रूपी बँकेचा परवाना रहित करण्याच्या आदेशाच्या स्थगितीची मागणी अर्थ मंत्रालयाने फेटाळली !

पुणे – रूपी सहकारी बँकेचा परवाना रहित करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने फेटाळली. त्यामुळे बँकेवर अवसायक नेमण्यात येणार असून बँक इतिहासजमा होण्याचे संकेत आहेत. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही. बँक चालू ठेवणे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही, तसेच सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीअन्वये बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसेही देऊ शकणार नाही. बँकेच्या ठेवीदारांना ठेव विमा महामंडळाकडून ५ लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विम्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगून रिझर्व्ह बँकेने रूपी बँकेचा परवाना रहित करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाच्याविरोधात दाद मागितली होती. नियमांचे उल्लंघन करणे आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे तोट्यात आलेल्या रूपी सहकारी बँकेला वाचवण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने ही बँक इतिहासजमा होणार आहे.