विनाश नको, विकास हवा !
सर्वाधिक प्रदूषणासाठी उत्तरदायी ठरवले जाणे, हे आत्मनिर्भर होणार्‍या भारतासाठी लाजिरवाणेच होय !
‘प्रदूषणाचा आगडोंब’, ‘प्रदूषणाचा भस्मासुर’, ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा विळखा’, असे अनेक शब्द आपण ऐकत आलो आहोत. या समस्या भारतासाठी काही नवीन नाहीत. सध्या भारत प्रदूषणाच्या विळख्यात पुरता अडकला आहे. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याप्रमाणे भारताला यासंदर्भात आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. भारतासह विश्वातील १९७ देश संयुक्त राष्ट्रांच्या २७ व्या जागतिक हवामान परिषदेत सहभागी झाले आहेत. ही परिषद ६ ते १८ नोव्हेंबर या काळात इजिप्तमध्ये पार पडत आहे. पर्यावरणाच्या संदर्भात चालू असलेल्या ‘कॉप-२७’च्या (‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’च्या) परिषदेत सर्वाधिक प्रदूषणासाठी भारतासह काही देशांना उत्तरदायी धरण्यात आले आहे. यात चीन प्रथम क्रमांकावर, तर भारत तृतीय क्रमांकावर आहे. यासाठी चीन आणि भारत यांनी हानीभरपाई देण्याची मागणी परिषदेत करण्यात आली आहे. बरे ही मागणी कुठल्या मोठ्या राष्ट्रांनी नव्हे, तर अँटिग्वा आणि बार्बाडोस या छोट्या बेटांवरील गरीब देशाचे पंतप्रधान गैस्टन ब्राऊन यांनी केली आहे. ‘अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन संघ यांसारख्या कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या मोठ्या देशांनी पर्यावरणाची हानी न्यून करणार्‍या देशांना हानीभरपाई द्यावी’, असेही ते म्हणाले. ‘भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन केले जाते’, असेही परिषदेत सांगण्यात आले होते. वातावरणातील पालटांमुळे येणार्‍या आपत्तीनंतर पुनर्निर्माणासाठी हानीभरपाई द्यायला हवी. त्यामुळे या सूत्राचा भारताने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
गरीब राष्ट्रांची होणारी हानी टाळा !
वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम संपूर्ण वातावरण आणि पर्यायाने पृथ्वी यांच्यावर होतोच. प्रदूषणाच्या कारणासाठी हानीभरपाई द्यावी लागणार्‍या देशांमध्ये भारताचे नाव येणे, हे कोणत्याही नागरिकासाठी खेदाचीच गोष्ट असेल; परंतु आता त्याचे दुःख व्यक्त करत न बसता प्रदूषित देशांच्या सूचीतून आपण कसे बाहेर पडू शकतो ? हे पहाणे देशाच्या दृष्टीने हितावह ठरेल. वर्ष २०२१ मधील परिषदेत भारताने या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून तसे उद्दिष्टही ठेवले होते. वर्ष २०३० पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत उत्सर्जन तीव्रता ४५ टक्क्यांनी न्यून करणे, एकूण विद्युत् ऊर्जेपैकी ५० टक्के ऊर्जा गैर-जीवाश्म इंधन-आधारित स्रोतांतून मिळवणे, तसेच २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईड शोषला जाईल एवढे अतिरिक्त जंगल आणि वृक्षलागवड करणे यांवर प्रयत्न करणार असल्याचे भारताने सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते, ‘‘भारत वर्ष २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे (कार्बन उत्सर्जन न्यून करणे आणि जितके उत्सर्जन करतो आहोत, तितके शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे) लक्ष्य गाठेल.’’ वाढत्या कार्बन उत्सर्जनाने पृथ्वी आणि समुद्र यांतील पाण्याचे तापमान वाढते. त्याची परिणती सुनामी, दुष्काळ, चक्रीवादळ, गारपीट, अतीवृष्टी, महापूर यांत होते. समुद्रात कार्बन उत्सर्जनाची अधिक विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे समुद्री जिवांना धोका निर्माण होतो. याचा फटका बसतो तो अविकसित देशांना ! यातून श्रीमंत राष्ट्रे तरून जातात; मात्र गरीब किंवा अविकसित राष्ट्रांना याची हानी सोसावीच लागते.
