महाराष्ट्र सरकारचा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवलेला आणि विकासाला खीळ बसू देणारा ‘स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय’ विभाग !

अनेकदा आपण महालेखापालांचे म्हणजे ‘कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल’ यांचे नावे ऐकतो. ‘कोळसा घोटाळा’ किंवा ‘२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा’ असे देशाला हादरवून सोडणारे घोटाळे महालेखापालांमुळेच उघडकीस आले. त्यांची संसदेत चर्चा झाली आणि त्यातून बर्‍याच गोष्टी घडल्या. महत्त्वाचे असे की, महालेखापाल हे नाव जनतेतील बौद्धिक वर्तुळापर्यंत पोचलेले आहे. ‘सर्वसामान्य जनतेपर्यंत ते कितपत पोचलेले आहे’, हा प्रश्न वेगळाच आहे. महालेखापाल हे पद घटनात्मक आहे. घटनेच्या माध्यमातून जसे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्माण झाले, त्याचप्रमाणे महालेखापाल हे पदही निर्माण झाले.

ही व्यवस्था जशी केंद्र स्तरावर आहे, त्याप्रमाणे राज्यस्तरावरही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या स्तरावर सरकारी कामकाजाचे आर्थिक लेखापरीक्षण करणारी संस्था, म्हणजे ‘स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय’ होय. तिला इंग्रजीत ‘डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड अकाऊंट्स ऑडिट’ म्हटले जाते. त्यांचे मुख्य कार्यालय कोकण भवन, नवी मुंबई येथे आहे. त्यांचे एक संकेतस्थळही आहे. शासन जाणीवपूर्वक काही गोष्टी कशा मागे ठेवते आणि त्यांचा कसा विकास होऊ देत नाही, याचे ‘स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय विभाग’ एक दुर्दैवी; पण अप्रतिम असे उदाहरण आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून या विभागाचा गैरकारभार उघड झाला आहे. याविषयीचा ऊहापोह करणारा हा लेख आहे.

१. स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाचा इतिहास आणि त्याचे कार्य

‘साधारण वर्ष १८८० पासून ब्रिटीश सरकारने त्यांच्या कारभाराशी निगडित संस्थांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे चालू केले. लेखापरीक्षण म्हणजे एखाद्या कारभाराचे पुनरावलोकन करणे होय. त्याचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी पहाण्याचे काम लेखापरीक्षण विभागाचे असते. हा विभाग वर्ष १९३० च्या ‘मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३०’ या कायद्यातून अस्तित्वात आला. तांत्रिक भागात न जाता सांगायचे झाले, तर…

अ. अवैध आणि अन्य व्यवहार यांच्यात गुंतलेली शासनाची रक्कम

आ. एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीच्या वर्तणुकीमुळे शासनाच्या झालेल्या तुटीची अथवा हानीची रक्कम

इ. शासनाशी निगडित व्यवहारात एखाद्या व्यक्तीला मिळालेली कोणतीही रक्कम जी शासकीय हिशोबामध्ये दाखवणे आवश्यक होते; परंतु दाखवली गेलेली नाही, असे व्यवहार आणि त्यातील रक्कम !

या तीन गोष्टी सोडून अजून काही अनुचित आणि नियमबाह्य मिळाले असेल, तर असे व्यवहार ! अशा सर्वांचा अहवाल या लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये येतो.

जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, धर्मादाय आयुक्त कार्यालये अशा स्वरूपाच्या शासकीय संस्थांचे लेखापरीक्षण ‘स्थानिक निधी संचालनालय’ करते. लेखापरीक्षणाचा अहवाल त्यांनी शासनाला द्यायचा असतो. यावर शासनाने कारवाई करणे अपेक्षित असते. ज्या संस्थेचे लेखापरीक्षण होते, त्या संस्थेने लेखापरीक्षणातील व्यवहारांच्या आक्षेपांवर कारवाई करणे आणि स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे लेखापरीक्षण, त्यावर कारवाई, या दोन्हींवर शासनाचे ‘लक्ष आणि आवश्यक तेव्हा कारवाई’ अशा पद्धतीने हे होणे अपेक्षित आहे.

२. संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये झालेल्या लेखापरीक्षणाचे अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध करून देणारा ब्रिटीशकालीन ‘मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३०’ कायदा आणि अहवालात अपेक्षित असणारी पारदर्शकता !

ब्रिटिशांची अपेक्षा होती की, या व्यवहारात पारदर्शकता असावी, तसेच लेखापरीक्षणात काय नमूद केले आहे, हे जनतेला कळावे. त्यामुळे ब्रिटिशांनी बनवलेल्या ‘मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३०’ या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, अहवाल दिल्यानंतर तो अहवाल आणि त्यावरची कारवाई/स्पष्टीकरणे ही सर्व कागदपत्रे त्या संस्थेच्या कार्यालयांमध्ये (उदा. जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयामध्ये) सर्व लोकांना पहाण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध असली पाहिजेत. माहिती अधिकाराचा कायदा वर्ष २००५ मध्ये आला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी माहिती लोकांना पहाण्यासाठी उघड झाली. काही अपवाद वगळले, तर यातून बरीच पारदर्शकता आलेली आहे; पण ब्रिटिशांच्या या कायद्यामध्ये वर्ष १९३० पासूनच ही पारदर्शकता अपेक्षित होती.

हा लेख वाचणार्‍यांनी आठवावे किंवा इतरांनाही विचारावे की, त्यांनी कधी अशा पद्धतीची माहिती जिल्हा परिषद, महानगरपालिका अशा कार्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेली पाहिली आणि कुणी ती जाऊन वाचली आहे, असे कधी झाले आहे का ? याचे उत्तर सरसकट ‘नाही’, असेच येईल; कारण या शासकीय संस्थांना ‘कुणी वाचावे’, असे वाटणारच नाही. त्यामुळे हे सर्व झाकून ठेवलेले असते.

या कायद्यात अशीही तरतूद आहे की, मोठे आर्थिक व्यवहार असणार्‍या संस्थांना जर अशा पद्धतीने प्रत्येकाला अहवाल उपलब्ध करून देणे सोयीचे जाणार नसेल, तर त्यांनी किमानपक्षी या अहवालाचा सारांश स्थानिक भाषेमध्ये स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केला पाहिजे. मूळ सूत्र हे पारदर्शकतेचे आहे. या संस्थांमध्ये नक्की कसा कारभार चालतो, हे जनतेला समजावे, हा यामागील उद्देश आहे.

३. सरकार आणि प्रशासन यांनी कायदा जनतेपासून दडवून ठेवणे

मी वर नमूद केल्याप्रमाणे हा कायदाच दडवून ठेवलेला आहे. ‘त्याविषयी जनतेला काही समजावे’, अशी इच्छा ना शासनकर्त्यांची आहे, ना नोकरशहांची ! मलाही या कायद्याविषयी अपघातानेच समजले. मी माहिती अधिकारात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या लेखापरीक्षण अहवालांची मागणी केली होती. त्या अहवालांमध्ये सनदी लेखापालांनी केलेले स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाने केलेले लेखापरीक्षणही मिळाले. तेव्हा लक्षात आले की, अशा स्वरूपाचीही यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात आहे.

४. स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाचे संकेतस्थळ नावापुरते !

www.mahalfa.maharashtra.gov.in हे स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाचे संकेतस्थळ आहे. यावर १० वर्षे जुनी झालेली माहिती ठेवण्यात आली आहे. असे असले, तरी ती धक्कादायक आहे. काही जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा किंवा महानगरपालिका यांच्याशी संबंधित असणारे शिक्षण मंडळ अशांच्या लेखापरीक्षण अहवालांशी संकलित केलेली माहिती या संकेतस्थळावर आहे. जिज्ञासू या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

