विदेशी निधी आणि त्यावर आधारित भारतातील समाजसेवा

२७ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्या’चे थोडक्यात स्वरूप, अशासकीय संस्थांना विदेशातून मिळणार्‍या देणग्या किती धक्कादायक आहेत, हे संसदेतील भाषणांमधून उघड होणे, भारतात केवळ ४ वर्षांत ६० सहस्र कोटी रुपयांचा विदेशी निधी प्राप्त होणे आणि एका राज्याचा वार्षिक संमत निधीएवढा विदेशी निधी एकट्या देहलीला मिळणे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

(भाग २)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/630918.html

६. अशासकीय संस्थांचे लेखा अहवाल सार्वजनिक करण्यात न येणे !

प्रतिवर्षी राज्य आणि केंद्र शासन यांच्या अर्थसंकल्पीय महसुलाचे (आय आणि व्यय यांचे) ‘नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक’ (‘कॅग’) यांच्याकडून लेखापरीक्षण करून सार्वजनिक करण्यात येते. सनदी लेखापालांकडून लेखा परीक्षण केल्याचे सांगणार्‍या लहान-मोठ्या अशासकीय संस्थांचे लेखा अहवाल सहकारी संस्थांचे नोंदणी अधिकारी किंवा धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सादर केले जातात; परंतु या विदेशी निधी प्राप्त करणार्‍या अशासकीय संस्थांवर नियमन किंवा नियंत्रण करण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे ? या अशासकीय संस्था आस्थापन (कंपनी) नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने त्यांचे लेखा परीक्षण अहवाल सार्वजनिक केले जात नाहीत. महाराष्ट्रात विश्वस्त संस्थांनी त्यांचे लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यास आरंभ केला आहे; पण त्यामध्येही सातत्य नाही. या अशासकीय संस्थांनी त्यांचे वार्षिक लेखा अहवाल त्यांच्या संकेतस्थळावर अथवा शासनाने निर्देशित केलेल्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असते; पण याचे किती जण पालन करतात ? हा वेगळाच प्रश्न आहे.

७. अशासकीय संस्थांच्या लेखा परीक्षण अहवालांची योग्य प्रकारे छाननी करण्यात न आल्याने त्यांनी केलेला अपहार उघडकीस न येणे

मला आलेल्या अनुभवानुसार अशासकीय संस्थांच्या लेखा परीक्षण अहवालांची क्वचितच कठोरपणे छाननी केली जाते. गुणात्मक आणि संख्यात्मक मनुष्यबळाची उणीव अन् छाननीसाठी आलेल्या कागदपत्रांची वाढत जाणारी संख्या यांमुळे ही कठोर छाननी होत नाही. यातून बाहेर पडण्यासाठी अहवाल प्रविष्ट झाल्याचे दाखवणे, हा सर्वांत सोपा मार्ग समजला जातो.

माझ्या वकिली व्यवसायाच्या अल्प कालावधीत मी अशी प्रकरणे पाहिली आहेत. त्यात खोटी देयके सिद्ध केली जातात, खोट्या नोंदी बनवल्या जातात. या गोष्टी तोपर्यंत दुर्लक्षित असतात, जोपर्यंत कुणी त्याविषयी तक्रार करत नाही किंवा त्याच्या चौकशीसाठी आग्रह धरत नाही किंवा त्या विषयाचा पाठपुरावा करत नाही. यांपैकी अगदी किरकोळ प्रकरणे जनतेसमोर आली असल्याने त्यातून या प्रकरणाचे गांभीर्य अद्याप आपल्याला समजले नाही. याची काही उदाहरणे आपण पाहू.

७ अ. ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ संघटनेवर विदेशी निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद होणे : ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ संघटना ही इंदिरा जयसिंह आणि आनंद ग्रोव्हर यांनी स्थापन केलेली अधिवक्त्यांची एक संघटना आहे. हे दोघेही अधिवक्ता असून वकिली क्षेत्रात प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या संघटनेविरुद्ध निधीचा अपवापर केल्याचा गुन्हा नोंद झाला आहे. संघटनेवरील आरोप पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. काही निधीचा वापर ६७ खासदारांची प्रसारमाध्यमांमध्ये वकिली करण्यासाठी करण्यात आला.

