प्रा. साईबाबा यांच्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्याचा कायदेशीर ऊहापोह !

नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या कारणाने अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांना काही आठवड्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दाेष घोषित करत सोडले होते. त्यावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने लगेचच सुनावणी घेऊन प्रा. साईबाबा यांच्या जामिनावर स्थगिती सुनावली. या एकूण घटनाक्रमाचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

(भाग १)

१. नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. साईबाबा आणि अन्य ५ व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे 

‘आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांतील काही जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागांत नक्षली कारवाया जोरात चालू असल्याने केंद्र अन् राज्य सरकार यांनी त्यांच्याविरुद्ध एक मोहीम उघडली आहे. ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’प्रमाणे (नक्षलवादविरोधी अभियानाचे नाव) वर्ष २०११ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात एक मोहीम चालू करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये प्रतिबंधित माओवादी संघटनेच्या ‘आर्.डी.एफ्.’ (रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट) या ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन’चे (आघाडीची संघटना) काम करण्याच्या संशयावरून ५ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला. या आरोपींविरुद्ध ‘यूएपीए’ (अवैध कारवाया प्रतिबंध कायदा) आणि भारतीय दंड विधान यांच्यातील काही कलमे लावण्यात आली होती. त्यानुसार यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले चालले. या ५ आरोपींना अटक केल्यानंतर देहली पोलिसांच्या साहाय्याने जन्मतः कमरेखाली विकलांग असलेल्या प्रा. जी.एन्. साईबाबा यांना अटक करण्यात आली.

२. जामीन मिळवण्यासाठी आरोपींनी धावपळ करणे

प्रा. साईबाबा यांनी ‘पीएच्.डी’ केलेली आहे. ते देहलीच्या रामलाल आनंद महाविद्यालयात इंग्रजी विषय शिकवत होते. ‘महाविद्यालयातून परत येत असतांना त्यांचे अपहरण करण्यात आले’, असा आरोप त्यांच्या समर्थकांनी केला. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यात भारतीय दंड विधानातील कलमांच्या व्यतिरिक्त ‘यूएपीए’च्या अंतर्गत १३, १८, २०, ३८ आणि ३९ ही कलमे लावण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने ‘सीपीआय माओवादी’ या संघटनेवर भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातलेली आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ ‘आर्.डी.एफ्.’ने २२.४.२०१२ या दिवशी त्यांच्या समर्थकांची बैठक घेतली. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २३.४.२०१२ या दिवशी पत्रकार परिषद झाली. त्यात ‘माओवादी सीपीआय’वरील बंदीला विरोध करायचे ठरले. ‘आर्.डी.एफ्.’ संघटनेवर ओडिशा आणि आंध्रप्रदेश राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आलेली आहे. पोलीस आणि सरकार यांच्या मते ‘आर्.डी.एफ्.’ ही ‘माओवादी सीपीआय’ या संघटनेची ‘फ्रंटल ऑर्गनायझेशन’ आहे. थोडक्यात ‘माओवादी सीपीआय’ या बंदी घातलेल्या संघटनेचे कार्य या मंडळींनी हाती घेतले आहे.

प्रा. साईबाबा यांना देहलीहून अटक झाली होती. ते विकलांग असल्याने त्यांना चाकांच्या आसंदीच्या आधारे व्यवहार करावे लागतात. त्यांना हे अपंगत्व लहानपणापासून आहे. त्यांनी केलेल्या जामीन अर्जात युक्तीवाद करण्यात आला की, मला ९० टक्के अपंगत्व असल्यामुळे वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात, तसेच दैनंदिन कामांसाठीही दुसर्‍याचे साहाय्य घ्यावे लागते. हे सर्व नागपूर कारागृहात शक्य नाही. त्यामुळे मला जामीन देण्यात यावा. त्यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश, नागपूर / गडचिरोली यांनी असंमत केला. त्यानंतर ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात गेले. तेथेही माननीय न्यायमूर्तीं शुक्रे यांनी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

३. अरुंधती रॉय यांनी मासिकामध्ये लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांना मुक्त करण्याची मागणी करणे 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने प्रा. साईबाबा यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ‘आऊटलूक’ या मासिकामध्ये अरुंधती रॉय यांनी एका लेखातून सरकारवर विविध आरोप लावले. या लेखात सरकारला भेकड, कटकारस्थान करणारे, निरपराध अपंग व्यक्तींना पळवून नेणारे, शेकडो पोलिसांच्या साहाय्याने एखाद्याला अवैधपणे कारागृहात डांबून ठेवणारे अशी बिरुदे लावण्यात आली. तसेच ‘सरकारची कृती निंदनीय आहे’, असे आरोप करण्यात आले.

१२ सप्टेंबर २०१३ या दिवशी प्रा. साईबाबांच्या निवासस्थानावर अन्वेषण यंत्रणांनी धाड टाकून काही वस्तू कह्यात घेतल्या. यात भ्रमणसंगणक, हार्डडिस्क, पेनड्राईव्ह आदींचा समावेश आहे. त्यासाठी एका लहान खेड्यातील दंडाधिकार्‍याकडून ‘सर्च वॉरंट’ घेतला. त्यांना कसे चुकीच्या पद्धतीने कह्यात घेण्यात आले आणि नंतर ९ मे २०१४ या दिवशी ‘एका माईन प्रूफ’ (बाँबस्फोटापासून सुरक्षित) वाहनातून त्यांना कसे नेण्यात आले, याविषयी या लेखात लिहिले आहे. लेखात पुढे लिहिले आहे की, भारताने अपंग व्यक्तीच्या रक्षणासाठी असलेल्या ‘इंटरनॅशनल कॉव्हेटन्स’चा (आंतरराष्ट्रीय कराराचा) स्वीकार केलेला आहे. भारत ‘सिग्नोटरी’ (स्वाक्षरी करणारा) आहे. त्यामुळे अपंग व्यक्तींना छळणे, त्रास देणे आणि त्यांना वैद्यकीय सेवा न पुरवणे यांपासून भारत सरकारला परावृत्त केले पाहिजे. त्यात ‘गुजरात दंगलीतील आरोपींना जामीन मिळतो, मग बुद्धीमान, अभ्यासू, निर्भीड, विकलांग व्यक्तीला कारागृहात का डांबून ठेवण्यात येते ?’, असा प्रश्नही विचारण्यात आला.

४. आश्चर्यकारक घडामोडीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रा. साईबाबा यांना जामीन देणे 

यात काही आश्चर्यकारक गोष्टी घडल्या. पूर्णिमा उपाध्याय या अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी भागात सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून कार्यरत आहेत. असे म्हणतात की, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना एक ‘ई-मेल’ केला होता. त्यात प्रा. साईबाबा यांच्या अपंगत्वाचा विचार करून त्यांना जामीन मिळावा आदी गोष्टी लिहिल्या होत्या. यासंदर्भात ‘हिंदू’ या वर्तमानपत्रात ८.६.२०१५ या दिवशी पवन (१० वीतील विद्यार्थी) नामक मुलाने एक पत्र लिहिले आणि आश्चर्य झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष करून तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी ‘सुमोटो क्रिमिनल पीआयएल्’, म्हणजे फौजदारी जनहित याचिका जे न्यायालयाने स्वतः आदेशाने प्रविष्ट करून घेतली. या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये एका वरिष्ठ अधिवक्त्याने युक्तीवाद केला. या वेळी द्विसदस्यीय पिठात बसलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की, ‘यूएपीए’चे कलम ४३ ड, कलम ५ जामिनाला प्रतिबंध करते; परंतु कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला घटनेचे अधिकार मिळतात, ते हिरावले जाऊ शकत नाहीत. अशा कारणासाठी उच्च न्यायालयाने आपले अधिकार वापरले नाहीत, तर प्रा. साईबाबा यांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होईल. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा. यात उच्च न्यायालय असे म्हणते की, हा जामीन तूर्तास ३ मासांसाठी राहील. नंतर प्रा. साईबाबा नागपूर येथे स्वतंत्रपणे जामीन अर्ज करू शकतील.

येथे काही गोष्टी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीविषयी लिहिणे आवश्यक ठरते. २५.४.२०१४ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.बी. शुक्रे यांनी प्रा. साईबाबा यांना सत्र न्यायालयाने नाकारलेल्या जामिनाचा आदेश कायम ठेवला होता. हा निवाडा काही मासांपूर्वी देण्यात आला होता आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले नव्हते. मग मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींचे पीठ ४.९.२०१५ या दिवशी जामीन कसा देऊ शकते ? हे मुख्य सूत्र उपस्थित होते.

(क्रमशः)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२८.१०.२०२२)

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/624899.html