न्यायालयांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या संदर्भात निर्णय घेतांना मौलानांवर विश्‍वास ठेवू नये ! – केरळ उच्च न्यायालय
(मौलाना म्हणजे इस्लामचा अभ्यासक)
थिरूवनंतपूरम् (केरळ)- मौलानांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले नसते. त्यामुळे त्यांना इस्लामी कायदे समजणे कठीण असते. न्यायालयांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या संदर्भात कायद्याच्या प्रकरणी निर्णय घेतांना इस्लामी विद्वान आणि मौलान यांच्यावर विश्‍वास ठेवू नये, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
Can’t bank on Muslim clerics without legal education to decide cases: Kerala high court https://t.co/KAk4XxnmWs
— TOI Kochi (@TOIKochiNews) November 2, 2022
१. मुसलमान महिलांच्या ‘खुला’ (मुसलमान महिलांकडून देण्यात येणारा तलाक) या प्रथेच्या संदर्भातील एका पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती महंमद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सी.एस्. डायस यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, विश्‍वास आणि प्रथा या संदर्भातील प्रकरणांत मौलानांचे मत न्यायालयांसाठी महत्त्वाचे असते आणि न्यायालयांनी त्यांच्या विचारांचा मान राखला पाहिजे.
२. ‘खुला’ प्रथेविषयी न्यायालयाने म्हटले, ‘कायद्याच्या आधारे मुसलमान महिलांना पतीच्या सहमतीविना विवाह समाप्त करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार कुराणने दिलेला आहे.’
३. मागील निकालामध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने हाच निकाल दिला होता आणि त्यावर आता पुनर्विचार याचिका करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, ही पुनर्विचार याचिका हे दाखवते की, ती मौलाना आणि वर्चस्ववादी पुरुष यांचा ‘खुला’ला विरोध करण्यात पाठिंबा आहे. मुसलमान महिलांना ‘खुला’द्वारे देण्यात आलेले अधिकार मुसलमान समाज स्वीकारण्यास असमर्थ आहे.