२. वर्ष २०१० मध्ये याच संस्थेने एका ‘फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट रॅली’चे आयोजन केले होते. या रॅलीचा व्यय विदेशातून मिळालेल्या निधीतून केला होता; पण हे कायद्याचे उल्लंघन होते.

३. आनंद ग्रोव्हर यांनी विदेशी निधीचा वापर त्यांच्या ‘नोवार्टीस’ आस्थापनाच्या प्रकरणामध्ये विमान प्रवासासाठी केला.

४. या संघटनेने विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत ज्या हेतूने नोंदणी केली होती, त्याहून अन्य कारणांसाठी निधीचा वापर केला आणि त्याचा लेखा अहवालही सादर केला नाही.

५. या संघटनेने शासनाला जो अहवाल सादर केला, त्यात विदेशी निधीची प्राप्त रक्कम मूळ रकमेपेक्षा निराळी दाखवली. आयकर विभागाला दिलेल्या माहितीत प्राप्त निधीची जी रक्कम दाखवण्यात आली, ती विदेशी योगदान नियमन कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या गृहमंत्रालयाला दाखवण्यात आलेल्या निधीच्या रकमेपेक्षा अल्प होती.

७ आ. तिस्ता सेटलवाड पदाधिकारी असलेल्या ‘सबरंग ट्रस्ट’ या संस्थेची नोंदणी रहित करण्यात येणे : गृहमंत्रालयाच्या ‘विदेशी योगदान नियमन विभागा’ने तिस्ता सेटलवाड या पदाधिकारी असलेल्या ‘सबरंग ट्रस्ट’ या संस्थेची विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत असलेली नोंदणी रहित केली. त्यामागील काही कारणे पुढीलप्रमाणे होती.

१. संस्थेला प्राप्त झालेल्या विदेशी निधीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक निधी कायद्यानुसार संमती नसतांनाही प्रशासकीय कारणांवर व्यय करण्यात आला.

२. संस्थेला देश-विदेशातून प्राप्त झालेल्या निधीचे एकत्रीकरण केले गेले.

३. या संस्थेने ट्रस्टला मिळालेला निधी ‘कम्युनलीझम काँबॅट’ हे मासिक प्रसिद्ध करण्यासाठी वापरला, तसेच ट्रस्टकडे असलेला निधी तेच संचालक असलेल्या आणि तोच कार्यालयीन पत्ता असलेल्या एका आस्थापनाकडे वळवला. या दोन्ही गोष्टी कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या होत्या.

४. विदेशी निधीचा वापर वैयक्तिक लाभासाठी करण्यात आला.

५. ज्या कारणासाठी ‘सबरंग ट्रस्ट’ची नोंदणी करण्यात आली, त्या व्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विदेशी निधी वापरला.

७ इ. ‘ॲडव्हांटेज इंडिया’ या संस्थेने धनलोभासाठी खोटी देयके सादर करणे : दीपक तलवार यांनी विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी ‘ॲडव्हांटेज इंडिया’ या अशासकीय संस्थेची नोंदणी केली. या संस्थेवर आयकर विभागाने धाड टाकली. त्यानंतर विदेशी योगदान नियमन विभागानेही या संस्थेची चौकशी चालू केली. यामध्ये ‘एअरबस’ (फ्रान्स) आणि ‘एम्बीडीए’ (लंडन) ही दोन आस्थापने संयुक्त सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून या संस्थेला ९० कोटी ७२ लाख रुपयांचा विदेशी निधी प्राप्त करून देणार असल्याची माहिती समोर आली.

