सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी यांचे स्थानांतर कधी होणार ?
शासकीय नियमानुसार प्रतिवर्षी एप्रिल आणि मे मासात होणारे सरकारी कर्मचार्‍यांचे स्थानांतर (बदली) प्रशासनाने विनाकारण थांबवून ठेवले आहे. गेल्या २ वर्षांत कोरोना महामारीमुळे पुष्कळ न्यून प्रमाणात कर्मचार्‍यांचे स्थानांतर झाले. आधीच्या सरकारने ‘३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही शासकीय स्थानांतराचे कोणतेही आदेश काढू नयेत’, असे परिपत्रक २७ मे २०२२ या दिवशी काढले. त्या वेळी निवडणुकांचे कारण सांगितले जात होते. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले. नवीन सरकार स्थापन झाल्याने सर्वांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या; परंतु ‘मंत्रीमंडळ विस्तार होऊनही प्रशासनाने अजूनही स्थानांतराचे परिपत्रक का काढले नाही ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. खरेतर या वर्षी कोणतेही कारण नसतांना केवळ प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे कर्मचार्‍यांना याचा फटका बसत आहे.
सरकार नवीन बनले, यात कर्मचार्‍यांचा कोणता दोष ? मागील २ वर्षांपासून स्थानांतराची वाट पहाणारे कर्मचारी यामुळे अक्षरशः भरडले जात आहेत. अनेकांच्या कौटुंबिक अडचणी आणि वैद्यकीय कारणे यांमुळे त्यांचे स्थानांतर होणे अत्यावश्यक आहे. या वर्षीही स्थानांतराचा कालावधी ६ मास उलटूनही प्रशासनाला अजून जाग आलेली नाही.
वास्तविक पहायला गेल्यास स्थानांतर ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. यामध्ये राजकारण येत नाही. ‘स्थानांतरामध्ये राजकीय हस्तक्षेप चालत नाही’, असा नियम असतांना ‘ते कोणत्या कारणास्तव प्रलंबित आहे ? याचे कारण प्रशासन देणार आहे का ?’, ‘कर्मचार्‍यांच्या झालेल्या हानीला प्रशासनच उत्तरदायी असल्याने ते भरपाई देणार आहेत का ?’, याचा विचार करणे अत्यावश्यक झाले आहे. ‘सरकारी काम आणि ६ मास थांब’, हे धोरण लोकांना पाठ आहे. प्रशासनच जर स्वतः सरकारी कर्मचार्‍यांचे स्थानांतर ६-६ मास थांबवत असेल, तर कर्मचारी आणि जनता यांतून काय बोध घेणार ? याचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा. यावरून सरकारी कर्मचार्‍यांच्या स्थानांतर प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप असतो, हे पुन्हा एकदा अप्रत्यक्ष सिद्ध होत आहे. ‘आतातरी प्रशासन पारदर्शकपणे स्थानांतर प्रक्रिया तत्परतेने करणार का ?’, हाच एक प्रश्न सरकारी कर्मचार्‍यांच्या समोर उभा आहे.
– एक वाचक