गोव्यातील ९९ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील करण्यास वनमंत्री विश्वजित राणे यांचा आक्षेप

पणजी, १४ नोव्हेंबर (वार्ता.) – पश्चिम घाटात येणारी गोवा राज्यातील ९९ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करणार्‍या केंद्रीय पर्यावरण, तसेच वन मंत्रालयाच्या अधिसूचनेला वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी जोरदार हरकत घेऊन ही गावे वगळण्याची मागणी केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे केली आहे.

याविषयी ते म्हणाले,

‘‘मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी मी या विषयावर बोललो आहे. वनविभागाकडेही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. आम्ही ही अधिसूचना स्वीकारणार नाही. कर्नाटक राज्यानेही याला विरोध केला आहे. या अधिसूचनेमुळे सांगे आणि इतर गावांतील लोक अस्वस्थ झाले आहेत. आम्हाला आमच्या लोकांच्या उन्नतीसाठी काम करायचे आहे. मी स्पष्ट सांगतो की, आम्हाला ही ९९ गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात नको आहेत. शहरात बसून विधाने करणे सोपे आहे; परंतु आम्ही या ग्रामीण भागातील लोकांच्या वेदना जाणतो. आम्ही वनविभागात मोठे प्रकल्प उभारण्याच्या विरोधात आहोत; परंतु आम्हाला ही गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात घातलेली नको आहेत.’’

पश्चिम घाटातील १ सहस्र ४६२ चौरस मीटर भूमी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करणारी मसुदास्वरूप अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने गेल्या जुलै मासात काढली आहे. सत्तरी तालुक्यातील सर्वाधिक ५६, सांगे तालुक्यातील ३८, तर काणकोण तालुक्यातील ५ गावांचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात समावेश होणार आहे. असे झाल्यास बर्‍याच गोष्टींवर निर्बंध येणार असल्याने गावातील लोक अस्वस्थ आहेत. केंद्रशासनाने गोव्यासह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू अशा ६ राज्यांमध्ये ५६ सहस्र ८२५ चौरस मीटर भूमी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून अधिसूचित केली आहे.

________________________