मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार झालेले लग्न ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय
अल्पवयीनांशी संबंध ठेवणे, हा गुन्हाच !
थिरूवनंतपुरम् (केरळ) – मुसलमानांचे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या अंतर्गत झालेले लग्न ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कक्षेबाहेर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत केरळ उच्च न्यायालयाने खालिदूर रहमान (वय ३१ वर्षे) याची जामीन याचिका फेटाळून लावली. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार विवाह वैध असला, तरी एक पक्ष अल्पवयीन असल्यास हे प्रकरण ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा मानले जाईल’, असे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन् थॉमस यांनी स्पष्ट केले. ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत अल्पवयीन व्यक्तींवरील प्रत्येक लैंगिक शोषणाला गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे (असा गुन्हा करून ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार अधिकृत विवाह केला, तरी) असा विवाह ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कक्षाबाहेर असू शकत नाही.
Kerala High Court has held that marriage between Muslims under personal law is not excluded from the sweep of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Acthttps://t.co/VyEEaZFQNb
— Hindustan Times (@htTweets) November 20, 2022
रहमान याने एका १६ वर्षीय मुलीचे बंगालमधून अपहरण करून नंतर तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर स्वतःच्या बचावासाठी त्याने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार तिच्याशी विवाह केला. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार तारुण्यात आलेल्या मुलींशी लग्न करण्याची अनुमती आहे. त्यामुळे असा विवाह करणार्‍या कोणत्याही पुरुषावर ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नसल्याचा दावा करण्यात येत होता. यावर न्यायालयाने सांगितले की, ‘पॉक्सो कायद्या’चा उद्देशच विवाहाच्या आडून अल्पवयीनांचे होणारे लैंगिक शोषण रोखणे, हा आहे. बालविवाह हा मानवाधिकारांचे उल्लंघन असून तो सामाजिक अभिशाप आहे. यामुळे मुलांच्या विकासाशी तडतोड होते.
पंजाब-हरियाणा आणि देहली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सहमत नाही !
या वेळी न्यायमूर्ती थॉमस यांनी, ‘आम्ही पंजाब-हरियाणा आणि देहली उच्च न्यायालयाच्या दृष्टीकोनाशी सहमत नाही’, हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘या न्यायालयांनी त्यांच्या आदेशात एका १५ वर्षीय मुसलमान मुलीला तिच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता. यासह एका पतीने अल्पवयीन पत्नीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतरही त्याला ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत सवलत प्रदान केली होती. यासह कर्नाटकमधील एका प्रकरणात १७ वर्षीय मुलीशी लग्न करणार्‍या महंमद वसीम अहमद याच्यावरील फौजदारी खटला रहित करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशीही मी सहमत नाही’’