४ अ. संकेतस्थळ अद्ययावत न करण्याचे छुपे धोरण ! : साधारणतः ५ वर्षांपूर्वी मी संचालनालयाला पत्र लिहून मागणी केली की, या संकेतस्थळावर अशा प्रकारे त्रोटक माहिती न ठेवता सरसकट सर्व अहवाल प्रकाशित करावेत. त्यामुळे लोकांना ही माहिती सहजपणे उपलब्ध होईल; पण मला याचे उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे मी याविषयी परत माहिती अधिकारात विचारले. त्यावर मला लेखी उत्तर देण्यात आले की, आम्ही अशा पद्धतीने संकेतस्थळावर माहिती ठेवू. यानंतर तेथील एका व्यक्तीने मला प्रांजळपणे सांगितले की, संकेतस्थळ सिद्ध करतांना सरकारी तंत्रज्ञांनी त्यात अगदीच अल्प जागा ठेवलेली आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक माहिती ठेवता येणे शक्य नाही. कार्यालयाने तुम्हाला लेखी उत्तर वेगळेच दिले आहे. प्रत्यक्षात त्या लेखी उत्तरानुसार विशेष कारवाई होणार नाही. माझा हा पत्रव्यवहार साधारण नोव्हेंबर २०१७ मधील होता. आजपर्यंत ते संकेतस्थळ साधारण तसेच जुने आणि अपुरी माहिती ठेवलेले आहे. संचालनालयात कार्यरत कर्मचार्‍यांची सेवा ज्येष्ठता, त्यांच्याशी निगडित परिपत्रके, नियमावली हे आपल्याला तिथे पहायला मिळते. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या सोयी झाल्या; परंतु जे कायद्यात आहे आणि जनतेला जी माहिती उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, ती मिळत नाही. उपलब्ध माहितीही सुन्न करणारी आहे.

यातील माहिती वाचून आम्ही जे करता आले, ते फारच थोडे म्हणजे हिमनगाच्या टोकाच्या एक शतांश भागासारखे आहे. त्या कृतींची काही उदाहरणे पुढे दिली आहेत. शासकीय कर्मचार्‍यांना काही वेळेला आगाऊ रक्कम दिली जाते. एखादा कर्मचारी पालिकेच्या कामासाठी मुंबईला येणार असेल, तर त्याला ५ सहस्र रुपये दिले जातात. त्यातून त्याने खर्च करावा आणि परतल्यावर खर्चाची देयके अन् शेष राहिलेली रक्कम जमा करावी, अशी पद्धत आहे. ‘कर्मचार्‍याने उरलेली रक्कम दिली आणि देयके संमत झाली की, व्यवहार पूर्ण झाला’, असे समजता येते. महाराष्ट्रातील शासकीय नियमानुसार अशा एकदा दिलेल्या उचल रकमेच्या संदर्भातील हिशोब पूर्ण झाल्याविना दुसरी रक्कम देता येत नाही. याला शासकीय भाषेमध्ये ‘तसलमात’ असा शब्द आहे.

५. काही महानगरपालिकांची उदाहरणे !

५ अ. पाठपुराव्यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेने ३ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करणे : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या तसलमातविषयी लक्षात आले की, ही रक्कम ७ कोटींहून अधिक होती. त्यातील काही रकमा सहस्रोंच्या आसपास, तसेच वर्ष १९६० आणि १९७० या काळातील होत्या. प्रतिवर्षी लेखापरीक्षण अहवालामध्ये या त्रुटींचा उल्लेख करूनही महापालिकेने ना कार्यवाही केली, ना सरकारने पालिकेला काही विचारले !

आम्ही माहिती अधिकारात तसलमातची नोंदवहीच मागवली. नोंदवहीत बर्‍याच गोष्टी मिळाल्या. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे अनेक वर्षे १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या राष्ट्रीय सणांना कर्मचार्‍यांना जिलेबी खायला देण्यासाठी अशा पद्धतीने रक्कम उचलली जाते. मुळात ‘जिलेबी खायला घालण्यासाठी तसलमात द्यावी का ?’, हा पहिला प्रश्न आहे. ‘जर दिली असेल, तर जिलेबी बनवणार्‍या दुकानदाराकडून तुम्हाला देयक मिळत नाही का ? ती रक्कम तशीच कशी रहाते ?’, हा दुसरा प्रश्न आहे. याविषयी पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस तक्रार झाल्यावर पालिकेने या ३ वर्षांत लज्जेस्तव ३ कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचे कळते. स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठांनी तक्रार करूनही या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा नोंद केलेला नाही.