दीपक तलवार यांच्या ‘ॲडव्हांटेज इंडिया’ या संस्थेने २ औषधनिर्मात्या आस्थापनांकडून २६ कोटी ९७ लाख रुपयांची औषधे खरेदी केल्याची आणि ती विविध शिबिरांमध्ये वितरित केल्याची माहिती उघड झाली. प्रत्यक्षात या संस्थेने ‘मेसर्स एकॉर्डिस हेल्थ केअर’ यांच्याशी केलेल्या करारानुसार शिबिरासाठी लागणारी सर्व औषधे ‘एकॉर्डिस हेल्थ केअर’ हे आस्थापन पुरवणार होते, तरीही या संस्थेने अन्य २ औषधनिर्मात्या आस्थापनांकडून कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी का केली ? दोन्ही औषध आस्थापनांची चौकशी केली असता ‘ॲडव्हांटेज इंडिया’ या संस्थेशी कोणताही व्यवहार झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ या संस्थेने ‘खोटी’ देयके (बिल) सादर केल्याचे स्पष्ट झाले.

ही केवळ काही उदाहरणे आहेत. असे अपप्रकार करणार्‍या संस्थांची सूची पुष्कळ मोठी आहे. शासनाकडे घोटाळे किंवा विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या कारवाया पडताळण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.

८. शासनाची कारवाई करण्याची अयोग्य पद्धत !

पूर्वी सुरक्षायंत्रणा, राज्यशासन यांनी दिलेली माहिती, त्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि नोंद झालेल्या कागदपत्रांची छाननी इत्यादींमधून मिळणार्‍या माहितीच्या आधारे कारवाई होत असे. त्यानंतर संबंधित संघटनांना शासनाकडून प्रश्नावली पाठवली जायची. त्यांच्याकडून आलेल्या उत्तरांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जायचे.

अ. वर्ष २०१४ मध्ये कार्यालयात न जाता थेट ६९ संस्थांची आणि प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन ५० संस्थांची पडताळणी करण्यात आली. वर्ष २०१५ मध्ये प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन २४ आणि कार्यालयात न जाता १२ संस्थांची पडताळणी करण्यात आली.

आ. वर्ष २०१५-१६ मध्ये १३ सहस्र २२२ अशासकीय संस्थांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यासाठी नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी १३ सहस्र २०० कोटी रुपयांचा विदेशी निधी केवळ एका वर्षात मिळवला.

९. विदेशी योगदान नियमन विभागाची अनास्था !

माझ्या वैयक्तिक अनुभवानुसार आम्ही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांना पत्रे लिहिली, तर त्यांची उत्तरे मिळतात; परंतु आम्ही एखादे पत्र उपलब्ध असलेल्या सर्व अधिकृत माहितीसह ‘विदेशी योगदान नियमन विभागा’ला पाठवले, तर त्याच्या उत्तराची अपेक्षा करणे व्यर्थ असते. ५ वर्षांमध्ये केवळ ५ गुन्हे नोंद झाले, म्हणजे हिमनगाच्या टोकाएवढीही कारवाई झाली नाही.

९ अ. विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रविष्ट न होणे आश्चर्यकारक ! : शासन ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद नियामक मंडळा’च्या माध्यमातून गुन्हे आणि त्यांचे निकाल यांची एकूण आकडेवारी प्रसिद्ध करते. या आकडेवारीमध्ये विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची नेमकी नोंद आढळून येत नाही. मोठ्या संख्येने संघटना किंवा संस्था आहेत आणि त्यांना प्राप्त झालेल्या विदेशी निधीचे प्रमाणही मोठे आहे. असे असतांना ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत एकानेही गुन्हा नोंद करण्यासारखा अपहार केलेला नाही आणि सर्व संस्थांचे कार्य अत्यंत पारदर्शक आहे’, असा याचा अर्थ घ्यायचा का ?

