गोंड आदिवासींना ‘हिंदु वारसा हक्क’ कायदा लागू असल्याचे स्पष्ट करणारा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
१. गोंड आदिवासींना हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू होत नसल्याचा दावा छत्तीसगडच्या रायगड जिल्हा न्यायालयाने मान्य करणे
खुशालसिंह आणि भूतेश्वरसिंह या गोंड आदिवासी जातीच्या दोन कुटुंबियांमध्ये वारसा हक्काने आलेल्या वडिलोपार्जित भूमीविषयी वाद निर्माण झाला. प्रारंभी हा वाद छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यातील न्यायालयात आणि त्यानंतर तो छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयात पोचला. वादीच्या म्हणण्यानुसार खुशालसिंह आणि भूतेश्वरसिंह या दोन्ही बंधूंच्या शेतभूमी होत्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर खुशालसिंह यांच्या बायकोने महसूल विभागातील सातबार्‍यावरील मालकी आणि ताबा या रकान्यात स्वतःचे नाव लावले. त्या आधारे ३०.९.२००३ या दिवशी तिने ती भूमी वीरसिंह उमेंद्रम (प्रतिवादी) या व्यक्तीला विकली.
वादीने असा युक्तीवाद केला की, वादी आणि प्रतिवादी हे सर्व गोंड आदिवासी आहेत. त्यामुळे या समाजात विधवा पत्नी आणि मुली यांना वंशपरंपरेने वडिलोपार्जित भूमीमध्ये हिस्सा मिळत नाही; परंतु विधवा पत्नी आणि मुली यांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. भांडणार्‍या व्यक्ती आदिवासी असल्याने त्यांना ‘हिंदु वारसा हक्क कायदा’ लागू होत नाही. या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३६६ (२५) चा संदर्भ दिला. या कलमानुसार ‘जोपर्यंत केंद्र सरकार विशेष अधिसूचना काढून घोषित करत नाही की, हिंदु वारसा हक्क कायदा आदिवासींना किंवा त्यांच्यातील काही घटकांना लागू आहे, तोपर्यंत मृतकाच्या मुली, विधवा पत्नी आणि महिला यांना त्यांच्या शेतभूमीत हिस्सा मिळत नाही, तसेच हिंदु वारसा हक्क कायद्यातील अधिनियम २ (२) च्या व्याख्येनुसार, ‘घटनेच्या अधिनियम ३६६ (२५) नुसार हा कायदा आदिवासींना लागू होत नाही.’ या युक्तीवादाच्या आधारे रायगड (छत्तीसगड) न्यायालयाने वादीचा दावा मान्य केला. तसेच ३०.९.२००३ चे खरेदीखतही रहित केले. हे खरेदीखत वादी यांच्या कुटुंबियांवर बंधनकारक नाही.
२. प्रतिवादीने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात गोंड आदिवासी हिंदूच असल्याचा दावा करणे
प्रतिवादी वीरसिंह उपेंद्रम यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला की, गोंड हे जर हिंदु धर्माच्या चालीरिती, देवीदेवतांचे पूजन, रूढी आणि परंपरा यांचे पालन करत असतील, तर ते हिंदू आहेत. त्यामुळे त्यांना हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू होतो. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबातील मुख्य व्यक्ती मृतक झाल्यानंतर तिच्या चलअचल संपत्तीविषयीच्या वारसाविषयी ‘हिंदु वारसा हक्क कायद्या’तील तरतुदी लागू होतात. केंद्र सरकारने कुठलीही अधिसूचना काढली नाही; म्हणून त्यांना हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू होत नाही, हे म्हणणे अयोग्य आहे.’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार आदिवासी हे पिढ्यान्पिढ्या हिंदु देवीदेवतांचे पूजन आणि सण-उत्सव साजरे करत असतील, तसेच लग्न अन् मृत्यू यांच्या वेळी हिंदु संस्कारांचे पालन करत असतील, तर ते हिंदूच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विधवा पत्नी, मुली आणि महिला यांना मृतकाच्या चलअचल संपत्तीत वाटा मिळतो.
३. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने साक्षी पुराव्यांच्या आधारे हिंदु आदिवासी कुटुंबाला हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू असल्याचा निवाडा देणे
यात प्रतिवादीच्या वतीने काही साक्षी पुरावे देण्यात आले की, संबंधित कुटुंब हिंदु संस्कृती आणि हिंदु संस्कार यांचे पालन करते. हे कुटुंब गणपति, लक्ष्मी, दुर्गादेवी, महादेव, गोवर्धन (पूजा) या देवतांची भक्ती करते. तसेच ते दसरा, दिवाळी, होळी इत्यादी सण-उत्सवही साजरे करतात. ते जन्म-मृत्यूनंतरचे विधी आणि संस्कार यांचे पालन करतात. ते लग्नाच्या वेळी अग्नीभोवती ७ फेरे घेतात. व्यक्ती मृत झाल्यावर अग्नीसंस्कार करण्याऐवजी पुरतात; पण मृतकाला गती मिळण्यासाठी पिंडदान किंवा गंगापूजन हे विधी करतात. अशा प्रकारचे पुरावे मांडण्यात आले. यात वडीलधार्‍या व्यक्तींना साक्षीदार म्हणून पडताळण्यात आले. त्यांनी दिलेला पुरावा ग्राह्य धरण्यात आला. उच्च न्यायालय या निष्कर्षाप्रत आले की, गोंड हे लग्नाच्या वेळी मुहूर्त काढतात. योग्य तो मुहूर्त उपलब्ध नसेल किंवा तेव्हा पंचक (अशुभ वेळ) असेल, तर ते तुळशीच्या लग्नानंतर किंवा कार्तिकी एकादशीनंतर लग्नाची तिथी काढतात. सर्वसाधारणपणे त्यांचे विवाह चैत्र मासात रामनवमी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर होतात. ‘ब्रह्म/बुद्ध देव हे गोंडांचे देव आहेत’, असे मानले जाते. याविषयीचाही पुरावा मिळाला. त्यानंतर छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीचे अपील संमत केले आणि ‘त्यांना हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू आहे’, असे सांगितले.
४. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचे अनुकरण करणे
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘मधु किश्वर आणि इतर विरुद्ध बिहार राज्य’, ‘लबिश्वर मांझी विरुद्ध प्राण मांझी’ ही निकालपत्रे बघून त्यांचे अनुकरण केले. यासमवेतच मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील उच्च न्यायालयाचे ‘बुटकीबाई विरुद्ध सुखबती’, ‘दादुराम विरुद्ध भूरीबाई’, ‘शगुनबाई विरुद्ध सियाबाई’ या निकालपत्रांचे अवलोकन केले. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सालेखचंद विरुद्ध सत्यगुप्त’ या निकालपत्राचा हवाला देऊन असे सांगितले की, दत्तक विधान प्रकरणात भांडणार्‍या आदिवासी व्यक्ती या हिंदु धर्माच्या चालीरिती पाळत असतील, तर असे कुठेही म्हटलेले नाही की, येथे हिंदु वारसा हक्क कायदा लागू करण्यात येऊ नये. यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रतनलाल विरुद्ध सुंदराबाई गोवर्धनदास समसुका’ आणि ‘ठाकूर गोकुलचंद विरुद्ध प्रवीण कुमारी’ या निकालपत्राचे अवलोकन केले. त्यात आदिवासी हे हिंदु धर्माप्रमाणे वागत असतील, तर विविध हिंदु कायद्यांची कलमे लग्न, चलअचल संपत्तीत वाटा, दत्तक विधान आणि घटस्फोट यांविषयांच्या खटल्यांचा निवाडा करण्यासाठी लागू होतात. यात त्यांनी ‘ब्लॅक लॉ डिक्शनरी’तून कस्टमची व्याख्या बघितली, जी पुढीलप्रमाणे आहे – Privy Council in the Collector of Madura Vs. Moottoo Ramalinga Sathupathi, 12 MIA 397 (1868) has observed that, “ Under the hindu system of law clear proof of usage will outweigh the written text of law.” (अर्थ : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्याप्रमाणे हिंदु कायद्यात लेखी कायद्यापेक्षा अनेक वर्षांच्या प्रथा-परंपरा यांना जास्त महत्त्व दिलेले आहे.) ही व्याख्या येथे लागू पडते.
हे निकालपत्र देतांना न्यायालयाने जैन कुटुंबियांच्या दत्तक विधानासाठी काय पालन होते, याचाही विचार केला. तसेच संथल आदिवासींमधील वाद सोडवतांना हिंदु वारसा कायदा कसा लागू होतो, याचा ऊहापोह केला.
५. आदिवासींना हिंदु धर्मापासून तोडण्याच्या देशद्रोही प्रयत्नांना निकालपत्रातून प्रतिबंध होणे
इस्लामी आणि इंग्रजी शासकांनी त्यांची भारतावरील राजवट निर्धोकपणे चालू रहावी, यासाठी हिंदूंमधील तथाकथित जातीव्यवस्थेला खतपाणी घातले. त्यांनी ‘आदिवासी, लिंगायत, जैन, बौद्ध, हे स्वतंत्र घटक असून ते हिंदु नाहीत’, असा अपप्रचार केला. त्यानंतर स्वतंत्र भारतातही विविध मागासजाती निर्माण केल्या आणि त्यांना आरक्षण देऊन त्यांची हिंदूंमधील दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तेच काम स्वातंत्र्यानंतरच्या काँग्रेस शासकांनी केले. आदिवासी किंवा त्यांच्यासारखे अनेक मागासवर्गीय घटक हे हिंदु धर्माचे आचरण करतात आणि स्वतःला हिंदु समजतात. अशा वेळी वरील निकालपत्राने ‘नाशिकमधील सप्तशृंगीदेवीच्या चरणी पशूबळी देण्याची अनुमती द्यावी’, या निकालपत्रातील ‘आदिवासी हिंदु नाहीत’, या अपप्रचाराला प्रतिबंध करते. भारताच्या राष्ट्र्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही त्यांच्या नेमणुकीनंतर शिवमंदिरात जाऊन प्रार्थना-कृतज्ञता व्यक्त केली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे हिंदूंनी सर्व घटकांना एकत्रित घेऊन धर्म संघटन करावे आणि हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करावेत.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२४.११.२०२२)