५ आ. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने काही रक्कम वसूल करणे : तशीच गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची आहे. तेथेही पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी ‘आम्ही काहीतरी करतो’, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार ६० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल झाली. असे असले, तरी या यशाने हुरळून जायला नको; कारण परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

५ इ. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेत १ सहस्र ७८६ कर्मचार्‍यांची अवैधपणे नेमणूक करणे, माहिती अधिकारात तशी नेमणूक न झाल्याचे सांगण्यात येणे आणि त्याविषयीची तक्रार करूनही काहीच उत्तर न येणे : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०१२-१३ या काळातील लेखापरीक्षणात आरोप करण्यात आला होता. त्यात आक्षेप असा होता की, जेवढे कर्मचारी नेमणे कायद्याला धरून होते, त्याहून अधिक १ सहस्र ७८६ इतके कर्मचारी नेमून त्यांना वेतनही देण्यात आले होते. त्यामुळे एका आर्थिक वर्षात या वेतनावर ४५ कोटी ४७ लाख रुपयांहून अधिक व्यय झाला होता. वर्ष २०११-१२ मध्येही त्यांना अवैधपणे वेतन देण्यात आले. कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांच्या संख्येला ‘आकृतीबंध’ म्हणतात. त्यांची पदे आणि संख्या निश्चित असते. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये हे वाचल्यानंतर मी वर्ष २०१८ मध्ये माहिती अधिकारात महापालिकेकडे अर्ज करून ‘अवैधपणे नेमलेले कर्मचारी आणि अधिकारी यांची संख्या किती आहे ? कुणी कुणावर काय कारवाई केली ?’, ही माहिती विचारली. उत्तरात आले, ‘‘महानगरपालिकेमध्ये अवैधपणे नेमलेले कर्मचारी किंवा अधिकारी नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही.’’

आता सांगली पालिकेचे अधिकारी निर्लज्जपणे धडधडीत खोटे बोलत आहेत ? कि लेखापरीक्षण करणारे अधिकारी ? याविषयीची तक्रार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने महाराष्ट्र शासनाकडे केली. आजमितीपर्यंत त्यावर उत्तर आलेले नाही.

५ ई. पुणे महानगरपालिकेत भ्रमणभाष मनोर्‍याच्या भाड्याचे ८०० कोटी रुपये थकित असणे : आपण अनेक ठिकाणी भ्रमणभाषचे मनोरे (टॉवर) पहातो. ‘त्यांच्यामुळे पर्यावरणाची समस्या निर्माण होते’, असे आपण वाचलेले असते; पण दुसरीकडे ‘भ्रमणभाष मनोर्‍यांमुळे आपल्याला इंटरनेट व्यवस्थित मिळणार आणि रेंजची अडचण येणार नाही’, या विचाराने मन सुखावतेही ! पालिकेला भ्रमणभाषच्या मनोर्‍यांचे किती भाडे अपेक्षित असते ? या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. ‘किती भ्रमणभाष मनोर्‍यांच्या भाड्याची रक्कम थकीत आहे ?’, या प्रश्नाला ‘वर्ष २०१८ मध्ये ही थकबाकी अनुमाने ८०० कोटी रुपयांची होती. त्यात ‘युनिनॉर’ किंवा ‘हच’ या बंद पडलेल्या भ्रमणभाष आस्थापनांचा समावेश आहे’, असे उत्तर आले. ही थकबाकी म्हणजेच एक प्रकारे बुडीत खाती गेलेल्या रकमा आहेत. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातं’ याचे हे एक उदाहरण म्हणावे लागेल.

