देशाला हवी अल्पसंख्यांकवादापासून मुक्ती !
देशाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप आणि धार्मिक सौहार्द जपण्यासाठी अल्पसंख्यांक आयोगासारख्या सरकारी संस्था रहित केल्या पाहिजेत. अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांकांच्या तुलनेत अधिक अधिकार देणे, हे देशाच्या एकतेला आव्हान देण्यासमवेतच समाजात फुटीरतावाद आणि परस्पर द्वेष पसरवण्याला कारणीभूत झाले आहे.
१. अल्पसंख्यांकांविषयी न्यायालयांमध्ये विविध याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे
‘गरिबी आणि श्रीमंती धार्मिक नसते. भारतात मात्र धर्मावर आधारित अल्पसंख्य नक्कीच असतात. एका संस्थेने ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, १९९२’ आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग यांना घटनाविरोधी घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. ही याचिका स्वीकारण्यात आली आहे. दुसरीकडे ७ राज्यांसह एका केंद्रशासित प्रदेशात हिंदू अल्पसंख्य आहेत; पण त्यांना अल्पसंख्यांकांच्या कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्यनिहाय अल्पसंख्यांक ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेच्या संदर्भात ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था अधिनियम, २००४’ चे कलम २ एफ् यावर विचार चालू आहे. यापूर्वीही एक याचिका करण्यात आली, त्यात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांकांची व्याख्या स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्यांक’ची व्याख्या देण्यात आली नाही. केवळ अनुच्छेद २९ आणि ३० चे ‘अल्पसंख्यांकवर्गाचे हित संरक्षण आणि शिक्षण संस्थांचे संचालन’, असे शीर्षक आहे. देशात धार्मिक अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्यानंतरही अल्पसंख्यांकांना विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने वरील प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. त्यावर केंद्राने म्हटले की, ‘या संवेदनशील प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम होतील. याविषयी १४ राज्यांनी त्यांचे अभिमत दिले आहे. सर्वांच्या अभिप्रायासाठी अधिक वेळ मागून घेण्यात आला आहे.’
२. सर्वांना समान अधिकार असलेल्या देशात विशिष्ट समुदायाला विशेष अधिकार देणे घटनाविरोधी !
धार्मिक आधारावर अल्पसंख्यांक होण्याचे शेवटी कारण काय ? एखाद्या समुहाला अल्पसंख्यांक घोषित करण्याची पात्रता काय आहे ? येथे सर्व नागरिकांना समान मौलिक अधिकार आहे. मुलभूत प्रश्‍न हा आहे की, सर्व नागरिकांना समान अधिकार असणार्‍या देशात अल्पसंख्यांक का आहेत ? असे अनेक प्रश्‍न आहेत. एखाद्या पंथाची किंवा धार्मिक संप्रदायाची लोकसंख्या अल्प असणे, हे अल्पसंख्यांकांच्या सुविधा घेण्याचा आधार आहे का ? पंथ किंवा धर्म हाच अल्पसंख्यांक असण्याचा आधार असू शकतो का ? घटनेच्या उद्देशिकेत राष्ट्राची मूळ संस्था ‘आम्ही भारताचे लोक’ असे आहे. राष्ट्र एक आहे, संस्कृती एक आहे आणि राज्यघटना एक आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांसाठी वेगळा विचार पटण्यायोग्य नाही.
३. ७ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य असतांनाही त्यांना अल्पसंख्यांकांच्या सुविधा न मिळणे
देशात हिंदू बहुसंख्यांक आहेत. मुसलमान, पारशी, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि यहुदी अल्पसंख्यांक आहेत. पंजाबमध्ये हिंदू ३८.४० टक्के, अरुणाचल प्रदेशात २९, मणीपूरमध्ये ३१.३९, जम्मू-काश्मीरमध्ये २८.४४, नागालॅण्डमध्ये ८.७५, मिझोराममध्ये २.७५ टक्केच आहे. तेथे त्यांना अल्पसंख्य समजण्यात येत नाही. हिंदू अल्पसंख्यांक असूनही त्यांना अल्पसंख्यांकांच्या सुविधा मिळू शकत नाहीत.
४. बहुसंख्यांकांना त्यांच्याच देशात दुसर्‍या दर्जाचे नागरीक होऊन रहावे लागणे
अल्पसंख्यांक विशेषाधिकारांमुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. अनुच्छेद १५ मध्ये ‘धर्म, मूल, वंश, जाती, लिंग किंवा जन्म यांच्या आधारे भेदभाव करणे निषेधार्ह आहे; परंतु अल्पसंख्यांकांचे हित जोपासणारा कायदा या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सर्वांना समान अधिकार दिले असतांना अल्पसंख्यांकांना विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या शिक्षणसंस्थाही स्वायत्त आहेत. मौलिक अधिकार हा राज्यघटनेचा मूळ ढाचा आहे. असे असतांनाही धार्मिक ओळख असणारे अल्पसंख्यांक अनेक सुविधा घेतात. राष्ट्रीय स्तरावर अनेक समुदाय अल्पसंख्यांक आहेत. एखाद्या राज्यात ते बहुसंख्यांक असले, तरी काही राज्यांत ते अल्पसंख्यांक आहेत. या भेदभावपूर्ण वागणुकीमध्ये आपल्याला अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, अशी भावना बहुसंख्यांकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तसेच त्यांना आपल्याच देशात दुसर्‍या दर्जाचे नागरिक होऊन रहावे लागत आहे. त्यामुळे तणाव निर्माण होतो.
