प्रा. साईबाबा यांच्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्याचा कायदेशीर ऊहापोह !

नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या कारणाने अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांना काही आठवड्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दाेष घोषित करत सोडले होते. त्यावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने लगेचच निर्दाेष घोषित करण्याच्या आदेशावर स्थगिती सुनावली. या एकूण घटनाक्रमाचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. साईबाबा आणि अन्य ५ व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे, अरुंधती रॉय यांनी मासिकामध्ये लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांना मुक्त करण्याची मागणी करणे अन् मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी जामीन नाकारतांना स्वयंसेवी संस्था आणि वृत्तपत्रे यांना फटकारणे अन् त्यातून उलगडत गेलेले टप्पे आदी सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(भाग ३)

या लेखाचा भाग २. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/625207.html 

७. राष्ट्रविरोधी लोकांच्या विरोधातील प्रकरणे न्यायालयासमोर आल्यावर कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आरोपींच्या समर्थनार्थ लिखाण प्रसारित होणे आणि देशातील जनसामान्य व्यक्तींसाठी हे चिंताजनक असणे

जेव्हा ही पुरोगामी मंडळी, नक्षलप्रेमी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही कृत्यात शिक्षा झालेले अशांची जामिनासाठी किंवा अन्य महत्त्वाच्या निवाड्यासाठी न्यायालयासमोर प्रकरणे येतात, तेव्हा एक ‘कॅल्क्युलेटेड मूव्ह’ (पूर्वनियोजित चाल) ठरवून घटना घडतात. वर्ष २०१४-१५ मध्ये नक्षलप्रेमींकडून कोरेगाव भीमा येथे ज्या दंगली झाल्या होत्या, त्यातील आरोपींच्या समर्थनार्थ कथित इतिहासतज्ञ, तसेच अरुंधती रॉय यांसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचे ‘ट्वीट्स’ आले. या शहरी नक्षलींना अटक करण्यात आली होती, तेव्हा त्यांना जामीन मिळण्यासाठी कथित इतिहासप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्याच वेळी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ती ‘मी टू अर्बन नक्षली’ (मी ही शहरी नक्षलवादी) अशा टोप्या घालून स्वतःची छायाचित्रे ‘ट्वीट’ केली. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट होऊन मुख्य न्यायमूर्तींच्या पिठापुढे सुनावणीला येते आणि या व्यक्तींना फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नसलेले कलम किंवा संज्ञा ज्याला ‘हाऊस ॲरेस्ट’ (घरी राहून अटक) करण्यात यावी, असा आदेश येतो, म्हणजे ‘त्यांना घरातच ठेवून सरकारी पैशाने पोलिसांचे संरक्षण द्या’, अशा प्रकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय करते.

प्रा. साईबाबा यांचा जामीन अर्ज मेरिटवर जिल्हा सत्र न्यायालय असंमत करते. तो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ कायम ठेवते. त्यानंतर ‘आऊटलूक’मध्ये अरुंधती रॉय यांचा लेख येतो. हे सर्व सहज घडत नाही. जेव्हा जेव्हा या मंडळींची प्रकरणे न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी किंवा जामिनासाठी येतात, तेव्हा हे जाणीवपूर्वक केले जाते. हे या निकालपत्रातून सिद्ध झालेले आहे. याविषयी केवळ पूर्वी चर्चा असायची; मात्र आता जामीन अर्ज नाकारतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तसे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.

लक्षावधी खटले प्रलंबित असतांना पीडित व्यक्तींविषयी उत्साहात न्यायदान होत नाही; परंतु आतंकवादी, नक्षलप्रेमी, देशद्रोही कृत्य करणारे यांच्यासाठी मूलभूत अधिकाराचे हनन होऊ नये; म्हणून काही व्यक्ती आवर्जून उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जातात. हे भारतीय जनसामान्य व्यक्तींसाठी चिंताजनक आहे.

८. जामिनासाठी आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने नुसताच जामीन अर्ज असंमत केला नाही, तर न्यायसंस्थेवर प्रभुत्व मिळवू पहाणार्‍या षड्यंत्राचा भाग उघड केला. यासमवेतच मुख्य न्यायमूर्ती खटले कशा पद्धतीने हस्तांतरित करून घेतात, यावरही झणझणीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली; मात्र प्रा. साईबाबा यांचे जामीन अर्जाचे प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले आणि त्यांना काही दिवसांसाठी आरोग्याच्या कारणावरून जामीन देण्यात आला. त्या वेळेस न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी ‘अरुंधती रॉय यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका चालावी’, अशी नोटीस काढली. तसेच न्यायालयीन कामकाजात होत असलेल्या हस्तक्षेपाविषयी भाष्य केले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो विषय सोयीस्करपणे बाजूला ठेवून वेगळ्या कारणाने आरोपीला जामीन दिला.

९. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन दिलेली स्थगिती आणि त्यातील टप्पे !

सत्र न्यायालयाने समोर आलेले पुरावे आणि प्रकरण यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून या सर्व मंडळींना दोषी ठरवून सश्रम कारावासाची शिक्षा केली. या शिक्षेविरोधात आरोपींच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याची नागपूर खंडपिठाच्या द्विसदसीय पिठासमोर सुनावणी झाली. त्यात प्रामुख्याने खटला चालवण्याची अनुमती ‘यूएपीए’ कायद्याच्या कलम ४५(२) प्रमाणे दिली का ? यावर युक्तीवाद होऊन न्यायालयाने अनुमती मिळण्यापूर्वीच सत्र न्यायालयाने सुनावणीला प्रारंभ केला. आरोप निश्चिती आणि साक्षीदार तपासणी या सर्व गोष्टी चालू झाल्या. यात आरोपी १ ते ५ यांच्याविरुद्धचा खटला चालावा; म्हणून ‘यूएपीए’ कायद्याखाली १५.२.२०१४ या दिवशी अनुमती मिळाली; मात्र आरोपी क्रमांक ६ प्रा. साईबाबा यांच्याविषयी खटला चालवण्याची अनुमती ६.४.२०१५ या दिवशी मिळाली आणि ती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली.

आरोपींचे म्हणणे असे होते की, प्रकरणात खटला वर्ग होणे, न्यायालयाने त्याचा ‘कॉग्निजन्स’ (नोंद) घेणे, आरोप निश्चिती, साक्षीदार पडताळणे या सर्व गोष्टी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये चालू झाल्या. या गोष्टी ‘यूएपीए’सारख्या कडक कायद्यात बाधित करण्यात आलेल्या आहेत. पूर्वी ओडिशा उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालय यांनी कलम ४५(२) पडताळले होते. अनुमती हा विषय ‘मँडेटरी’ (अनिवार्य) आहे. या कारणात्सव ‘आरोपींची निर्दोष सुटका व्हायला पाहिजे’, अशी भूमिका घेतली. या कलमाचा तौलनिक अभ्यास करतांना टाडा, पोटा, प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट, एक्स्प्लोझिव्ह सबस्टंप स ॲक्ट, माईन्स अँड मिनरल्स डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ॲक्ट या कायद्यांतील तरतुदींविषयी सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणते की, कायदे जितके कठोर आणि त्यात सुचवलेल्या आरोपींविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद घेण्यासाठी जी पूर्वानुमती ‘ॲप्रोप्रिएट ॲथॉरिटी’ने द्यावी लागते, तीही कायदा म्हणतो, त्या पद्धतीने दिली गेली पाहिजे.

या प्रकरणात पहिली अनुमती पोलीस अधिकारी अमिताभ राजन यांनी दिली होती; मात्र के.पी. बक्षी यांनी ही अनुमती ६.४.२०१५ या दिवशी दिली. तत्पूर्वीच खटल्याची सुनावणी चालू झाली होती. ही अनुमती देतांना सर्वस्वी अमिताभ राजन किंवा के.पी. बक्षी यांनी ‘एफ्.एस्.एल्.’ अहवालाचा संदर्भ घेतला नाही किंवा विचार घेतला नाही; कारण तो अहवाल आल्याच दिवशी अमिताभ राजन यांनी खटला चालवण्याची अनुमती दिली. या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून न्यायालयाने या प्रकरणात आलेले साक्षी, पुरावे अथवा अन्य कागदपत्रे किंवा नक्षलींचा होणारा त्रास यांचा विचार केला नाही. यात ‘उच्च दर्जाचे पोलीस अधिकारी दायित्वशून्यतेने वागले का ?’, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एवढ्या गंभीर विषयात किंवा अनेक राज्ये नक्षलीपीडित असतांना असे दायित्वशून्यतेचे वर्तन केवळ मोठ्या अधिकार्‍याने केले; म्हणून दुर्लक्षित ठेवता येणार नाही. खरेतर अनुमती हे सूत्र केवळ प्रा. साईबाबा या आरोपीने जामीन अर्जात घेतले होते. अन्य आरोपींच्या संदर्भात अनुमती बरीच आधी आली होती. असे असतांना त्यांचीही सुटका तांत्रिक कारणाने होती. यात पोलिसांची दायित्वशून्यता आहे का ?

१०. प्रा. साईबाबा यांच्या सुटकेला स्थगिती दिल्याने कथित पुरो(अधो)गाम्यांना पोटशूळ उठून त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयावर टीका करणे

या प्रकरणात सरकार आणि पोलीस यांनी धावपळ करून स्वतःची अब्रू वाचवण्यासाठी अल्प वेळेत पळापळ करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुदैवाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन आरोपींना कारागृहातून मुक्त करण्यापूर्वी नागपूर खंडपिठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता येथून पुढच्या सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयात चालतील.

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी म्हणजेच सुट्टीच्या दिवशी हे प्रकरण घ्यायची सिद्धता दाखवली, त्यानंतर सर्व पुरोगामी, राज्यघटनेचे रक्षणकर्ते यांच्या हितासाठी भांडणारे अधिवक्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर आणि विशेष करून सरन्यायाधीश, यांच्यावर टीका केली. पुरोगामींच्या पोटात दुःखाचा गोळा आल्याने ते म्हणतात की, अशा कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालय सुट्टीच्या दिवशी सुनावणी घेते, हे फार चुकीचे आहे. यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी आतंकवादी याकूब मेमनसह अनेकांची मूलभूत हक्काचे हनन होऊ नये म्हणून सुट्टीच्या दिवशी प्रकरणे ऐकली होती. त्या वेळेस तेथे योग्य असे कारण होते; मात्र सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीचा तिस्ता सेटलवाड, सिद्दीक कप्पन यांना जामीन दिल्यामुळे नावलौकिक मिळवला असतांना अशा प्रकारे त्यात अडथळा निर्माण करणे, हा त्याला लागलेला कलंक आहे. हे म्हणायलाही कमी केले नाही. येथे एक गोष्ट लक्षात येते की, हे पुरोगामी आतंकवादी, नक्षल हिंसेचे आरोप असलेल्या व्यक्ती ज्यांना शिक्षा झालेली आहे, अशा मंडळींचे समर्थन करतात; पण जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार नक्षली आरोपी लवकर सुटू नयेत म्हणून प्रयत्न करतात, तेव्हा पुरोगाम्यांना अतीव दुःख होते. त्यांना न्यायालय, पोलीस, प्रशासन यांमध्ये होऊ घातलेले पालट सहन होत नाहीत. हे रोखण्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटन आणि योग्य त्या वेळी सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांच्या पाठीशी राहून हिंदुत्वनिष्ठ म्हणून स्वतःचे मत व्यक्त करायला पाहिजे.’

(समाप्त)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२८.१०.२०२२)