५ उ. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने लेखापरीक्षणाचा खर्च न दिल्याने अनेक वर्षांचे लेखापरीक्षण न होणे : आम्ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचा लेखापरीक्षण अहवाल माहिती अधिकारात मागितला. आम्हाला वरवरचे उत्तर आले. ‘स्थानिक लेखा परीक्षण कार्यालय वक्फ बोर्डाचे जे लेखापरीक्षण करते, त्याचा येणारा व्यय वक्फ बोर्डाने देणे अपेक्षित होते. वर्ष २००७ पासून असा व्यय दिलेला नाही. त्यामुळे हा व्यय मिळेपर्यंत आम्ही वक्फ बोर्डाचे लेखापरीक्षण करणार नाही’, अशी भूमिका संचालनालय विभागाने घेतली होती. अशा प्रकारे एकाच शासनाची दोन खाती आणि एकमेकांशी असहकार्य केल्याने वक्फ बोर्डाचे अधिकारी सुखावले असण्याची शक्यताच अधिक आहे. याचे कारण साधे, सोपे आणि सरळ आहे. हे अधिकारी म्हणत असतील की, लेखापरीक्षणच नाही, तर घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यताही नाही आणि परत जेव्हा कधी लेखापरीक्षण होईल, तेव्हा आमच्यासारखे अधिकारी कदाचित् निवृत्त झालेले असतील. पुन्हा काही अनियमितता निघालीच, तरी कित्येक वर्षे तशीच निघून जातील. शासन काय करील ? या अधिकार्‍यांचे विधान का चुकीचे म्हणावे ? कारण तसेच होतांना दिसत आहे.

५ ऊ. पुणे येथील केळकर वस्तूसंग्रहालयाचे बरीच वर्षे लेखापरीक्षण न होणे : अशीच गोष्ट पुणे येथील केळकर वस्तूसंग्रहालयाची आहे. या वस्तुसंग्रहालयाला शासन मोठा निधी देते. मोठे शासकीय अधिकारी या वस्तूसंग्रहालयाचे विश्वस्त आहेत. तरीही तेथेही काही तांत्रिक गोष्टींचा आडोसा घेऊन साधारण १० वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेलेच नव्हते. जे वक्फ बोर्डाचे, तेच इथेही ? या गोष्टी अतिशय गंभीर आहेत. एकीकडे सर्वसामान्य माणसाने त्याचा आयकर परतावा भरला नाही, तर ‘आपल्याला नोटीस येईल, आपल्यावर कारवाई होईल’, अशा भीतीत तो रहातो. मग अशी भीती सरकारी अधिकार्‍यांना का नसते ? आज राज्यातील कोणतीही जिल्हा परिषद किंवा महानगरपालिका काढून पहा. प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालामध्ये आधीच्या वर्षांमधील जे काही ताशेरे किंवा आक्षेप होते, ज्या काही संशयास्पद रकमांचे व्यवहार होते, त्याविषयी संस्थेकडून काहीही उत्तर न आल्याचा शेरा स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालयाच्या अहवालांमध्ये मिळतो. आधीचे घोटाळे आणि हानी यांच्या घटना नमूद करणार्‍या ताशेर्‍यांवर काहीही झालेले नसते. ते वर्षानुवर्षे सोयीस्कररित्या प्रलंबित ठेवलेले असतात.

६. लेखापरीक्षणातील घोटाळ्यांवर कारवाई करण्याविषयी सरकारची उदासीनता !

६ अ. याविषयी काय होते, असे मी या खात्याच्या एका अधिकार्‍यांना विचारले. त्यांनी सांगितले, ‘‘प्रतीवर्षी काही महत्त्वाचे (म्हणजे मोठ्या रकमांचे) घोटाळे एकत्र करून त्यांचा राज्यस्तरीय एकत्र अहवाल सिद्ध केला जातो. तो ग्रामविकास खात्याच्या माध्यमातून शासनाला सादर केला जातो. हा अहवाल विधानसभा आणि विधान परिषद येथेही सादर होतो. पुढे असे होते की, ही प्रकरणे तशीच प्रलंबित ठेवली जातात. आता वर्ष २०२२ मध्ये एखादा घोटाळा किंवा अनियमितता झाली, तर त्याची रक्कम १ लाख वा २५ लाख वगैरे अशी असते. त्याच रकमा वर्ष १९७२ मध्ये १० रुपये, १०० रुपये अशा होत्या; कारण तेव्हा रुपयाचे मूल्य अधिक होते; परंतु लोकांकडे पैसे नव्हते. मग वर्ष १९७२ चा एखादा असा १० रुपयांचा घोटाळा तसाच प्रलंबित ठेवला जातो. मग २०२२ मध्ये १० रुपयांच्या घोटाळ्याचे अन्वेषण करायचे, तर ‘आता त्याचा व्यय १० रुपयांहून अधिक होईल’, असा तर्क मांडून त्या घोटाळ्याची धारिका नष्ट केली जाते. हे म्हणजे घोटाळा व्यवस्थित पचवणे नाही का ? याचा दुसरा अर्थ असा की, आता असे घोटाळे, अनियमितता वगैरे घडत असतील, तर त्यांची कागदपत्रे आर्थिक वर्ष २०५० पर्यंत तसेच रहातील अन् मग त्याच्या धारिकाच फाडून टाकल्या जातील.

