देशात समान नागरी कायदा लागू करणारच ! – केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल
पणजी – भाजपच्या कार्यक्रम पत्रिकेत देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विषय आहे. देशात जात आणि धर्म निरनिराळे असले, तरी हा देश एक आहे आणि यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा. हा देश काही विशिष्ट गटांचा नाही, तर हा देश एक आहे. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल यांनी केले. ते सध्या गोवा दौर्‍यावर आले आहेत. १५ नोव्हेंबर या दिवशी गोव्यात पर्वरी येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या इमारतीची त्यांनी पहाणी केली आणि नंतर ‘गोवा अ‍ॅड्व्होकेट्स बार असोसिएशन’च्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्या सूचना ऐकल्या. यानंतर पत्रकारांनी ‘गोवा हे देशात एकमेव राज्य आहे ज्या ठिकाणी समान नागरी कायदा आहे आणि त्यामुळे इतर राज्यांमध्येही त्याची कार्यवाही करणार का?’, असा प्रश्‍न केला असता केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल यांनी ही माहिती दिली.
विशिष्ट धर्माचे लोक रणनीती ठरवून विशिष्ट धर्मातील मुलींकडे विवाह करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई हवी. प्रेमामध्ये जात-पात, धर्म आणि ठिकाण यांचा काहीही संबंध नसतो. ‘जिहाद’ हा विषय काही खोटा नाही, तर विशिष्ट धर्माचे लोक रणनीती ठरवून विशिष्ट धर्मातील मुलींशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी, असे मत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री बघेल यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना व्यक्त केले.
गोव्यात स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार करू
देशातील त्रिपुरा, मेघालय आणि मणीपूर या गोव्याप्रमाणेच आकाराने छोट्या राज्यांसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे. गोव्यात स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी आतापर्यंत प्रस्ताव आलेला नाही. असा प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे मत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री बघेल यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देतांना व्यक्त केले.
तत्पूर्वी केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल यांनी गोवा भेटीच्या वेळी गोव्यातील उच्च न्यायालयातील खटल्यांची स्थिती जाणून घेतली, तसेच त्यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई आणि ‘गोवा अ‍ॅड्व्होकेट्स बार असोसिएशन’चे पदाधिकारी यांच्यासमवेत चर्चा केली. खंडपिठाच्या इमारतीतील सुविधांविषयी त्यांनी विचारणा केली. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत बांधकामानंतर केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री बघेल यांची ही गोव्यातील पहिलीच भेट आहे.