धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत !  

नवी देहली – धर्मांतर करून ख्रिस्ती आणि मुसलमान होणार्‍या दलितांना अनुसूचित जातीच्या सूचीतून बाहेर ठेवणे योग्य आहे, असे केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना मिळणारे लाभ मिळावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्रशासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने त्याचे म्हणणे मांडले आहे. शासनाने म्हटले आहे की, आकडेवारीनुसार असे लक्षात येते की, ख्रिस्ती आणि मुसलमान या धर्मांमध्ये जातीच्या आधारे भेदभाव होत नाही किंवा धर्मांतरितांच्या मागासलेपणामुळे त्यांचा छळ केला जात आहे. असे नसल्याने धर्मांतरितांना या कारणांमुळे मिळणारे आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत. राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मध्ये या संदर्भात कोणताही उल्लेख नाही.

“No data to suggest that oppressive environment faced by Dalits in Hindu society also existed in Christian or Islamic society”: Central govt opposes plea in Supreme Court seeking SC benefits for Dalit converts to Christianity, Islam

report by @DebayonRoyhttps://t.co/JJOmWQenen

— Bar & Bench (@barandbench) November 9, 2022

१. केंद्रशासनाने पुढे म्हटले की, छळ आणि अस्पृश्यता यांमुळे हिंदूंमधील जाती आर्थिक अन् सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिल्या आहेत. असे ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्मांत नाही. यामुळेच अशांनी ख्रिस्ती आणि मुसलमान होण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकणून त्यांना या व्यवस्थेमधून स्वातंत्र्य मिळेल.

२. केंद्रशासनाने या वेळी रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल मानण्यासही नकार दिला. या अहवालामध्ये धर्मांतर करणार्‍यांना अनुसूचित जाती आणि जमातीचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. शासनाने म्हटले की, या आयोगाने वास्तविक माहिती न घेता आणि अभ्यास न करता ही शिफारस केली आहे.