झुलती व्यवस्था !

मनुष्यामध्ये काही सवयी अशा असतात की, त्या जाता जात नाहीत. हाच दोष समाजपुरुषातही आढळून येतो. घटना घडल्यावरच जागे होण्याची आपली जुनी सवय आहे. त्याचाच प्रत्यय गुजरातमधील मोरबी येथील झुलता पूल कोसळण्याच्या घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला. वास्तविक ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’, अशी आपल्याकडे म्हण आहे; पण ती प्रत्यक्षात मात्र आचरणात आणली जात नाही. भारतात पूल कोसळण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्रात सावित्री नदीवरील पूल, मुंबईतील पादचारी पूल कोसळले आहेत. बंगालमध्ये मोठा पूल कोसळला होता. पूल कोसळण्याच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक घटना घडल्यावर राजकीय पातळीवरून दुःख व्यक्त करणे, मृतांच्या नातेवाइकांना अर्थसाहाय्य देणे, दुर्घटनेनंतर पहाणी करणे आणि चौकशी समिती नेमणे अशा चौकटीतच आपण अडकून बसतो अन् यालाच उपाययोजना म्हणतो ! पुढे त्याचे काहीच होत नाही. फारतर संबंधित राज्यातील सर्व पुलांची बांधणीच्या दृष्टीने तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याची घोषणा होते. कालांतराने सगळे जण सर्वकाही विसरून जातात आणि मग पुढे मोरबीसारख्या दुर्घटना घडतात अन् पुन्हा वरील चौकटीवाली तोंडदेखली उपाययोजना काढली जाते. आतापर्यंत जे पूल कोसळले, त्यातून धडा घेऊन सर्व राज्यांनी आपापल्या राज्यांतील रस्ता, नदी आदींवरील पूल, धरणे आदींचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ केले का ? आणि केले, तर त्यावर काय उपाययोजना काढल्या ? हे जनतेला कळले पाहिजे. जवळपास कुठल्याच राज्याने अशी पहाणी केली नसेल आणि उपाययोजना काढल्या नसतील. मोरबीसारखी घटना हे त्याचे उदाहरण आहे. त्या काढल्या असत्या, तर मोरबी येथील घटना टाळता आली असती. ‘आग शेजारच्या घरात लागली आहे, तर मला काय त्याचे ?’, ही राज्यांची वृत्ती घातक आहे. केंद्रानेही यात वेळीच हस्तक्षेप करून किमान आतातरी देशातील सर्व पूल आणि धरणे यांची पहाणी करून आवश्यक ती उपाययोजना तात्काळ केली पाहिजे.

मोरबी येथील घटनेला उत्तरदायी ठरवून पोलिसांनी ९ जणांना अटक केली. आणखी अटकांचे नाटक होईल, चौकशीचा फार्स होईल आणि थातूरमातूर कारवाईचा सोपस्कार पार पाडला जाईल. या पलीकडे मोरबी पूल दुर्घटना प्रकरणाचे फार काही होईल, असे वाटत नाही. या सर्वांमध्ये मूळ प्रश्न मात्र अनुत्तरीच राहील, तो म्हणजे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा ! मोरबी येथील झुलता पूल कोसळण्याला त्याची डागडुजी करणार्‍या आस्थापनाकडे बोट दाखवून प्रशासन मोकळे झाले. त्यांचे यात काहीच दायित्व नव्हते का ? मुळात प्रशासनाची अनुमती न घेता हा पूल पर्यटकांसाठी चालू करण्यात आलाच कसा ? प्रशासन झोपले होते का ? यासाठी पोलिसांनी प्रशासनातील किती अधिकार्‍यांना अटक केली ?

दुसरे म्हणजे मोरबीच्या झुलत्या पुलावर एका वेळी १०० जणांना जाण्याची अनुमती असतांना ५०० जण नुसते गेले असे नाही, तर अनेकांनी तेथे हुल्लडबाजी केली. अशा हुल्लडबाजांना रोखण्याचे दायित्व पोलीस आणि प्रशासन यांचे नाही का ? कि त्याचेही खापर त्याची डागडुजी करणार्‍या आस्थापनावरच फोडणार ? ही हुल्लडबाजी जाणूनबुजून केली जाण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशांना न रोखणे ही पोलीस आणि प्रशासन यांची गंभीर चूक आहे. तिसरे म्हणजे या घटनेच्या एक दिवस अगोदर घटनेशी साधर्म्य असलेले काही ट्वीट्स करण्यात आले होते. म्हणजे उद्या काय होणार आहे, हे आदल्या दिवशीच अप्रत्यक्षपणे सांगण्यात आले होते. तरीही पोलीस आणि प्रशासन ढिम्मच ! या सर्व गोष्टींची चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर त्वरित आले पाहिजे, तरच हा अपघात होता कि घातपात ? हे कळू शकेल. एकूणच मोरबी येथील झुलता पूल कोसळण्याला झुलती व्यवस्थाही कारणीभूत आहे, हेच खरे !