ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या कायद्याचे कलम २३ : वृद्धांसाठी वरदान !
१. वृद्धांना आर्थिक आणि वैद्यकीय संरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करण्यात येणे अन् अनेक आई-वडिलांना स्वतःच्या मुलांविषयी असंख्य तक्रारी असणे
‘गोव्यामध्ये १ ऑक्टोबर २००८ या दिवशी लागू करण्यात आलेला एक केंद्रीय कायदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरदान ठरला आहे. तो वर्ष २००७ मध्ये संसदेमध्ये पारित करण्यात आला होता. गोव्यामध्ये तो वर्ष २००८ मध्ये अधिकृतपणे कार्यवाहीत आला. ६० वर्षांहून अधिक वयाचे नागरिक आणि पालक यांच्यासाठी अतिशय उपयुक्त असा हा कायदा आहे. वृद्ध आई-वडिलांकडून त्यांच्या मुलांविषयी अनेक तक्रारी असतात. ‘आई-वडिलांना वार्‍यावर सोडले, मुले लक्ष देत नाहीत, पैसे देत नाहीत, वैद्यकीय उपचारासाठी साहाय्य करत नाहीत, आम्हाला घरातून बाहेर काढलेले आहे, मुलगा मारहाण करतो, गोड गोड बोलून सर्व स्थावर संपत्ती नावावर करून घेतली आणि आता छळवणूक करत आहेत, आम्हाला बेघर केले आहे, घरात डांबून ठेवले आहे, जेवण बंद केले’, अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारींचा पाढा आम्हाला प्रतिदिन आमच्या कार्यालयात ऐकावा लागतो. हे ऐकून मन अक्षरशः सुन्न होते.
२. ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह अन् कल्याण कायदा २००७’चे महत्त्व !
ज्या आई-वडिलांनी अथवा आजी-आजोबांनी आपल्याला लहानाचे मोठे केले, शिक्षण देऊन पायावर उभे केले, अशा आई-वडिलांना त्रास देणे, विशेषतः गलितगात्र झालेल्या वयात त्यांना अडचणीत टाकणे, हे अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय आहे. अशा वृद्ध व्यक्तींना आधार वाटावा, अशा तरतुदी या कायद्यामध्ये आहेत. या कायद्याचे नाव आहे, ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह अन् कल्याण कायदा २००७.’ नावाप्रमाणेच ज्येष्ठ नागरिक आणि पालक यांना तो लागू होतो.
या कायद्यात आई-वडील, सावत्र आई-वडील, आजी-आजोबा असे वयाने ६० वर्षांहून अधिक वयाचे सर्वच जण येतात. कायद्यामध्ये याची स्पष्टता अधोरेखित केलेली आहे. ‘मेंटेनन्स’, म्हणजे देखभालीसाठी आर्थिक साहाय्य प्रतिमास आणि ‘वेलफेअर’ म्हणजे त्यांना मिळणार्‍या सुविधा त्यात घरदार, वैद्यकीय अन् करमणूक यांचा समावेश होतो. हा कायदा भारतभर लागू आहे. या कायद्याचा हेतू ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन आणि संपत्ती यांचे रक्षण करणे, हाच आहे. नावाप्रमाणे हा कायदा संपत्तीचे संरक्षण करतो. कायद्याच्या तरतुदीनुसार ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची मुले, नातवंडे आणि नातेवाईक यांनी दुर्लक्षित केलेले आहे, त्यांना दाद मागता येते.
३. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींच्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारात लवादाची स्थापना करण्यात येणे
सरकारने जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारात लवाद स्थापन केलेले आहेत. यासाठी गोव्यामध्ये उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येते. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला तक्रार करण्यासाठी जाता आले नाही, तर तिच्या वतीने कोणतीही नोंदणीकृत सामाजिक संस्था तक्रार करू शकते. उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे याचा अर्ज असतो. तो भरून त्याच्या समवेत काही आवश्यक कागदपत्रे जोडली, तर खटला प्रविष्ट होतो. हे जलदगती (‘फास्ट ट्रॅक’) न्यायालय असल्याने याची सुनावणी शीघ्र गतीने घेतली जाते. दोन्ही पक्षांना समोरासमोर उपस्थित करून खटला चालवला जातो. लवादाला स्वतःहूनही (५४० मोटो) हा दावा प्रविष्ट करून घेऊन चालवता येतो. कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुलगा, मुलगी, सून आणि जावई या कुणावरही खटला प्रविष्ट करता येतो. सबब या व्यक्तींवर ज्येष्ठ नागरिक अवलंबून असावा अथवा कायद्यानुसार संबंधित व्यक्ती ही त्या ज्येष्ठ नागरिकाची संपत्ती मिळावयास पात्र असावी. अन्यथा कुणीही उठून कोणत्याही नातेवाइकाला उगाच त्रास देत बसेल. योग्य आणि संबंधित व्यक्तीविरुद्धच हा दावा प्रविष्ट केलेला आहे, हे लवाद पडताळून घेतो. तक्रार प्रविष्ट केल्यानंतर
९० दिवसांच्या आत प्रकरण ‘डिस्पोझ ऑफ’ (संपवण्याचा) करण्याचा न्यायालयाचा मानस असतो. त्यामुळे संबंधितांना ‘समन्स’ पाठवून शीघ्रगतीने खटला चालवला जातो. दोन्हीकडच्या बाजू नीट समजून घेतल्यावरच निवाडा दिला जातो.
४. खटला लढणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकाला लवादाकडून ‘अंतरिम निर्वाह निधी’ देण्यात येणे
यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी ‘अंतरिम निर्वाह निधी’ही दिला जातो. अधिकाधिक १० सहस्र रुपये निर्वाह निधीचा आदेश प्रतिमास लवाद काढू शकते. समन्स बजावूनही कुणी आले नाही, तर ‘एक्स पार्ट’ (वेगळा) निवाडा दिला जातो. शिक्षा आणि दंड असे दोन्ही पर्याय लवाद निवडते. पुढे संबंधित पक्षाला अपीलमध्ये जायचे असल्यास ६० दिवसांच्या आत दावा प्रविष्ट करता येतो. यात गंमतीचा भाग असा आहे की, यातील कलम १७ नुसार अधिवक्त्यांना यात भाग घेण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे; मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने ‘यात अधिवक्ता भाग घेऊ शकतात’, असेही नमूद केलेले आहे.
५. ज्येष्ठ नागरिकांनी नातेवाइकांच्या नावाने ‘गिफ्ट डिड’ (बक्षीस) केलेली संपत्ती त्यांना परत मागता येणे
यात कलम २३ नुसार ज्या ज्येष्ठ व्यक्तीने त्याची संपत्ती किंवा घर किंवा जागा अथवा भूमी जर मुलगा, मुलगी, सून, जावई यांच्यापैकी कुणाच्या नावावर ‘गिफ्ट डिड’ केलेली असेल, तर त्यानुसार संबंधित संपत्ती संबंधितांच्या नावावर होते. त्यानंतर त्यांनी या ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास दिला किंवा त्याची देखभाल केली नाही, तर ती संपत्ती वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकाला परत मिळवता येते. संबंधित ‘गिफ्ट डिड’ हे लवाद करण्याचा आणि परत संपत्ती ज्येष्ठाकडे जाईल, याचा आदेश नोंदणी कार्यालयात काढण्यात येतो. यामध्ये ‘फसवणूक करून, संगनमताने किंवा धाकदपटशाने, दडपणाने वृद्धाच्या मनाविरुद्ध ‘गिफ्ट डिड’ केले’, असा निष्कर्ष लवाद सर्व गोष्टी पडताळून काढू शकते. यातून मुलांना केवळ त्रास देण्याच्या दृष्टीनेही काही वृद्ध नागरिक हा कायद्याचा बडगा वापरू शकतात; परंतु लवाद दोन्ही पक्षांना समान संधी देऊन आणि सर्व योग्य तपशील पडताळूनच निर्णय देते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापले नैतिक दायित्व नीट पार पाडले, तर हा प्रश्नच उरत नाही.
६. न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी पाल्यांवर योग्य संस्कार करणे आवश्यक !
घरात संस्कार आणि प्रेम यांचा ओलावा टिकून असेल, तर असे कायदे न वापरणेच इष्ट आहे; कारण एकदा न्यायालयाची पायरी चढली की, प्रेम नष्ट होण्यास प्रारंभ होतो. ज्येष्ठ नागरिकांनीही स्वतःचे दायित्व, घरातील स्थान आणि समंजसपणा ओळखल्यास कोणतेही वाद विकोपाला जाणार नाहीत. असे असूनही जी दुष्ट मुले फसवणूक करून संपत्ती बळकावतात, त्यांना यातील कलम २३ त्रासदायक ठरेल आणि वृद्धांना संजीवनी देईल, यात काहीच शंका नाही.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.