आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण कायम रहाणार !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाचा निर्णय
नवी देहली – केंद्रशासनाने वर्ष २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे झालेल्या सुनावणीनंतर ७ नोव्हेंबरला निकाल देण्यात आला. यात ५ पैकी ३ न्यायाधिशांनी आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडले, तर दोघा न्यायाधिशांनी विरोधात मत मांडले. आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडणार्‍यांमध्ये न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला, तर विरोधात मत मांडणार्‍यांमध्ये सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांचा समावेश आहे. केंद्रशासनाने १०३व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत जानेवारी २०१९ मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍या यांंमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण लागू केले होते. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (द्रविड प्रगती संघ) या पक्षासह ३० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून याला आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर घटनापिठाने २७ सप्टेंबर या दिवशी निकाल राखून ठेवला होता.
EWS Reservation Verdict: EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, 10 फीसदी आरक्षण रहेगा बरकरारhttps://t.co/8RFPJM9coC
— रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) November 7, 2022
१. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यात आले होते. ‘आर्थिक आधारावर आरक्षण हे घटनाबाह्य आहेे. सरकारने आवश्यक माहिती गोळा न करता आरक्षणाचा कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय दिला होता, या तरतुदीचेही उल्लंघन झाले आहे’, असे यात म्हटले होते.
२. यावर युक्तीवाद करतांना केंद्रशासनाने न्यायालयात सांगितले होते की, एकूण आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ठेवणे, ही घटनात्मक तरतूद नाही, तर तो केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. तमिळनाडूमध्ये ६८ टक्के आरक्षण आहे. याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिलेली नाही. आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी राज्यघटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक आहे. सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली नाही. वर्ष १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये’, असा निर्णय दिला होता. जेणेकरून उर्वरित ५० टक्के जागा सामान्य वर्गातील लोकांसाठी सोडल्या जातील. हे आरक्षण केवळ ५० टक्क्यांमध्ये येणार्‍या सामान्य वर्गातील लोकांसाठी आहे. सामाजिक भेदभाव मिटवण्यासाठी आरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गरीबी हटवण्याच्या दृष्टीने आरक्षण देण्यात आले नव्हते.
न्यायाधिशांनी काय म्हटले ?
१. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी : संसदेच्या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. राज्यघटनेने समानतेचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाकडे त्या दृष्टीने पहा. १०३ वी घटनादुरुस्ती योग्य आहे. स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असतांना आपण समाजाचे हित लक्षात घेता आपल्या आरक्षण पद्धतीचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे.
२. न्यायमूर्ती पारदीवाला : अमर्यादित कालावधीसाठी आरक्षण चालू ठेवू नये. असे केल्यास त्याचा स्वार्थी हेतूने वापर केला जातो.
३. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण, हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही.
४. न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट : सर्व वर्गांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. सरकारच्या निर्णयामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचा समावेश नाही. मी या आरक्षणाच्या बाजूने नाही.
आरक्षणाचा लाभ कुणाला होणार ?
५ एकरपेक्षा अल्प भूमी, ९०० चौरस फुटांपेक्षा छोटे घर आणि ८ लाख रुपयांंपेक्षा अल्प वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.