पाकिस्तानशी मैत्री प्रस्थापित करणारे जो बायडेन यांचे आत्मघातकी धोरण !
पाकिस्तानला साहाय्य करून ते आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आणि जिहाद यांचे प्रमुख ठिकाण होण्यास उत्तेजन देणारी अमेरिका !
‘अमेरिका त्याच्या चुकांमधून क्वचितच शिकत असतो; कारण माजी राजकीय तज्ञ हेन्स मार्गेंथाव यांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेला स्वतःच्या डावपेचांविषयी अहंकार आहे. सर्व जग अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाची वाट पहात असते, अशीच अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षाची धारणा असते आणि या चुकीच्या धारणेच्या आधारावर तो धोरण ठरवत असतो. उदाहरणार्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘अमेरिकेने पाकिस्तानचे लाड करणे’, ही भूतकाळातील चूक परत करण्याचे ठरवले असावे. आतापर्यंत झालेले अमेरिकेचे अध्यक्ष अमेरिकेच्या पाकिस्तानी इंटरसर्विस गुप्तहेर खात्याकडे प्रदीर्घ काळ असलेल्या भागीदारीमुळे पाकिस्तानने शेजारी राष्ट्रांशी होणार्या लहान युद्धांमध्ये जिहाद्यांची नेमणूक करून आतंकवाद स्थापित केला आहे, हे ओळखण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. उदाहरणार्थ पाकिस्तानने नेहमीच अफगाणिस्तानमध्ये राजवट स्थापन करून वसाहतवाद निर्माण केला. त्यामुळे पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आयएस्आय’ ने वर्ष १९९० मध्ये तालिबानची निर्मिती केली. या तालिबानने अमेरिकेचा मानहानीकारक पराभव करून अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यावर पाकिस्तानची इच्छा पूर्ण झाली आहे.
पाकिस्तान हे संयुक्त राष्ट्रांकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या आतंकवादी संस्थांसाठी आतंकवाद्यांची मक्का ठरले आहे. अमेरिकेने शोधून काढलेला अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आतंकवादी आक्रमणाचा मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेन हा पाकिस्तानच्या लष्करी तळाशेजारीच रहात होता. ९/११ च्या आक्रमणाचे नियोजन करणारे इतर सूत्रधार अल् कायदाचा तिसर्या क्रमांकाचा नेता खलीद शेख महंमद आणि या आक्रमणाचे जाळे विणणारी मुख्य सूत्रधार अबू झुबेदा हेही पाकिस्तानमध्येच पकडले गेले. आतंकवाद्यांशी एवढे संबंध असूनही राजकीय दृष्टीने बलवान असलेली ‘आय.एस्.आय.’ आणि पाकिस्तानचे सैन्य या प्रकरणामधून सुटले आहेत.
१. जो बायडेन यांनी अमेरिकेचे पूर्वाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणाला कलाटणी देऊन पाकिस्तानला साहाय्य करणे
जो बायडेन यांनी ९/११ आक्रमणाच्या २१ वर्षांनंतर ‘आतंकवादावर नियंत्रण आणून जेथे आतंकवादी सापडतील, तेथे त्यांच्या कारवाया उद्ध्वस्त करू’, अशी शपथ घेतली. ओसामा बिन लादेन याला शोधून काढण्यात अमेरिकेची १० वर्षे गेली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बायडेन यांच्या पूर्वीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे पाकिस्तानने आतंकवादी संघटनांशी असलेले अपवित्र संबंध तोडेपर्यंत त्याला हाताच्या अंतरावर ठेवण्याचे धोरण होते. ते धोरण जो बायडेन यांनी आता उलट दिशेने वळवले आहे. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधीची निकड आहे. बायडेन यांना या संधीचा लाभ घेऊन पाकिस्तानला आतंकवादी गटांशी असलेले संबंध सोडण्यास सांगता आले असते. याउलट त्यांच्या प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची संमती मिळवून पाकिस्तानला १.१ अब्ज डॉलर्स दिले आणि त्याच्या कर्जाचा डोंगर अल्प करण्यात साहाय्य केले.
२. पाकिस्तानला वेळोवेळी वाचवण्याची अमेरिकेची काही उदाहरणे
बायडेन प्रशासन पाकिस्तानविरुद्ध अशा संधीचा वापर करत नाही. हे केवळ एकच उदाहरण नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान पॅरिसस्थित ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ (फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स) या संघटनेने सिद्ध केलेल्या ‘ग्रे’ सूचीच्या नजिक आहे. पॅरिसमधील ही आंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्था आतंकवाद्यांना पैसा पुरवणे आणि अवैध सावकारी यांच्या विरोधात काम करते. आतंकवाद्यांना पैसा पुरवण्यास मान्यता असल्यामुळे वर्ष २०१८ मध्ये या सूचीमध्ये नाव येण्याविषयी पाकिस्तानी अधिकार्यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले नाही, ही अमेरिकेच्या दृष्टीने क्षुल्लक गोष्ट असावी. खरे म्हणजे ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ ने सिद्ध केलेल्या आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या काळ्या सूचीमध्ये पाकिस्तानचे नाव असायला हवे होते; परंतु त्या वेळी अमेरिकेचे सैन्य तालिबानशी लढत होते आणि पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानविषयीचा असलेला दृष्टीकोन पालटण्यासाठी अमेरिकेने या ठरावाच्या विरोधात मत व्यक्त केले.
३. अमेरिकेने भारताशी असलेल्या संबंधांकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानला आर्थिक साहाय्य करणे
भारताशी आपले असलेले राजकीय संबंध बिघडतील, हे ठाऊक असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या एफ् १६ विमानांच्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पाकिस्तानला ४५ कोटी डॉलर्सचे साहाय्य केले. यावरून बायडेन यांचा कल पाकिस्तानला जवळ करण्याकडे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. अमेरिकेने कित्येक दशके पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत. आता भारताविरुद्धचा डावपेच म्हणून चीनने ही भूमिका घेतली आहे. वर्ष १९८० मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या रशियाच्या सैन्याशी युद्ध करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर केला होता. त्याचे बक्षीस म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला एफ् १६ विमानांचा ताफा बहाल केला. याच संधीचा लाभ घेऊन पाकिस्तानने गुप्तपणे अणुशस्त्रविषयक उपक्रम चालू केला. भारताशी होणार्या हवाई युद्धामध्ये पाकिस्तानकडे एफ् १६ विमानांचे ४ ताफे आहेत. यांपैकी काही विमानांचा वापर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये काश्मीर सीमारेषेवर भारताच्या विरोधात करण्यात आला होता. अमेरिकेने मात्र आतंकवादाशी लढण्यासाठी पाकिस्तानकडील विमाने अद्ययावत केली आहेत, असे स्पष्टीकरण मोठ्या चातुर्याने दिले. त्या वेळी अमेरिकेच्या अधिकार्यांचे स्वागत करणार्या भारताला याविषयी काहीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे भारतीय अधिकार्यांच्या मनात अमेरिकेविषयी संशय निर्माण झाला. २८ मास भारताच्या सीमारेषेवर होणार्या चीनच्या आक्रमणाविषयी बायडेन काही बोलले नाहीत. त्यांच्या प्रशासनाने या २ सत्तांनी आपसात शांतता राखावी, असे आवाहन केले. चीनचे गिर्हाईक असणार्या पाकिस्तानशी एफ् १६ विमानांविषयी अमेरिकेने करार केला. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत यांमधील संबंध दुरावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
४. बायडेन यांनी भारताला टाळून पाकिस्तानला ‘नाटो’मध्ये प्रमुख सहयोगी राष्ट्राचा दर्जा देणे
बायडेन यांनी अतिउत्साहीपणे पाकिस्तानशी परत सबंध जोडले. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये पराभूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका घेण्यार्या पाकिस्तानला अमेरिकेने शिक्षा करावी, असे म्हणणार्यांकडे दुर्लक्ष केले. अमेरिकेने पाकिस्तानवर निर्बंध लादले नाही किंवा आतंकवादाला प्रोत्साहन देणार्यांच्या सूचीत त्याचा समावेशही केला नाही. उलट अमेरिकेच्या प्रशासनाने त्याला ‘नाटो मध्ये नसलेल्या देशांपैकी इतर १७ राष्ट्रांसमवेत प्रमुख सहयोगी’ असा दर्जा दिला. दुसरीकडे हा दर्जा भारताला देण्याचे टाळण्यात आले.
अमेरिकेच्या या धोरणाविषयी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सैनिकांची हत्या करण्यात तालिबानला प्रवृत्त केले आणि त्यांना साहाय्य केले. हे ठाऊक असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानवर कोणतेही निर्बंध घातले नाहीत. त्याऐवजी पाकिस्तानचा राजकीय स्वार्थासाठी भारताच्या विरोधात रखवालदार म्हणून उपयोग केला. अफगाणिस्तानमध्ये नाचक्की झाल्याने दुबळी ठरलेली अमेरिका तालिबानपर्यंत पोचण्यासाठी पाकिस्तानी ‘आय.एस्.आय.’ वर अधिक प्रमाणात अवलंबून रहात आहे.
५. बायडेन यांच्या पाकविषयीच्या धोरणामुळे जागतिक आतंकवादाला उत्तेजन मिळण्याची शक्यता !
अलीकडेच ‘अमेरिकेने ड्रोनच्या माध्यमातून काबूलमध्ये ‘अल् कायदा’चा नेता अल जवाहिरीची हत्या केली, ती पाकिस्तानचे विमानतळ वापरल्याविना करता आली नसती’, असे स्पष्टीकरण अमेरिकेचे सचिव ॲन्टनी ब्लिंकन यांनी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यामधील वाढत असलेल्या भागीदारीविषयी दिले आहे. मागच्या अपयशातून शिकण्यास बायडेन प्रशासनाची सिद्धता दिसत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने दीर्घकालीन लाभदायक धोरणाचा विचार न होता पाकिस्तानला प्राधान्य देण्याचे धोरण राहील, असे वाटते. बायडेन यांच्या या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आणि जिहाद यांच्यासाठी प्रमुख ठिकाण म्हणून पाकिस्तानचा वापर होण्यास उत्तेजन मिळेल. त्यामुळे पाकिस्तानला आतंकवादाशी लढण्याचे ढोंग करून स्थानिक भागातील आग धगधगत ठेवता येईल.’ (सप्टेंबर २०२२)
– प्रा. ब्रह्मा चेलानी, परराष्ट्र विश्लेषक, नवी देहली
(प्रा. ब्रह्मा चेलानी हे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या केंद्रात ‘स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (धोरणात्मक अभ्यास) या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना बर्लिन (जर्मनी) येथील ‘रॉबर्ट बॉश अकादमी’ ही शिष्यवृत्ती मिळाली असून त्यांनी एकूण ९ पुस्तके लिहिली आहेत. यामध्ये ‘एशियन जगरनॉट ः वॉटर’, ‘एशियाज न्यू बॅटलग्राऊंड’, ‘वॉटर पीस अँड वॉर ः कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वॉटर क्रायसिस’, या पुस्तकांचा समावेश आहे.)
(साभार : www.chellaney.net)