कार्बन उत्सर्जन अधिक प्रमाणात होण्याला नैसर्गिक वायूचा मर्यादित साठा हेही एक कारण आहे. त्यामुळे भारतासह पाश्चात्त्य राष्ट्रेही अधिक प्रमाणात कोळशावर अवलंबून आहेत. याला पूरक ठरणार्‍या स्वच्छ ऊर्जास्रोतांचा वापर करायला हवा. यासाठी केंद्र सरकारने सौर आणि पवन ऊर्जा यांकडेही लक्ष द्यावे. ‘नैसर्गिकरित्या वाढलेली जंगले अधिक क्षमतेने कार्बन शोषून घेतात’, असे वनअभ्यासक सांगतात. या दृष्टीने जंगले आणि त्यांची पूरकता यांचाही विचार व्हायला हवा. औद्योगिक क्रांतीनंतर विकसित देशांनी मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन केल्याने वातावरणात अनेक पालट झाले. याचा परिणाम विकसनशील आणि गरीब देशांना अधिक प्रमाणात भेडसावू लागला. त्यांना विनाकारण अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले. याला कारणीभूत ठरणारे श्रीमंत देश यातील अडसर ठरू लागले. हे टाळण्यासाठी ‘कॉप-२७’ने वरील मागणी केली; पण आता आत्मनिर्भरता आणि विकास यांच्या दिशेने पावले टाकणार्‍या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ही मागणी निश्चितच परिणाम करणारी आहे. भारताने आता कार्बन उत्सर्जन अल्प करण्याचे ध्येय घेतले आहे. त्यामुळे तो ते निश्चितच पूर्ण करील, यात शंका नाही.
भारतियांचे कर्तव्य !
‘कॉप-२७’च्या मागणीची पूर्तता करतांना भारताने देशांतर्गत होत असलेल्या वातावरणाच्या पालटांकडेही लक्ष देणे अपरिहार्य आहे. याचा परिणाम म्हणून देशात सर्वत्र प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. देहलीसारख्या राजधानीत प्रदूषणाने उच्चांक गाठलेला आहे. तेथील हवेत विषारी वायू पसरलेला आहे. दाट धुक्यामुळे हवेतील दृश्यमानता अल्प झालेली असल्याने समोर उभी असणारी व्यक्तीही दिसत नाही. प्रदूषणामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागतात. वाहनेही एक आड एक दिवस बाहेर काढावी लागतात. थोडक्यात काय, तर तेथील हवेची गुणवत्ता ‘अत्यंत खराब’ झाली आहे. प्रदूषणाच्या या समस्येकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवणे, साधनसंपत्तीचा योग्य प्रमाणात वापर करणे, प्रदूषणाला आळा घालणे, वातावरणाचा समतोल राखणे, वृक्षलागवड करणे हे प्रत्येकच नागरिकाचे नैतिक दायित्व आणि कर्तव्य आहे. एकीकडे आत्मनिर्भर होत असल्याचे अभिमानाने मिरवायचे आणि दुसरीकडे पर्यावरणाची हानी केल्याने हानीभरपाई करायची, हे भारतासाठी लाजिरवाणे आहे. याचा सरकार आणि नागरिक यांनी विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. केवळ विकासाच्या मागे धावू नका, तर उत्सर्जनाचे स्रोत असणारे तेल, वायू, कोळसा यांवर अंकुश कसा ठेवावा ? याचाही विचार आणि त्यानुसार कृती करा. भारतियांनो, हवामानातील प्रतिकूल पालटांमुळे जगाची विनाशाकडे होणारी वाटचाल रोखण्यासाठी सिद्ध व्हा आणि त्यासह भारतालाही निसर्गानुकूल बनवण्याचा प्रयत्न करा !