५. अल्पसंख्यांकांना धर्माच्या नावावर दुसरा स्वतंत्र देश मिळाल्यावरही त्यांनी सुविधांची मागणी करणे
अल्पसंख्यांक स्वत:ला विशेष समजतात. त्यांना अधिक अधिकार हवे आहेत. अल्पसंख्यांकांचे नेते आणि पक्ष त्यांना सातत्याने चिथावणी देत असतात. अल्पसंख्यांकवाद हा राष्ट्रीय एकतेसाठी बाधक आहे. त्याचा स्रोत कट्टरतावादी सांप्रदायिकतेत आहेत. ब्रिटीश शासन आणि कट्टरपंथी तत्त्व यांच्या षड्यंत्रामुळे देश तुटला. सांप्रदायिक तत्त्वांना वेगळा देश मिळाला, तरीही अल्पसंख्यांक विशेष सुविधा मागत आहेत. संविधान सभेने अल्पसंख्यांक अधिकारांवर समिती बनवली. सरदार पटेल या समितीचे सभापती होते. त्यात पी.सी. देशमुख म्हणाले, ‘‘अल्पसंख्यांकांपेक्षा अधिक क्रूर दुसरा शब्द नाही. त्यामुळेच देशाची फाळणी झाली.’’ एच्.सी. मुखर्जी म्हणाले, ‘‘जर आपल्याला एक राष्ट्र हवे आहे, तर धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्यांकांना मान्यता देता येणार नाही.’’ तजम्मुल हुसैन म्हणाले, ‘‘आम्ही अल्पसंख्यांक नाही आहोत. हा शब्द इंग्रजांनी काढला होता आणि ते गेले आहेत. आता या शब्दाला शब्दकोषातून काढून टाकले पाहिजे.’’ पं. नेहरूंनी म्हटले, ‘‘सर्व वर्ग त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे समूह बनवू शकतात. धर्म किंवा मजहब यांच्या आधारावर वर्गीकरण करता येणार नाही.’’ पटेल यांनी अल्पसंख्यांकांना विचारले की, ‘तुम्ही स्वत:ला अल्पसंख्यांक का समजता ? या खर्‍या गोष्टी होत्या.
६. देशाला अल्पसंख्यांकवादापासून मुक्ती देणे आवश्यक !
पंथ-धर्मावर आधारित अल्पसंख्यांकांचे विशेषाधिकार अल्पसंख्यांकांमध्ये फुटीरतावादाचा विचार निर्माण करतात आणि सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या बहुसंख्यांकवर्गाला निराश करतात. त्यामुळे अल्पसंख्यांकवाद राष्ट्रीय एकतेसाठी धोका आहे. देशाला अल्पसंख्यांकवादापासून मुक्त करणे आवश्यक आहे. गरिबी आणि श्रीमंती यांच्या आधारावरच वर्ग समुहाचा विचार केला गेला पाहिजे. जाती, पंथ आणि संप्रदाय यांच्या अस्मिता या समग्र वैभवाच्या ध्येयासाठी बाधक आहेत. शिक्षण आणि संपदा यांच्यात काही वर्ग मागास आणि वंचित असू शकतात. त्या वर्गाला संधी देऊन पुढे नेणे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ‘सर्वांना प्रतिष्ठा आणि संधी यांची समता प्राप्त करून देण्याची’ शपथ आहे. सर्व भारतियांमध्ये समरसता आणि बंधुभाव यांची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे. ही भावना भाषा, पंथ, धर्म आणि क्षेत्रीय भेदभावाच्या पलीकडे असली पाहिजे.’
आता अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक यांची चर्चा करण्याची वेळ निघून गेली आहे. असे म्हटले गेले होते की, युद्ध किंवा आंतरराष्ट्रीय करार यांच्यामुळे एखाद्या राज्यातील क्षेत्राचे नागरिक त्यांच्या घरात रहात असतांनाही दुसर्‍या देशाचे निवासी घोषित होऊन जातात. राज्यक्षेत्राच्या परिर्वतनामुळे सभ्यता आणि संस्कृती यांच्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे त्यांना विशेष सुरक्षा देण्याची आवश्यकता असते. भारतात अशी स्थिती नाही आहे. भारताच्या फाळणीच्या वेळी मुस्लीम लीगने वेगळा देश मागितला. येथे राहिलेल्या मुसलमानांनी स्वेच्छेने भारत निवडला होता. आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या भारतात कोणीही अल्पसंख्यांक नाही. अर्थात्, भारताला अल्पसंख्यांकवादापासून मुक्ती देण्याची आवश्यकता आहे.’
– श्री. हृदयनारायण दीक्षित, माजी अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधानसभा
(साभार : दैनिक ‘जागरण’, नोव्हेंबर २०२२)