विदेशी निधी आणि त्यावर आधारित भारतातील समाजसेवा !

केंद्र सरकारने ‘विदेशी योगदान नियमन कायदा २०१०’ मध्ये नुकत्याच काही सुधारणा केल्या. हा एक लहान कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा झाल्या असतील, अशी १० प्रकरणेही नसतील; परंतु या कायद्यातील सुधारणांविषयी (एफ्.सी.आर्.ए.) संयुक्त राष्ट्र्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या उच्चायुक्त मिशेल बॅशेलेट यांनी ‘एफ्.सी.आर्.ए.’चा वापर भारतातील स्वयंसेवी संस्थांना थांबवण्यासाठी किंवा शिक्षा देण्यासाठी करण्यात आला’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांना भारताला लक्ष्य करण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण वाटते, ही गोष्ट बरेच काही सांगून जाते.

संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडे भारतातील २ घटनांविषयी चिंता व्यक्त केली. एक म्हणजे या कायद्याविषयी आणि दुसरी कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील लोकांना जामीन मिळत नसल्याविषयी ! विदेशी योगदान नियमन कायदा, त्या कायद्याचे होणारे उल्लंघन आणि विदेशी निधीचा अपहार करणार्‍यांवर कारवाई होण्याच्या दृष्टीने सरकारची अनास्था यांविषयी येथे ऊहापोह करत आहे.

(भाग १)

१. ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्या’चे थोडक्यात स्वरूप

१ अ. कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी आवश्यक ! : ‘विदेशी योगदान नियमन कायदा २०१०’, हा विदेशातून येणार्‍या देणग्यांचा ओघ नियंत्रित करतो. जोपर्यंत विदेशी देणगी प्राप्तकर्ता केंद्र सरकारकडे या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी करत नाही, तोपर्यंत ती देणगी घेण्यास तो पात्र ठरत नाही.

१ आ. विदेशी योगदान नियमन कायद्यातील कलम १२(४) नुसार विदेशी देणगी घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता !

१. देणगी प्राप्तकर्ती व्यक्ती किंवा संस्थेचे पदाधिकारी हे सांप्रदायिक द्वेष/तणाव किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करणे यांसारख्या गुन्हेगारी खटल्यातील आरोपी नसतील.

२. प्राप्तकर्ती व्यक्ती किंवा संस्थेचे पदाधिकारी हे निधीचा अयोग्य वापर केल्याच्या किंवा अयोग्य पद्धतीने निधी गोळा केल्याच्या गुन्हेगारी खटल्यातील आरोपी नसतील.

३. देणगी घेणारी अशासकीय संस्था (एन्.जी.ओ.) राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नसेल.

या व्यतिरिक्त या कायद्यांतर्गत अनेक कठोर बंधने आहेत. ती आवश्यकही आहेत.

२. अशासकीय संस्थांना विदेशातून मिळणार्‍या देणग्या किती धक्कादायक आहेत, हे संसदेतील भाषणांमधून उघड होणे

वर्ष १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना विदेशी योगदान नियमनाचा मूळ कायदा अस्तित्वात आला. वर्ष २०१० मध्ये काँग्रेस सरकारमधील मोठे नेते अजय माकन यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले आणि नंतर वर्ष २०१० मध्ये या कायद्यात सुधारणेची आवश्यकता ओळखून पालट करण्यात आले. विदेशी देणग्यांच्या संदर्भात संसदेतील २ भाषणे लक्षणीय आहेत.

अ. २७.७.२०१० या दिवशी केरळच्या इडुक्की येथील खासदार टी. थॉमस संसदेत म्हणाले, ‘‘गेल्या काही वर्षांमध्ये देणगीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात विदेशी पैसा भारतात ओतला जात आहे. देशातील काही अशासकीय आणि अन्य संस्था गरीब घटकांच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेत आहेत. अशा अनेक बनावट (खोट्या) संस्था जातीयवादी आणि आतंकवादी कारवायांमध्येही सहभागी आहेत.’’

आ. याच दिवशी संसदेत प्रश्न क्रमांक ३८ चे उत्तर देतांना काँग्रेसचे तत्कालीन एक मंत्री म्हणाले, ‘‘वर्ष २००५-०६, २००६-०७ आणि २००७-०८ या वर्षांमध्ये अनेक संस्था/संघटना यांना मोठ्या प्रमाणात विदेशी देणग्या प्राप्त झाल्या. त्यांची रक्कम १२ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे प्रकरण ४ मध्ये सुधारणा करून लेखा परीक्षण करणारे अधिकारी, उदा. ‘महालेखापरीक्षक’, तसेच ‘नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’ (कॅग) यांना विदेशी देणग्या घेणार्‍या संस्थांच्या खर्चाच्या परीक्षणाचे अधिकार देण्यात यावेत.’’

यातील महालेखा परीक्षक, तसेच नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांना परीक्षणाचे अधिकार देणे, म्हणजे दुर्बलता सिद्ध करण्यासारखे आहे. याविषयी नंतर चर्चा करूया; परंतु अशासकीय संस्थांना विदेशातून मिळणार्‍या देणग्या किती धक्कादायक आहेत, हे संसदेतील वरील भाषणांमधून उघड होते.

३. साम्यवादी नेते ए. संपत यांनी अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून देशविरोधी कारवायांसाठी विदेशातून निधी मिळाल्याचे संसदेत सांगणे

केरळमधील अट्टींगल येथील कट्टर कम्युनिस्ट नेते ए. संपत संसदेत बोलतांना म्हणाले, ‘‘११ सप्टेंबर १९७३ या दिवशी चिली येथे घडलेल्या घटनेकडे मी माननीय मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधू इच्छितो. ११ सप्टेंबर १९७३ या दिवशी चिलीमध्ये सैनिकी तणाव निर्माण झाला होता. हे अमेरिकेतील ‘चीफ इंटेलिजन्स ब्युरो (सीआयए)’ पुरस्कृत आक्रमण होते. त्यासाठी आवश्यक असलेला विदेशी निधी अशासकीय संस्थांच्या (‘एन्.जी.ओं.’च्या) माध्यमातून आला होता. त्या काळी केरळमध्ये कॉम्रेड ई.एम्.एस्. नंबुद्रीपाद यांचे पहिले सरकार सत्तेत होते. वर्ष १९५९ मध्ये सत्तासंघर्ष झाला होता. त्यासाठी अमेरिकेच्या सीआयएने, म्हणजे अमेरिकेने पुरवलेला विदेशी निधी केरळमध्ये आला होता.

पूर्वाेत्तर राज्यांमध्ये शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा उपलब्ध करण्यासाठी काही अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून विदेशी राष्ट्रे निधी पुरवतात. त्यामुळे काही कालावधीसाठी भारताची राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही अशा घटना घडल्या आहेत. माओवाद्यांकडून निर्माण झालेल्या संकटांचीही सर्वांना कल्पना आहे. आपल्या सन्माननीय पंतप्रधानांनीही स्पष्ट सांगितले आहे की, भारतावर सर्वांत मोठे संकट हे ‘माओवादा’चे आहे. या माओवाद्यांना विदेशी निधी मिळणार नाही, याची निश्चिती आपण स्वत:ला देऊ शकतो का ?’’

ए. संपत यांनी संसदेत जी सूत्रे मांडली, त्यांनी आज मोठे रूप धारण केले आहे. सध्या अशा गोष्टींवर सुधारित कायद्याद्वारे ठेवलेला अंकुश ही एक लहानशी पायरी असू शकते. अशा लहान कृतीवरही संयुक्त राष्ट्रांनी प्रतिक्रिया दिली. यामागे कोणते कारण असू शकते ? हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

४. भारतात केवळ ४ वर्षांत ६० सहस्र कोटी रुपयांचा विदेशी निधी प्राप्त होणे

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून विदेशी योगदान नियमन कायद्याची कार्यवाही केली जाते. यासाठी गृहमंत्रालयाकडून www.fcraonline.nic.in हे विशेष संकेतस्थळ निर्माण करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावरील माहिती संकलित नाही. यामध्ये ज्या संस्थांनी त्यांचे आर्थिक अहवाल सनदी लेखापालांकडे प्रविष्ट केले आहेत, केवळ त्यांचीच माहिती उपलब्ध आहे.

या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या वर्ष २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील माहितीचा अभ्यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी केला, तेव्हा या कालावधीत भारतात ५९ सहस्र ४५८ कोटी ८६ लाख एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विदेशी निधी आला असून त्यात एकट्या देहलीत १६ सहस्र ६८६ कोटी एवढा निधी आला आहे, असे समजले.

राज्यागणिक (तेथील अशासकीय संस्थांना) विदेशातून प्राप्त झालेला निधी !

५. एका राज्याचा वार्षिक संमत निधीएवढा विदेशी निधी एकट्या देहलीला मिळणे

वर्ष २०२०-२१ साठी हिमाचल प्रदेशचा वार्षिक संमत निधी ४९ सहस्र १३१ कोटी रुपये, गोवा राज्याचा वार्षिक संमत निधी २१ सहस्र ५६ कोटी रुपये आणि मणीपूर राज्याचा वार्षिक संमत निधी १३ सहस्र ७३१ कोटी इतका आहे, म्हणजेच वर्ष २०१५ ते २०१९ या कालावधीत देहलीला १६६८५.९९ कोटी रुपये जेवढा विदेशी निधी मिळाला, तेवढा मणीपूर राज्याला संमत झालेला वार्षिक निधी आहे. देहलीला गेल्या ४ वर्षांत मिळालेला विदेशी निधी हा भारतातील मणीपूर राज्याच्या एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या महसुलाएवढा आहे.

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/633090.html

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर (२७.३.२०२१)