समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !

‘भारतात समान नागरी कायदा असला पाहिजे’, असे भारताच्या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. त्यांनी या कायद्यासाठी प्रयत्नही केला होता; मात्र मुसलमानांच्या तीव्र विरोधामुळे भारताची राज्यघटना बनवतांना समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. अनुच्छेद ४४ मध्ये या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला सांगण्यात आले; मात्र आजतागायत कोणत्याही सरकारने देशात समान नागरी कायदा करण्याचे धाडस केले नाही. धाडस म्हणण्यापेक्षा ‘मुसलमानांची मते मिळणार नाहीत, त्यांचा तीव्र विरोध होऊन देशात अराजक निर्माण होईल’, याच भीतीपोटी हा कायदा अद्यापही होऊ शकला नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला हा कायदा करण्याची आठवणही अनेकदा करून दिली होती; कारण या कायद्याच्या अभावामुळे न्यायालयांनाही अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये अडचणी निर्माण होत असतात, हे प्रकर्षाने लक्षात येते. राज्यघटनेमध्ये समान नागरी कायदा न करता आल्याने हिंदूंसाठी ‘हिंदु कोड बिल’, तर मुसलमानांसाठी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ असे वेगवेगळे कायदे करण्यात आले. यामुळे देशात गेली ७५ वर्षे वेगवेगळे न्याय न्यायालयांना द्यावे लागत आहेत. देशातील मुसलमान त्यांच्यासाठीच्या या कायद्याचा वापर करून अपलाभ उठवत आले आहेत, असेही दिसून येते.

नुकत्याच एका प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला बगल देत मुसलमानांना ‘पॉक्सो’ कायद्याचे पालन करण्याचा आदेश दिला. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने याच संदर्भात अन्य न्यायालयांच्या निर्णयांचा उल्लेख करत न्यायालयांमध्येच यावरून किती द्विधा स्थिती आहे, हे सांगितले. या प्रकरणाचा विचार केला, तर भारतीय कायद्यांना ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या अंतर्गत दुर्लक्ष केले जाते, हे लक्षात येते. उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेल्या प्रकरणात रहमान नावाच्या व्यक्तीने एका १६ वर्षीय मुलीचे बंगालमधून अपहरण करून नंतर तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर स्वतःच्या बचावासाठी त्याने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार तिच्याशी विवाह केला. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलीशी विवाह करता येतो. त्यामुळे असा विवाह करणार्‍या कोणत्याही पुरुषावर ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. याचा अपलाभ रहमान याने घेतला होता; मात्र केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती थॉमस यांनी त्याचा हा डाव उलटवून टाकत रहमानवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने सांगितले, ‘पॉक्सो कायद्या’चा उद्देशच विवाहाच्या आडून अल्पवयीन मुला-मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण रोखणे, हा आहे.’ आता हे एकच प्रकरण आहे असे नाही, तर अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत न्यायालयांसमोर आली आहेत.

मत-मतांतरे !

केरळ उच्च न्यायालयाने निकाल देतांना स्वतःचे एक वेगळे निरीक्षणही मांडले आहे. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. यातून न्यायालयांमध्ये निर्णय देण्याविषयी किती मत-मतांतरे आहेत, हे लक्षात येते आणि हे अन्य कुणी नाही, तर एक न्यायालयच सांगत आहे, हे विशेष ! न्यायमूर्ती थॉमस यांनी म्हटले, ‘‘पंजाब-हरियाणा आणि देहली उच्च न्यायालयांनी एका १५ वर्षीय मुसलमान मुलीला तिच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता. यासह एका पतीने अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतरही त्याला ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत सवलत प्रदान केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही १७ वर्षीय मुलीशी लग्न करणार्‍या महंमद वसीम अहमद याच्यावरील फौजदारी खटला रहित केला होता. न्यायालयांच्या या दृष्टीकोनांशी मी सहमत नाही.’’ आता यात कोण योग्य ? आणि कोण चुकीचे ? हे ठरवण्याऐवजी समान नागरी कायदा नसल्याने काय घडते, हे यातून लक्षात घ्यायला हवे. जर हा कायदा असता, तर १८ वर्षांखालील कोणत्याही धर्माच्या मुलीला विवाह करण्याचा अधिकार नसता आणि कुणी तिच्याशी विवाह केला, तर तो गुन्हाच ठरला असता आणि कोणत्याही न्यायालयाला ते थेट सांगता आले असते.

मुसलमान पालन करतील का ?

समान नागरी कायदा नसल्यामुळे न्यायालयांना निर्णय घेण्यास अडचण ठरते, त्यापेक्षा अधिक अडचणी देशातील हिंदूंना येत आहेत, हे आतापर्यंत ठाऊक झालेले आहे. सध्या केंद्रात सत्तेत असणार्‍या भाजपने ‘देशात समान नागरी कायदा करू’, असे आतापर्यंत निवडणूक जाहीरनाम्यातून सांगितलेले आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांत समान नागरी कायदा करण्याच्या हालचाली चालू झाल्या आहेत. मुख्य म्हणजे असे एकेका राज्यात कायदा करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी संपूर्ण देशात तो करणे महत्त्वाचे आहे. राज्यांमध्ये प्रथम हा कायदा करण्यामागे कदाचित् भाजपचा वेगळा विचार असण्याची शक्यता आहे. राज्यघटना बनवतांना समान नागरी कायद्याला मुसलमानांनी विरोध केला, तसा विरोध आता कायदा बनवतांना देशपातळीवर होण्याचे टाळण्यासाठी ज्या राज्यात भाजप सत्तेत आहे, तेथे हा कायदा करून ‘मुसलमानांच्या काय प्रतिक्रिया येतात’, हे पहाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे वाटते. एकाअर्थी पहायला गेल्यास ‘हे चुकीचे आहे’, असे म्हणता येणार नाही; मात्र ‘त्यानंतर तरी सरकारने धाडस करून संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा केला पाहिजे’, असेच हिंदूंना वाटते. त्यातही हा कायदा केल्यानंतर हिंदूंचा तोटा होणार नाही, याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मुळात धर्मांध मुसलमान भारतीय कायद्यांना जुमानत नाहीत, हे तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आणि काही राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदा केल्यानंतरही धर्मांधांकडून या संदर्भातील गुन्हे होण्याचे प्रमाण अल्प झाले नसल्यावरून दिसत आहे. त्यामुळे उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल.