पुन्हा एकदा आरंभ !

गुजरातमधील आनंद आणि मेहसाणा या २ जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तान या इस्लामी देशांतून आलेले हिंदु, शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन किंवा पारशी, म्हणजेच त्या देशातील जे अल्पसंख्यांक असतील, त्यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्याचे आदेश गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेथील जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. गेली काही वर्षे अशाच स्वरूपाचे अधिकार देशभरातील या पीडितांना देण्यासाठी, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ संपूर्ण देशात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे; परंतु हिंदुविरोधकांमुळे तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत.

घुसखोर आणि पीडित यांतील भेद !

इस्लामबहुल देशांमध्ये अन्य धर्मीय हे अल्पसंख्यांक असल्याने त्यांच्यावर, विशेषतः हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार होत असल्याने ते भारताच्या आश्रयाला येतात. भारत हाच एकमेव ‘हिंदू बहुसंख्यांक’ देश असल्याने त्यांना दुसरा पर्यायच उरलेला नसतो. त्यामुळे अशा पीडित हिंदूंना ‘धर्मबंधू’ या नात्याने हिंदूबहुल भारतात सामावून घेणे, हे भारताचे आणि भारतीय हिंदूंचे आद्यकर्तव्य ठरते. याउलट इस्लामी देशांतील, विशेषतः बांगलादेशातील मुसलमान घुसखोर हे गरिबी किंवा अन्य काही कारणांसाठी भारतात घुसखोरी करून आलेले किंवा पाठवलेले आहेत; एवढेच नव्हे, तर इथे येऊन गो-तस्करी, बनावट नोटा, महिलांची तस्करी, खोटी ओळखपत्रे बनवून येथील शिधा आणि सवलती घेणे आदी न संपणार्‍या गुन्ह्यांच्या सूचीत सहभागी होऊन ते हिंदूंवर अत्याचार करतात. ते केवळ मतपेट्या सिद्ध करून हिंदुविरोधी लोकप्रतिनिधींना पाठिंबा देतात. इतकेच नव्हे, तर भारतातील नागरिकांचे रोजगार हिसकावून त्यांचा सर्व प्रकारचा भार येथील समाजावर टाकून भारतावर बोजा बनतात. इस्लामी देशांतून भारतात येणारे पीडित हिंदू आणि घुसखोर मुसलमान यांतील हे मुख्य भेद स्पष्ट असूनही साम्यवादी अन् निधर्मी केवळ हिंदुद्वेषापोटी भाजप शासनाला हा कायदा करण्यासाठी विरोध करत आहेत.

हिंदुद्वेष्ट्यांचा विरोध !

वर्ष २०२० मध्ये हा विरोध इतक्या शिगेला पोचला की, शेवटी शासनाने नमते घेऊन तो विषय प्रलंबित ठेवला. यामध्ये साम्यवादी शक्तींनी आंतरराष्ट्रीय भारतद्वेषी शक्ती, म्हणजे आतंकवादी आणि खलिस्तानी यांचे साहाय्य घेऊन ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध केला. जे त्यांच्या स्त्रियांना अगदी मूलभूत मानवी अधिकारही देत नाहीत, त्यांनी त्यांच्या स्त्रियांना ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करण्यासाठी देहलीतील शाहिनबाग येथे ६ मास बसवून ठेवले. देशभर विविध शहरांत बुरखाधारी महिलांच्या लांबच लांब रांगा करून धर्मांधांनी हे आंदोलन चालून ठेवले. शरजील उस्मानीसारख्या धेंड्यांनी विद्यार्थी असल्याच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी दंगली करण्याचे नियोजन करून मुसलमानांना भडकावले आणि दंगली घडवून देशातील वातावरण पूर्ण बिघडवून टाकले. या कायद्याच्या विरोधातील मोर्च्यात खोगीरभरती केलेल्या अज्ञानी मुसलमानांना ना या कायद्याची काही माहिती होती, ना ते त्यात कशासाठी सहभागी झाले आहेत, ते ठाऊक होते. काहीही न कळणारी मुसलमान लहान मुले आणि महिला यांच्या तोंडी ‘सरकार त्यांना देशाबाहेर काढणार असल्या’ची धादांत खोटी वाक्ये घालून देशभर हा कायदा मुसलमानविरोधी असल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी झाले. प्रत्यक्षात असे काहीच नव्हते आणि नाही. ‘हिंदूंनी मुसलमानांना मारणे ही नेहमीची गोष्ट झाली आहे’, अशासारखी विरोधी विधाने करून शरजील याने या कायद्याचा विरोध एवढा वाढवत नेला की, त्यामुळे नंतर संपूर्ण देशात वरील तीनही हिंदुविरोधी शक्ती एकत्र येऊन एवढे अराजकसदृश वातावरण निर्माण झाले आणि त्यातून पुढे काही विचित्र घटना घडते कि काय ? असे वाटू लागले.

सरकारचे प्रयत्न

‘राममंदिराच्या उभारणीसह अन्य मंदिर परिसरांचे पुनर्निमाण, ३७० कलम हटवणे, समान नागरी कायदा किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शिक्षणातील सुधारणा आदी गोष्टी या वर्ष २०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी शासन करत आहे’, असा आरोप नेहमीच मोदी शासनावर होत असतो. तसे ते असूही शकते; परंतु यातून ‘हिंदूंच्या हिताचे निर्णय होत असून हिंदुहित, पर्यायाने राष्ट्रहित काही प्रमाणात तरी का होईना साधले जात आहे’, हे नाकारता येणार नाही. जसे कृषी कायद्यांविषयी झाले, तसेच देशभरातून एखाद्या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होतो, तेव्हा सरकारला २ पावले मागे येण्याविना गत्यंतर उरत नाही. त्यामुळे सरकारने ‘काही कायदे हे राज्यस्तरांवर राज्ये करू शकतात’, असे घोषित केले. या अंतर्गत ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद’च्या संदर्भातील कायदा हे येतात. त्यामुळे ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे, तिथे हे हिंदुहिताचे कायदे होण्यास आणि लागू होण्यास प्रारंभ झाला आहे. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला देशपातळीवर होणारा विरोध पहाता केंद्राने ‘राज्यापासून आरंभ केला आहे’, असे म्हणायला आता हरकत नाही. भले गुजरातमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर का असेना, आज संपूर्ण गुजरात नसेल, तरी २ जिल्ह्यांमध्ये इस्लामी देशांतून आलेल्या पीडित हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व मिळणार असेल, तर ते केव्हाही स्वागतार्ह आहे. हळूहळू संपूर्ण गुजरात आणि अन्य भाजपप्रणीत राज्यांमध्ये ते लागू करता येऊ शकते. गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे धडाडीचे निर्णय अचानकपणे घेऊन सुधारणा करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत अन् त्यात ते माहीर आहेत. शक्यतो देशातील वातावरण बिघडू देणे, हे कुठल्याही देशाला आणि तेथील राज्यकर्त्याला परवडणारे नसते. त्या दृष्टीने वरील आदेश जसे देण्यात आले, त्याच खुबीने ‘संपूर्ण देशात हिंदु पीडितांना संरक्षण कसे मिळेल ?’, हे पहावे लागेल. त्याचसमवेत त्याला विरोध करणार्‍या हिंदुविरोधकांना शांत ठेवून राष्ट्रहित साधणे यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागेल !