डिसेंबर अखेरपर्यंत अतिक्रमणे हटवण्याची सरकारची भूमिका, घरे नियमित करण्याची भूमिका !
गायरान भूमीवरील अतिक्रमणाविषयी राज्य सरकारकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर !
मुंबई, २२ डिसेंबर – राज्यात एकूण ४ लाख ५२ सहस्र १२१ हेक्टर गायरान भूमी असून त्यावरील १० सहस्र ८९ हेक्टर भूमीवर तब्बल २ लाख २२ सहस्र १५३ अतिक्रमणे आहेत. ही सर्व अतिक्रमणे ३१ डिसेंबरपर्यंत हटवणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून १६ नोव्हेंबर या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. अतिक्रमण हटवण्याचा ३१ जिल्ह्यांचा आराखडा न्यायालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिली. अन्य कुठेही घर नसलेल्या बेघर नागरिकांची गायरान भूमीवरील घरे मात्र नियमित करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
बेघर, शासनाची घरकुल योजना, समाजोपयोगी कारणासाठी, तसेच विविध शासकीय कामांसाठी वापरण्यात आलेल्या जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकारची ही भूमिका असली, तरी न्यायालयाच्या निर्णयावर पुढील धोरण निश्चित होईल. येत्या आठवड्याभरात यावर सुनवाणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिली. वर्ष २०११ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने देशातील गायरान भूमीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश सर्व राज्यांना दिला होता. त्यानंतर काही अंशी विविध राज्यांतील अतिक्रमणे हटवण्यात आली. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी स्वत:हून जनहित याचिका प्रविष्ट करून महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जुलै २०२२ मध्ये राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. १२ जुलै २०११ ते १५ जुलै २०२२ या कालावधीत महाराष्ट्रातील २४ सहस्र ५१३ अतिक्रमणे हटवण्यात आली, तर १२ सहस्र ६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला िदली. या वेळी नियमित केलेली अतिक्रमणे कोणत्या आधारावर नियमित केली ? याचे निकष न्यायालयाने मागितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने हे दुसरे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे.
सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्याने अतिक्रमणे !
गायरान भूमीवर गरीब, भूमीहीन लोकांनी घरे बांधली आहेत. या भूमीवर मोठ्या प्रमाणात शेतीही आणि व्यवसाय चालू करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी समाजमंदिरे, शाळा, अंगणवाड्या उभारण्यात आल्या आहेत. यांतील बहुतांश अतिक्रमणे स्थानिक पातळीवरील राजकीय पाठिंब्याने अवैधपणे करण्यात आली आहेत. ही अतिक्रमणे म्हणजे आतापर्यंत प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष आणि राजकीय नेत्यांनी केलेली पाठराखण यांचा परिणाम आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत सरकारच्या अतिक्रमणे हटवण्याच्या भूमिकाला राज्यात ठिकठिकाणी विरोध चालू आहे.