केवळ जनजागृती नको !

सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या धूम्रपानामुळे प्रत्येकी पाचवा माणूस बळी पडत आहे. कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त होत असून याला आळा घालण्यासाठी तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, अशी आवाहने विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून करण्यात आली. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा ‘तंबाखू नियंत्रण कक्ष’ आणि ‘मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, संभाजीनगर’ यांच्या वतीने सोलापूर शहरात नुकतेच ४ चित्ररथांद्वारे तंबाखूच्या दुष्परिणामांच्या संदर्भात जनजागृती अभियान राबवले. ‘तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे तरुण पिढी व्यसनाधीन होत असून मौखिक कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे. युवकांचे कर्करोगामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे सामाजिक समतोल बिघडत आहे. याविषयी जनजागृती करण्यासाठी चित्ररथाचे साहाय्य होईल’, असे प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते.

(सौजन्य : Bharat Ratna News)

‘तंबाखू नियंत्रण कायदा २००३’ याची माहिती देण्यासाठी पुणे शहरासह विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले होते. खरेतर वर्ष २००३ मध्ये तंबाखू नियंत्रण कायदा अस्तित्वात येऊन १९ वर्षे होऊनही त्याची प्रभावी कार्यवाही होत नाही, याहून दुसरे दुर्दैव ते काय ? केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रणाविषयी वर्ष २०१५ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये राज्यात आवश्यक वाटल्यास राज्यस्तरीय तंबाखू नियंत्रण समन्वय समिती सदस्य संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी तंबाखूवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी ठरणार्‍या विभागांच्या सचिवांचा राज्यस्तरीय समन्वय समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये कृषी विभाग, विधी आणि न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांसह एकूण १९ विभागांतील मुख्य सचिवांना त्यांच्या कामांचे दायित्व सोपवले होते. कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी समिती स्थापन झाली. कालांतराने समितीचा विस्तार झाला; मात्र इतके सगळे होऊन १९ वर्षांनंतरही कायद्याच्या कार्यवाहीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे रहाते. मागील ५ वर्षांत या समितीतील सदस्यांनी काय केले ? तंबाखू नियंत्रणासाठी कोणती ठोस पावले उचलली ? असे प्रश्न सामान्यांना भेडसावत आहेत.

संपूर्ण जग शिक्षेच्या भीतीपोटी योग्य वागते. त्यामुळे तंबाखू नियंत्रणासाठी केवळ जनजागृती करून नाही, तर कायद्याची कठोर कार्यवाही होणेच आवश्यक आहे. आतातरी प्रशासन याचा गांभीर्याने विचार करून कठोर शिक्षा करणे अवलंबेल का ?

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर