हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधाचे कारण : धार्मिक विषयाची सक्ती, अर्थकारण आणि देशाची सुरक्षा  !

‘हलाल प्रमाणिकरणा’मुळे भारतात एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी रहात आहे. यातून मिळणारा पैसा हा भारतविरोधी कृत्यांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. या देशविरोधी षड्यंत्राला हिंदु जनजागृती समिती विविध पातळ्यांवर विरोध करत आहे. यासंदर्भात ‘गोवा न्यूज हब’ या यू ट्यूब वाहिनीने समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांच्याशी नुकताच वार्तालाप केला. या वेळी श्री. शिंदे यांनी समितीने हलाल प्रमाणपत्राला विरोध करण्यामागील केलेली कारणमीमांसा येथे देत आहोत.

१. हिंदु जनजागृती समितीचा विरोध हलाल मांसाला नसून त्याच्या हिंदूंवर करण्यात येणार्‍या सक्तीला असणे

कुराणामध्ये ‘हलाल’ संकल्पना ही मांसाच्या संदर्भात आहे. या हलाल मांसाचे काही नियम आहेत. सर्वप्रथम पशूवध करणारा हा मुसलमान असला पाहिजे, वध करतांना पशूचे शिर (डोके) मक्केच्या दिशेने केले पाहिजे, पशूचा वध करण्यापूर्वी त्याने कलमे म्हटली पाहिजेत, त्याने गळा चिरून एकाच वेळी अन्न नलिका, श्वसन नलिका आणि गळ्याची शीर कापली पाहिजे. या पद्धतीने कापलेल्या पशूच्या मांसाला ‘हलाल मांस’ म्हणतात. हिंदु जनजागृती समितीचा ‘हलाल’च्या मूळ संकल्पनेला विरोध नाही; कारण ते त्यांच्या धर्मात लिहिलेले आहे. त्यामुळे ते हलाल मांस घेऊन खाऊ शकतात. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, ही संकल्पना जर तुम्हाला सांगितली आहे, तर तिचे पालन केवळ तुम्ही केले पाहिजे. त्याची हिंदूंवर सक्ती का ? ख्रिस्ती, हिंदु, शीख यांच्यावरही हलाल मांस खाण्यासाठी बळजोरी का केली जाते ? हलाल हे मुसलमानांसाठी आहे. त्यामुळे ते त्यांनीच सेवन करावे. त्यासाठी अन्य धर्मियांवर सक्ती केली जाऊ नये. आज मॅकडोनाल्ड, पिझ्झा हट, बर्गर किंग, केएफ्सी इंडिया ही सर्व आस्थापने हलाल पदार्थ पुरवतात. आमच्या मते मुसलमानांना हलालचे खाद्य पुरवण्यासाठी या आस्थापनांनी स्वतंत्र ‘हलाल काऊंटर’ ठेवले पाहिजे.

२. हलाल प्रमाणपत्र हा धर्माचा विषय न रहाता अर्थकारणाचा विषय बनल्याने त्याला विरोध करण्यात येणे

हलाल ही संकल्पना केवळ मांसाच्या संदर्भात होती; पण आता ती अन्य उत्पादनांच्या संदर्भातही लागू करण्यात आली आहे, तसेच त्याला ‘सर्टिफिकेशन’च्या (प्रमाणपत्राच्या) पातळीवर नेण्यात आले आहे. ‘तुमची उत्पादने मुसलमानांनी खरेदी करावीत, असे वाटत असेल, तर तुम्ही हलाल प्रमाणपत्र घेतले पाहिजे’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे हलाल प्रमाणपत्र ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ आणि ‘जमियत उलेमा महाराष्ट्र हलाल सोसायटी’ यांच्याकडून दिले जाते. या प्रमाणपत्रासाठी प्रतिवर्षी ६० सहस्र रुपये आकारले जातात. याचा अर्थ हा धार्मिक विषय न रहाता तो अर्थकारणाचा बनला आहे.

३. भारतात समांतर अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी अन्य धर्मियांवर थोपवली जाणारी हलाल उत्पादने !

हलाल हा विषय केवळ मांसापर्यंत मर्यादित नाही, तर ‘फॅशन इंडस्ट्रीज’, ‘हल्दीराम’, ‘अमूल’, ‘आशीर्वाद आटा’ अशी अनेक शाकाहारी उत्पादनेही हलाल प्रमाणित आहेत. हलाल प्रमाणिकरणाची ही पद्धत वर्ष २०१३ पासून चालू करण्यात आली. भारतात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅन्डर्ड’, ‘एफ्.डी.आय’ आणि ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ या ३ संस्थांना आहे. थोडक्यात मुसलमानांनी खासगी प्रमाणिकरण चालू केले आहे, ज्याला ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ म्हटले जाते. प्रथम ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पाेरेशन’ या ५७ इस्लामी देशांच्या जागतिक संघटनेने सांगितले की, अन्य देशातून मुसलमान देशात उत्पादने निर्यात करायची असतील, तर त्यांना हलाल प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. आता ते हळूहळू भारतात लागू झाले आहे. भारतात निवासी प्रकल्प, ग्लोबल हॉस्पिटल्स, मिंगल डॉट कॉम यांच्यासमवेतच डेटिंग संकेतस्थळांचेही हलाल प्रमाणिकरण झाले आहे. याचा अर्थ त्यांना भारतात समांतर अर्थव्यवस्था उभी करायची आहे, हे स्पष्ट होते. इस्लामी धर्मग्रंथात अशी समांतर अर्थव्यवस्था कुठे लिहिली आहे ? त्यामुळे हलाल प्रमाणिकरण हिंदूंवर थोपवले जात आहे.

४. हिंदु जनजागृती समितीने हलाल सर्टिफिकेशनच्या विरोधात सरकारी पातळीवर दिलेला यशस्वी लढा !

१२ आणि १३ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी मुंबईला ‘वर्ल्ड हलाल कॉन्फरन्स’ आयोजित करण्यात आली होती. ती हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी रहित करण्यास भाग पाडले. त्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने मुंबईत आंदोलने केली. जे हलाल प्रमाणपत्र भारत सरकारने वैध केले नाही, ते घेण्यास हे कसे सांगू शकतात ?

५. हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारने निर्यातीवरील हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती हटवली !

खाद्यपदार्थांसाठी सरकारचे आधीच ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ प्रमाणपत्र आहे. त्यात शाकाहारी पदार्थ असेल, तर हिरवा बिंदू आणि मांसाहारी असेल, तर ब्राऊन बिंदू हे ठरलेले आहेत. माझ्या उत्पादनाला ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ प्रमाणपत्र मिळाले की, ते १०० टक्के शाकाहारी आहे, हे स्पष्ट होते. त्यावर मला हलाल प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता काय ? याविरोधात आम्ही न्यायालयात याचिका केली. आता त्यात दोन गोष्टी मांडल्या की, एकतर भारत सरकारने ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ किंवा हलाल प्रमाणपत्र अंतिम सांगावे. ‘एफ्.एस्.एस्.आय.’ही घ्यायचे आणि मुसलमान संघटनेला ६० सहस्र रुपये देऊन हलालही घ्यायचे, अशी दोन प्रमाणपत्रे आम्ही स्वीकारणार नाही. दुसरी गोष्ट भारतातून होणार्‍या निर्यातीपैकी ४७ टक्के निर्यात ही मुसलमानेतर देशांना होते. त्यात अमेरिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, आफ्रिकन देश अशा अनेक देशांचा समावेश आहे. या सर्व देशांना हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. मग ‘सर्व निर्यात होणार्‍या वस्तूंवर हलाल प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती का केली जाते ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर जानेवारी २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने ते काढले. आता निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही.

६. संसदेच्या उपाहारगृहांमध्ये देण्यात येणार्‍या हलाल प्रमाणित भोजनाला प्रतिबंध !

संसदेतील ४ उपाहारगृहांमध्ये भारतीय रेल्वेकडून जेवण पुरवले जात होते. भारतीय रेल्वेचे भोजन हलाल प्रमाणित होते. आम्ही सरकारला पत्र लिहिले, ‘तुम्ही संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे आणि येथे प्रत्येकाच्या अधिकारांचे रक्षण करणार, असे म्हणता. मग शीख धर्मग्रंथामध्ये हलाल खाण्यास मनाई असतांना त्यांना तुम्ही येथे हलाल खायला का घालता ? त्याचप्रमाणे हिंदु आणि ख्रिस्ती यांनाही हलाल खायला देता, हे अयोग्य आहे. या सर्वांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण झाले पाहिजे.’ त्याचा परिणाम असा झाला की, मला भारतीय रेल्वेने अधिकृत उत्तर पाठवले नाही; पण ४ वृत्तवाहिन्यांना प्रतिक्रिया देतांना ‘आता त्यांनी हलाल बंद केले आहे’, असे सांगितले. यातून सरकारी पातळीवरील आमच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. यासंदर्भात आम्ही सरकारला अनेक पत्रे पाठवली आहेत. दुसरीकडे आमची विविध आस्थापनांशीही चर्चा चालू आहे.

७. हलाल प्रमाणपत्र हे भारताच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका !

एकंदरीत आमचे म्हणणे आहे की, भारतात अशा प्रकारची खासगी अर्थव्यवस्था चालू असणे, हे अत्यंत वाईट आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही संघटना केवळ हलाल प्रमाणपत्रच देते असे नाही, तर अल् कायदा, लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन अशांच्या आतंकवाद्यांचे खटले लढण्यासाठी आर्थिक साहाय्यही करते. सध्या ही संघटना ७०० हून अधिक आतंकवादी खटल्यांना न्यायालयीन साहाय्य करत आहे. हलाल प्रमाणिकरणातून मिळणार्‍या पैशाच्या वापराविषयी आमच्याकडे पुरावे आहेत. ते आम्ही सरकारकडे दिले आहेत. या विषयावर आम्ही ‘हलाल जिहाद’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या देशात खासगी अर्थव्यवस्था निर्माण होऊ नये; म्हणून आमचा विरोध आहे.’

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती