किनार्‍यांवर अनधिकृत कृत्ये करणार्‍यांना कोठडीत टाकण्याचे पोलिसांना अधिकार ! – रोहन खंवटे, पर्यटनमंत्री
पणजी, ३ नोव्हेंबर (वार्ता.) – किनार्‍यांवर अनधिकृत कृत्य करणार्‍यांना कोठडीत टाकण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पर्यटन खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत पोलीस अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करणार्‍याला कोठडीत टाकू शकणार आहेत, अशी चेतावणी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली आहे.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘समुद्रकिनार्‍यावर वाहन चालवणे, पर्यटनस्थळावर उघड्यावर स्वयंपाक करणे, सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणे, अनधिकृत दलाली, फेरीवाल्यांनी पर्यटकांचा रस्ता अडवणे, अनधिकृतपणे जलक्रीडांचे आयोजन करणे यांसह विविध कामांना पर्यटन खात्याने ‘उपद्रव’ म्हणून घोषित केलेले आहे. अशी कृत्ये करतांना कुणीही आढळल्यास पोलीस संबंधितांना पोलीस कोठडीत टाकणार आहे. पूर्वी अशा स्वरूपाच्या उल्लंघनाच्या कृतींसाठी केवळ दंड आकारला जात असे आणि कुणीही दंड भरण्यास सिद्ध नसेल, तर त्याला पोलीस आणखी कोणतीही शिक्षा देऊ शकत नसत. पर्यटन क्षेत्रातील गैरप्रकार नष्ट करणे आणि राज्यात येणार्‍या पाहुण्यांना चांगला अनुभव देणे, यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. मिरामार येथे अवैधरित्या जलक्रीडांचे आयोजन करणार्‍यांवर नुकतीच कारवाई करण्यात आली आहे, तसेच अवैध ‘टुरिस्ट गाईड’वर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना ५ सहस्र ते ५० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे.’’
पर्यटन जेटींवरील गैरप्रकार दूर करण्यासाठी ‘जेटी धोरण’
सरकारने अलीकडेच ‘जेटी धोरण’ घोषित केले आहे. पर्यटन जेटींवरील गैरप्रकार दूर करण्यासाठी हे प्रयत्न आहेत. ‘जेटी धोरणा’मुळे राज्यात कोळसा वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार किंवा त्याचा मासेमारांवर परिणाम होणार’, असे सांगून धोरणाविषयी लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. या धोरणावरून पर्यटन खात्याने सूचना आणि हरकती मागवल्या. या वेळी लक्षात आले की, बहुतेक सूचना आणि हरकती या एकसारख्याच केवळ नावे पालटून देण्यात आल्या आहेत’’, असे मंत्री खंवटे यांनी पुढे म्हटले.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘सरकारने पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या संरचनांची सूची सिद्ध करण्यासाठी वन, पंचायत, सार्वजनिक बांधकाम, नगर नियोजन, पर्यावरण, पुरातत्व आदी सर्व विभागांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या ९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.’’