सर्वधर्मसमभावाची ऐशीतैशी !

आपल्या देशात सर्वधर्मसमभाव केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. मुळात तो खरा सर्वधर्मसमभाव नाहीच. याचे कारण म्हणजे या हिंदूबहुल देशात हिंदूंना ते बहुसंख्य आहेत; म्हणून प्रत्येक पातळीवर दुय्यम वागणूक मिळते, तर मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना ते अल्पसंख्य असल्याने प्रथम दर्जाची वागणूक मिळते. राजकारण, शिक्षण, नोकरी आदी कुठल्याही क्षेत्रात उणे-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांतील शासनकर्त्यांमध्ये ‘अल्पसंख्यांकांवर किती उधळपट्टी करू आणि किती नको’, याची जणू स्पर्धाच लागलेली असते.

अशाच एका उधळपट्टीची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि या विषयाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली. आंध्रप्रदेश राज्याचे वाय.एस्.आर्. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून राज्यातील केवळ चर्चच्या पाद्रयांना वेतन दिले जाते. याविषयी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने ‘चर्चच्या पाद्रयांना सरकारी तिजोरीतून वेतन का द्यायचे ?’, असा परखड प्रश्न रेड्डी सरकारला विचारला आहे. ‘सर्वधर्मसमभाव हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे’, अशी ओरड पुरोगामी टोळी नेहमी करत असते; पण तोच जेव्हा मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यासाठी पायदळी तुडवला जातो, त्या वेळी मात्र ही टोळी चकार शब्दही काढत नाही. आताही ते गप्पच आहेत. तथापि असे वेतन जर कुठल्या राज्यात केवळ हिंदु मंदिरांच्या पुजार्‍यांना दिले गेले असते, तर एव्हाना या टोळीने आकाशपाताळ एक केले असते. आंध्रप्रदेशमध्ये मंदिरातील मुख्य पुजार्‍यांना वेतन मिळते खरे; पण ते भक्तांनी अर्पण केलेल्या पैशांतून, सरकारी तिजोरीतून नव्हे ! चर्चच्या पाद्रयांना थेट सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जात आहे. हा सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालण्याचा प्रकार तर आहेच; पण सर्वधर्मसमभावाची उघडउघड हत्या करण्याचाही प्रकार आहे. असा दरोडा भारतातील अनेक राज्यांत राजरोसपणे घातला जातो. याचा आरंभ राजधानी देहलीपासूनच होतो. देहलीतील आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारकडून तेथील मशिदींत असणार्‍या इमामांना (मशिदीत प्रार्थना करून घेणार्‍या प्रमुखांना) प्रतिमास १० सहस्र रुपये वेतन दिले जात होते. वर्ष २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी इमामांचे हे वेतन प्रतिमास १० सहस्र रुपयांवरून १८ सहस्र रुपये करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर मशिदीत अजान देणार्‍या मुअज्जिनांचेही वेतन प्रतिमास ९ सहस्र रुपयांवरून १८ सहस्र रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वाेच्च नेत्या तथा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनेही वर्ष २०२१ मध्ये इमामांना प्रतिमास २ सहस्र ५०० रुपये वेतन देण्यास प्रारंभ केला. बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतही ही कुप्रथा पाळली जात आहे. तेलंगाणातील भारत राष्ट्र समितीचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारकडूनही सरकारी तिजोरीतून इमाम आणि मुअज्जिन यांना प्रतिमास ५ सहस्र रुपये वेतन दिले जाते. विशेष म्हणजे हे वेतन वर्ष १९९३ पासून देण्यात येते.

बहुतांश राज्य सरकारांकडून वेतनाची ही सर्व रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून; म्हणजे जनतेच्या पैशांतून दिली जाते आणि याविषयी लोकशाहीचे खरे मालक असलेल्या जनतेला एका शब्दानेही विचारले जात नाही. थोडक्यात अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनापायी पदोपदी लोकशाहीची हत्याही केली जाते. आजपर्यंतच्या कुठल्याही केंद्र सरकारने हा प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. हे एकतर्फी वेतन वाटपाचे प्रकार तातडीने बंद झाले पाहिजेत. हिंदूंच्या घामाच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा सरकारांना काय अधिकार ? संबंधित राज्य सरकारांनी त्यांच्या नेत्यांच्या खिशातून अल्पसंख्यांकांवर अशी उधळपट्टी करावी, असे जनतेला वाटते. इमाम आणि पाद्री यांना असे वेतन देणे, हा शासनपुरस्कृत दरोडाच आहे, असेच म्हणावे लागेल. यावरून आपल्या देशातील सर्वधर्मसमभाव किती ढोंगी आहे, हे अधोरेखित होते. ही परिस्थिती पालटण्यासाठी आता हिंदूंनी कंबर कसून वैध मार्गांनी लढा देण्याला पर्याय उरलेला नाही !