याची आवश्यकता ! – सौ. चित्रा वाघ
नाशिक येथे ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यासाठी भाजप मेळाव्यात महिलांचा एल्गार !
नाशिक – वसई येथे रहाणारी श्रद्धा वालकर हिच्या ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनेचे संपूर्ण देशात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राज्यघटनेनुसार १८ वर्षांपुढील वयाची मुले सज्ञान असतात. त्यांना कायद्याने स्वत: निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्यामुळे पोलिसांचा नाईलाज होतो. ‘लव्ह जिहाद’मध्ये मुलींना फूस लावून पळवून नेऊन धर्मांतर केले जाते. असे प्रकार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात त्याविरोधी कायदाच नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा होण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षा सौ. चित्रा वाघ यांनी ३ डिसेंबर या दिवशी येथे केले. येथे आयोजित केलेल्या भाजपच्या महिला मेळाव्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्यासाठी त्यांनी आणि भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी आग्रहाची भूमिका मांडली. त्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अशीच भूमिका मांडली.
सौ. चित्रा वाघ म्हणाल्या, ‘‘महिला आणि बालके यांच्यावरील अत्याचारांच्या घटना ही चिंतेची गोष्ट आहे. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात अशा घटना अल्प झाल्या आहेत; कारण अशा प्रकरणांमध्ये तात्काळ कारवाई न करणार्‍या १२ हून अधिक पोलीस अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गरिबांना साहाय्याच्या नावाखाली आश्रमशाळा आणि अनाथाश्रम चालू करून अनेकांनी दुकानदारी उघडली असून राज्यातील अशा सर्वच संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.’’
महिलांसाठीचे अधिवेशन घेतलेच नाही !
मागील अडीच वर्षांच्या काळात महिला आणि बालके यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महिलांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली होती; मात्र सरकारने अधिवेशन घेण्याचे धैर्य दाखवले नाही, असा आरोप सौ. चित्रा वाघ यांनी केला.
जलदगती न्यायालये आहेत कुठे ?
सौ. चित्रा वाघ म्हणाल्या, ‘‘महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्यात विशेष न्यायालये सिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे. त्यात खटले चालून आरोपींना शिक्षा झाल्यास महिलांकडे वाकड्या दृष्टीने पहाण्याचे कुणाचेही धैर्य होणार नाही. यापूर्वी अशा घटना घडल्यानंतर ‘आम्ही जलदगती न्यायालयांत खटला चालवू’, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार सांगत होते; पण मुळात राज्यात अशी न्यायालये अस्तित्वातच नाहीत, तर खटले चालणार कसे ?’’