समान नागरी कायदा हवाच !
विद्यमान भाजप शासनाच्या काळात जसे कलम ३७० हटवले गेले, श्रीराममंदिर बांधले जात आहे, त्याचप्रमाणे लवकरच देश पातळीवर समान नागरी कायदा होण्याच्या चर्चा एव्हाना देशभरात चालू झाल्या आहेत. काही केंद्रीय मंत्र्यांनी तर याविषयी उघड वाच्यताही केलेली आहे. नुकतेच गोव्याच्या दौर्‍यावर येऊन गेलेले केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल यांनी ‘देशात जात आणि धर्म निरनिराळे असले, तरी हा देश एक आहे अन् यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा’, असे नमूद करत ‘भाजप देशात समान नागरी कायदा करणारच आहे’, असे उघडपणे सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. त्या दृष्टीने सरकारने झपझप पावलेही टाकली पाहिजेत.
तथापि सरकारसाठी हे एवढे सोपे निश्चितच नसेल; कारण जेव्हा जेव्हा समान नागरी कायद्याचा विषय चर्चिला गेला, तेव्हा त्यास मुसलमानांनी विरोध केला आहे. वर्ष २०१९ मध्येसुद्धा जेव्हा समान नागरी कायद्याची चर्चा झाली, तेव्हा ‘जमियत उलमा-ए-हिंद’ या संघटनेच्या झालेल्या अधिवेशनात मौलाना (इस्लामचे धार्मिक नेते) महमूद मदनी यांनी ‘समान नागरी कायदा सहन केला जाणार नाही’, अशी भूमिका घेत त्या विरोधात ठराव संमत केला. इतकेच नव्हे, तर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ आणि शरीयत कायदा यांत कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नसल्याचीही दर्पाेक्ती केली. त्यामुळे सरकारला हा कायदा करतांना विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारची सिद्धता आहे का ? मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे. त्याला जर कुणी विरोध करत असेल, तर सरकारने तो विरोध मोडून काढला पाहिजे !