६ आ. दुसरे असे की, विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्यात सादर होणारी कागदपत्रे आणि तारांकित प्रश्न वगैरे सर्व माहिती मी सर्वसाधारणपणे आवर्जून वाचतो अन् त्याच्या नोंदी ठेवतो; परंतु गेल्या १० वर्षांत मला या खात्याचा अहवाल अन् त्यावर झालेली चर्चा वाचायलाच मिळालेली नाही. वाचकांकडे काही वेगळी माहिती असेल तर नक्कीच कळवावी.

६ इ. म्हणजे प्रतिवर्षी स्थानिक निधी लेखा परीक्षण संचालनालयाच्या कर्मचार्‍यांनी लेखा परीक्षण करायचे. त्यातही असे म्हणता येत नाही की, हे कर्मचारी फार ‘स्वच्छ’ असतील. त्यातीलही काही ‘उडदामाजी काळेगोरे’ असणारच; पण होते असे की, शासनाकडून हे कर्मचारी कागद रंगवायला वेतन घेतात. दुसरा कर्मचारी समूह हा कागदांचा गठ्ठा तसाच ठेवून घेण्याचे वेतन घेतो आणि शेवटचा कर्मचार्‍यांचा चमू हे कागद नष्ट करायचे वेतन घेतो. आम्ही जनता दूरचित्रवाहिनीच्या बातम्यांवर ‘भ्रष्टाचार हटाव’ आणि ‘गरिबी हटाव’ यांच्या घोषणा ऐकून हरखून जातो. आमच्याच पैशांवर या करामती चालू असतात.

७. विविध मार्गांनी वैध लढा देण्याच्या संदर्भातील किमानपक्षी काही सूत्रे

यावर अनेक पद्धतींची लढाई लढणे आवश्यक आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायदा व्हावा; म्हणून लढा दिला आहे. त्याचप्रमाणे परत एक लढा उभारावा लागेल. राज्यस्तरावर बघितले, तर अक्षरशः सहस्रो आक्षेप आणि संभाव्य घोटाळे यांच्या रकमांचे कागद कुठल्या तरी धुळीने भरलेल्या कपाटात वाळवीचे सध्याचे किंवा संभाव्य खाद्य होऊन पडून आहेत. ती थडगी पुन्हा उकरावी लागतील. जी पापे कर्मचारी, अधिकारी अणि नेते यांनी केली आहेत, त्यांचे हिशोब मांडावे लागतील. त्यासाठी वैध मार्गाने लढा देण्याच्या संदर्भातील किमानपक्षी काही सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. जनतेपर्यंत हे अहवाल आणि कागदपत्रे पोचण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आजच्या स्थितीला ही कागदपत्रे ‘व्हॉट्सॲप’ आणि ‘ई-मेल’ वरही मिळायला हवीत, इतके ते सोपे झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रबोधन, संघटन आणि लढाई या ३ स्तरांवर काम करणे आवश्यक आहे.

आ. या विषयाची शासनाला माहिती नाही, असे नाही. झोपलेल्याला उठवता येते; पण ‘झोपल्याचे सोंग घेणार्‍याला उठवणे कठीण असते’, असे म्हणतात; आता उठवावे लागणार आहे. यावर जागरूक होऊन कारवाई करावी लागणार आहे.

इ. यासाठी जनहित याचिका प्रविष्ट करणे, आंदोलने किंवा धरणे आंदोलन करणे यांसमवेतच शासकीय अधिवेशनांमध्ये चर्चा घडवून आणता येईल.

ई. माहिती अधिकाराचा वापर करून काय झाले ? काय झाले नाही ? आणि काय व्हायला हवे होते ? हे मिळवता येईल अन् यांच्या झोपा पुन्हा पुन्हा उडवत रहाव्या लागतील. भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा होईपर्यंत लढा चालू ठेवावा लागेल.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (२७.१०.२०२२)