चर्चच्या पाद्य्रांना सरकारी तिजोरीतून वेतन का द्यायचे ?

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा तेथील ख्रिस्तीधार्जिण्या वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारला प्रश्‍न

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून चर्चच्या पाद्य्रांना (धर्मप्रचारकांना) दिल्या जाणार्‍या वेतनाविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘चर्चच्या पाद्य्रांना सरकारी तिजोरीतून वेतन का द्यायचे ?’, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. ‘धार्मिक कार्यासाठी निधी देणे, ही एक वेगळी गोष्ट आहे; परंतु एखाद्या धर्मप्रचारकाला वेतन देणे, ही वेगळी गोष्ट आहे’, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारचा ख्रिस्ती पाद्य्रांना वेतन देण्याविषयीच्या निर्णयाला आव्हान देत विजयवाडा येथील विजय कुमार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. सामाजिक माध्यमांतूनही (सोशल मीडियातूनही) ‘पाद्य्रांना जनतेच्या पैशांतून वेतन कसे काय दिले जाते ?’ असा प्रश्‍न आंध्रप्रदेश सरकारला विचारला जात आहे.

सरकारी खजाने से चर्च के पादरियों को वेतन क्यों? – आंध्र प्रदेश HC ने जगन सरकार से माँगा जवाब: रिपोर्ट#AndhraPradesh #Christianityhttps://t.co/owQhdOsg2C

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) November 14, 2022

१. विजय कुमार यांच्या वतीने युक्तीवाद करतांना अधिवक्ता पी.श्री. रघुराम् यांनी न्यायालयात सांगितले की, मंदिरातील मुख्य पुजार्‍यांना भक्तांनी दिलेल्या देणगीतून वेतन दिले जाते. याच प्रकारे मशिदींच्या इमामांनाही वेतन दिले जाते; मात्र चर्चच्या पाद्य्रांना थेट सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जात आहे.

२. राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करतांना महाधिवक्ता एस्. श्रीराम यांनी ‘राज्यघटनेच्या कलम २७ नुसार राज्य सरकार धार्मिक कृतींसाठी अनुदान देऊ शकते’, असे न्यायालयाला सांगितले.

३. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, धार्मिक उत्सवांवर खर्च करणे आणि वेतन देणे, या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. पाद्य्रांना वेतन देणे, हे धार्मिक उत्सवांसाठीचा व्यय (खर्च) होऊ शकत नाही.

४. आंध्रप्रदेशात ख्रिस्ती मिशनरी धर्मांतरात गुंतल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. ‘युवजन श्रमिका रिथू काँग्रेस’चे खासदार कृष्णम् राजू यांनी आंध्रप्रदेशात धर्मांतरात गुंतलेल्या ख्रिस्ती मिशनर्‍यांच्या विरोधात आवाज उठवला होता. राजू यांनी त्यांच्याच पक्षाकडून त्यांच्या जिवाला धोक असल्याचे कारण देत केंद्रीय सुरक्षेची मागणी केली होती. खासदार राजू यांनी जून २०२० मध्ये म्हटले होते की, आंध्रप्रदेशमध्ये मिशनरी लोक उघडपणे धर्मांतर करत आहेत. राज्यात सरकारी आकडेवारीनुसार ख्रिस्त्यांची संख्या जरी २.५ जरी सांगितली जात असली, तरी वास्तविक ही संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा अल्प नाही.