९ आ. ५ वर्षांत केवळ ५ गुन्ह्यांचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यात येणे : ३१ जुलै २०१८ या दिवशी संसदेमध्ये या संदर्भातील गुन्ह्यांची माहिती देतांना तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, मागील ५ वर्षांत केवळ ५ गुन्ह्यांचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले. या अन्वेषणात पुढे काय निष्पन्न झाले, याची माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात दिली नाही.

९ इ. गुन्ह्यातील रक्कम १ कोटीहून अल्प असेल, तर त्याचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे न सोपवण्यामागील कारण अस्पष्ट : यातील धक्कादायक गोष्ट म्हणजे वर्ष २०११ मध्ये केंद्रशासनाने काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या गुन्ह्यातील रक्कम जर १ कोटीहून अधिक असेल, तर त्याचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवावे. त्याहून अल्प रकमेच्या प्रकरणाचे अन्वेषण राज्यातील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण खात्यातील उपनिरीक्षक अथवा तत्सम स्तराच्या अधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात यावे’, असे म्हटले आहे. संसदेमध्ये गृहराज्यमंत्र्यांनी याविषयी कोणतीही सविस्तर माहिती दिली नाही. याचा अर्थ ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्यांतर्गत १ कोटीहून अल्प रक्कम प्राप्त करणार्‍या कोणत्याही संस्थेकडून या कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही’, असा आहे का ? यावर आपण विश्वास ठेवू शकतो का ?

१०. योग्य अन्वेषण यंत्रणा नसल्यामुळे कायद्याची योग्य प्रकारे कार्यवाही होऊ न शकणे

या कायद्याच्या अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ‘त्याचे कारण सर्व व्यवस्थित आहे’, असे नसून शासनाकडे अन्वेषणासाठी योग्य यंत्रणाच नाही, हे आहे. आपल्याकडे आयकर आणि विदेशी योगदान नियमन विभागाचा परतावा यांची फेरतपासणी करण्यासाठी यंत्रणा आहे का ? विदेशी योगदान नियमन कायद्याच्या अंतर्गत अशासकीय संस्थांना मिळणार्‍या निधीचे किमान नमुना म्हणून आणि नेमके लेखा परीक्षण तरी शासनाकडून केले जाते का ? जे सनदी लेखापाल या अशासकीय संस्थांचे लेखा परीक्षण करतात, ते त्या संस्थांनीच नेमलेले असतात. ते केव्हा अन् कसे लेखा परीक्षण करणार ? हेही त्या अशासकीय संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना ठाऊक असते.

११. विदेशातून मिळणारा निधी आणि अशासकीय संस्थांचे व्यवहार हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक !

वर्ष २०१० मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या एका तत्कालीन मंत्र्याने या अशासकीय संस्थांचे ‘नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक’ (कॅग) यांच्याकडून लेखा परीक्षण करण्यात यावे’, अशी मागणी केली होती; पण आजही त्याची कुणी नोंद घेतलेली नाही. त्याची शक्यता किंवा व्यावहारिकता हा वेगळा भाग आहे; पण या निधीवर नियंत्रण आणि त्याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता, हा त्यामागचा हेतू तरी स्वच्छ आहे.

विदेशातून मिळणार्‍या निधीवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे, हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्याचा अभ्यास करता ज्या कारणांसाठी हा निधी व्यय करायचा आहे किंवा तो व्यय करण्याची पद्धत यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही अथवा त्यात पारदर्शकता नाही. हा विदेशी निधी ज्या कारणांसाठी प्राप्त झाला आहे, केवळ त्याच कारणांसाठी व्यय केला गेला, तर लेखापालाच्या प्रमाणपत्राविना अन्य कशाचीही आवश्यकता भासणार नाही. सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची सखोल चौकशी चालू करण्यापूर्वी प्रमाणपत्राची पडताळणी अस्तित्वात होती. अजूनही बरेच विवाद आणि प्रश्न आपल्यासमोर आव्हान म्हणून उभे आहेत. आपण सर्वांनी हा विषय पुढील आंदोलन करण्यासाठी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.

(समाप्त)

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (२७.३.२०२१)